#प्रभात_दीपोत्सव_२०२० : ‘न्यू नॉर्मल’ जगातील संधींचे अवकाश…

करोनाचा संसर्ग पसरल्यानंतर भारतासह अनेक देश चिनी मालावर बहिष्कार घालत आहेत. अमेरिकेचा विरोध झुगारून बेल्ट रोड योजनेत सहभागी झालेले इटलीसारखे काही युरोपीय देशही चीनमधून येणाऱ्या संसर्गग्रस्त कामगारांमुळे करोनाच्या विळख्यात अडकले. चीनकडून तयार करण्यात येत असलेल्या पायाभूत संरचनेबाबत हे देशही आता पुनर्विचार करू लागले आहेत. आफ्रिकी देश, लॅटिन अमेरिकन देश, तसेच ऑस्ट्रेलिया आदी देशही आता चीनच्या विरोधात गेले आहेत. याचा फायदा भारतासारख्या देशाला नक्‍कीच होऊ शकतो. जवळजवळ सर्वच देश आपापल्या उद्योगांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी टेरिफ आणि बिगरटेरिफ अडथळ्यांचा वापर करतात. मग भारतानेच तसे का करू नये?

प्रा. डॉ. अश्‍वनी महाजन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

मार्च 2020 पासून भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग करोनाच्या महासंसर्गाचा मुकाबला करीत आहे. या संसर्गाने लोकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम झालाच आहे, शिवाय रोजगार आणि आर्थिक घडामोडी पूर्णपणे प्रभावित झाल्या आहेत. या संसर्गाची सुरुवात चीनमधून झाली. काही जण असे मानतात की, हा विषाणू चीनच्या प्रयोगशाळेत तयार करण्यात आला आणि तो अपघाताने जगभर पसरला किंवा जाणूनबुजून पसरविला गेला. यामागील षड्‌यंत्राच्या शक्‍यतेकडे कानाडोळा केला, तरीसुद्धा या संसर्गाची भयावहता चीनने लपविली, एवढेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे चालूच ठेवून विषाणू जगभरात पसरविण्याचे काम केले, ही गोष्ट संपूर्ण जग मान्य करीत आहे.

चीन डब्ल्यूटीओचा सदस्य बनल्यानंतर गेल्या वीस वर्षांपासून या देशाने आपल्याकडे तयार झालेल्या स्वस्त वस्तूंनी जगभरातील बाजारपेठेवर कब्जा केला आहे. अमेरिका, आफ्रिका, युरोप, लॅटिन अमेरिकी देश अशा सर्वच देशांचे चिनी मालावरील अवलंबित्व वाढले आहे. याचे कारण म्हणजे या देशांमधील उद्योग चीनमधील स्वस्त मालाच्या आयातीमुळे बंद पडले आहेत; परंतु करोनाचा संसर्ग पसरल्यानंतर भारतासह अनेक देश चिनी मालावर बहिष्कार घालत आहेत. देशोदेशीची सरकारे चिनी कंपन्यांशी असलेले संबंध तोडत आहेत आणि चिनी मालाची आयात रोखण्यासाठी टेरिफ आणि बिगरटेरिफ अडथळे उभे करीत आहेत. चीनचा विस्तारवादी चेहरा पाहून जगातील अनेक देश चीनला लष्करीदृष्ट्याही धोकादायक मानत आहेत. अशा परिस्थितीला आपण चीनवरील “वैश्‍विक बहिष्कार’ असेही म्हणू शकतो.

करोनाच्या काळातील लॉकडाऊनमुळे देशाच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेत दिसून आलेली घसरण तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. संसर्ग आटोक्‍यात आल्यानंतर अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येऊन वेगाने धावणार आहे. मागणीत झालेली प्रचंड घट भविष्यात भरून निघणार आहे. अर्थशास्त्रीय भाषेत याला “पेन्टअप डिमांड’ असे म्हणतात. करोनाच्या संकटातून भारताने एक धडा घेतला आणि या संकटाचे रूपांतर संधीत करण्याचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे की, करोनाच्या महासंकटाचा सर्वांत मोठा धडा असा आहे, की आपल्याला स्वावलंबी बनायचे असल्याची जाणीव झाली. पंतप्रधानांचे म्हणणे असे आहे की, स्वदेशी मालाबद्दल आपल्याला सन्मानाची भावना ठेवली पाहिजे आणि त्याचे उघडपणे समर्थन तसेच प्रचार केला पाहिजे. याचा अर्थ असा की, स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागणार आहेत. गावे स्वावलंबी बनवावी लागतील आणि त्यासाठी आवश्‍यक असलेले सर्व प्रयत्न करावे लागतील.

पंतप्रधानांच्या निर्णयाचे सामान्य जनतेकडून तसेच मजूर, शेतकरी, लघुउद्योजक एवढेच नव्हे तर मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांकडूनही स्वागत केले जात आहे. मात्र, दुसरीकडे काही लोक या निर्णयावर टीका करीत आहेत. त्यांच्या मते, हा निर्णय भारताला संरक्षणवादाकडे नेणारा आहे. भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे हे आपल्यापैकी सर्वांना ठाऊक आहे. आपल्या देशातील प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक जिल्हा एवढेच नव्हे तर प्रत्येक गाव आपापले वैशिष्ट्य जोपासणारे आहे. प्रोत्साहनाच्या अभावामुळे या क्षेत्रांची, जिल्ह्यांची वैशिष्ट्ये लोप पावत चालली आहेत. होजिअरी आणि सायकल उद्योगासाठी लुधियाना, होजिअरीसाठी तिरुपूर, पादत्राणे आणि लोखंडी फोर्जिंगसाठी आग्रा, गालिच्यांसाठी बदौही, बनारस आणि कांजिवरम साड्यांसाठी वाराणसी याप्रमाणे कितीतरी जिल्हे विशिष्ट उत्पादनांसाठी जगप्रसिद्ध आहेत.

चीनमधून होणारी आयात, सरकारचे दुर्लक्ष, लालफितीचा कारभार, इन्स्पेक्‍टर राज, पैशांची कमतरता, नव्या तंत्रज्ञानाचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे हे “क्‍लस्टर’ आणि तेथील उत्पादनप्रक्रिया क्षीण झाली. स्थानिक स्तरावर विशिष्ट कृषी उत्पादनांना प्रोत्साहन, त्यांची साठवणूक आणि बाजाराची व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य लाभ मिळू शकत नाही आणि दुसरीकडे निर्यातीच्या शक्‍यताही संपुष्टात येतात. काही वेळा तर देशाला शेतीमालही मोठ्या प्रमाणावर आयात करावा लागतो.

काही वर्षांपूर्वी जागतिकीकरणाचा जोर आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा दबदबा यामुळे देशी उद्योगांना संरक्षण आणि त्यांचे संवर्धन हा जणूकाही गुन्हाच मानला जाऊ लागला होता. आज आपण जेव्हा आत्मनिर्भरतेच्या विषयावर चर्चा करतो आहोत, तेव्हा स्थानिक वस्तूंच्या वैशिष्ट्यांनुसार त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन यासाठी प्रयत्नांची गरजही व्यक्त होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन यासाठी प्रयत्नांबरोबरच त्या क्षेत्रांच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी जर या उत्पादनांसाठी खास प्रयत्न केले, तर स्वाभाविकपणेच या उद्योगांना नवसंजीवनी प्राप्त होईल. म्हणजेच, करोना संसर्गापासून धडा घेऊन आपल्या आजारी उद्योगधंद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आणि ते संवर्धित करण्याचे कार्य जरी देशाने केले तरी देशातील रोजगारात वाढ होईल आणि लोकांचा जीवनस्तर उंचावेल.

रातोरात स्वावलंबन अशक्‍य
चीनमधून आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंचा लोंढा एकदम रोखणे शक्‍य होणार नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे; परंतु तरीही आपल्याला चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंवर प्रतिबंध आणायचा आहे, हे लक्षात ठेवून पर्यायी उत्पादनांसाठी तयारी करावी लागेल; परंतु चीनमधून येणाऱ्या अधिकांश आयात वस्तू अशा आहेत, ज्यांचे उत्पादन देशात करणे शक्‍य आहे. काही आयात उत्पादने अशी आहेत, ज्यांचे देशात भरपूर उत्पादनही होते. यात पोलाद, रसायने, यंत्रसामग्री, वाहने, खते, कीटकनाशके आदींचा समावेश आहे. अनेक आयात वस्तू अशा आहेत, ज्या तयार करण्यासाठी खास तंत्रज्ञानाचीही गरज नाही. झिरो टेक्‍नॉलॉजी वस्तूंचे उत्पादन तर देशात तातडीने सुरू होऊ शकते. त्यामुळे चीनमधून येणाऱ्या वस्तूंचा लोंढा बऱ्याच अंशी थोपविता येऊ शकतो. एपीआय (ऍक्‍टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडिएन्ट्‌स) म्हणजे औषधनिर्मिती उद्योगात लागणारा कच्चा माल भारतात पूर्वी उत्पादित होत होता. हा उद्योग भारतात पुनरुज्जीवित केला जाऊ शकेल. या उद्योगाच्या पुनरुत्थानासाठी सरकारने 11000 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनात्मक योजना (प्रॉडक्‍शन लिंक्‍ड इन्सेन्टिव्हज्‌) आधीच लागू केली आहे. याखेरीज इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, टेलिकॉम, मोबाइल फोन आदी वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्यासाठीही अशाच प्रकारच्या प्रोत्साहनात्मक योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

आत्मनिर्भरता म्हणजे संरक्षणवाद नव्हे
भारताला आत्मनिर्भर करण्याच्या या संकल्पाकडे आणि प्रयत्नांकडे काही लोक संशयाच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. अशा लोकांचे म्हणणे असे की, जागतिकीकरणाच्या या काळात आपण उर्वरित जगाशी अशा प्रकारे जोडले गेलो आहोत, की आत्मनिर्भर बनण्याचा आपला प्रयत्न प्रतिगामी आणि आत्मघातकी ठरू शकतो. त्यांचे म्हणणे असे की, चीनमधून येणाऱ्या सुट्या भागांची आयात रोखल्यास आपल्या उद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम होईल.

देशात उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट ठेवणे म्हणजे संरक्षणवाद असे म्हणता येणार नाही. नव्या उद्योगांच्या वाढीसाठी परदेशांतून येणाऱ्या वस्तूंवरील आयात शुल्क थोडे वाढवावे लागेल. गरज भासल्यास अँटी डंपिंग आणि सेफगार्ड ड्युटीही लागू करावी लागेल. परदेशातून येणारा हलक्‍या प्रतीचा माल रोखण्यासाठी निकषही लागू करावे लागतील.

परंतु देशाची जनता आणि सरकारचा सध्याचा संकल्प म्हणजे संरक्षणवाद आहे, असे म्हणता येणार नाही. 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण लागू करण्यापूर्वीचा संरक्षणवाद हे अकुशल औद्योगीकरणास कारणीभूत ठरला. त्या कालखंडात भारतात खूपच जास्त आयात शुल्क (सहाशे टक्‍क्‍यांपर्यंत) लावण्यात येत असे. कुशलता निर्माण करण्यास ते बाधक ठरले होते. डब्ल्यूटीओ अस्तित्वात आल्यानंतर उच्च आयात शुल्कांचे युग समाप्त झाले. भारत डब्ल्यूटीओच्या नियमांना आधीपासून बांधील आहेच. परंतु डब्ल्यूटीओ करारातही एक तरतूद असून, त्यायोगे आपण आपल्या उद्योगांना पुढे नेण्यासाठी असमान स्पर्धेपासून या उद्योगांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो.

सध्या सुरू असलेले आत्मनिर्भरतेचे प्रयत्न आणि संरक्षणवाद भिन्नभिन्न आहे. जवळजवळ सर्वच देश आपापल्या उद्योगांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी टेरिफ आणि बिगरटेरिफ अडथळ्यांचा वापर करतात. मग भारतानेच तसे का करू नये? अन्य देश व्यापारी युद्धाच्या नावावर आयात शुल्क वाढवीत असताना भारताचा एकतर्फी मुक्त व्यापार आत्मघातकी ठरू शकतो.

त्यामुळे टीकाकारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, स्वस्त चिनी उत्पादनांमुळे देशी उद्योगांची सातत्याने घसरण होणे देशहिताचे नाही. सातत्याने वाढता व्यापारही त्यांना विचलित करीत नाही. प्राथमिक स्तरावर आपल्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच आयात रोखण्यासाठी प्रयत्न होणे हीच आजची गरज आहे. त्यानंतर आपण जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करून देशाच्या गरजांची पूर्तता करण्याबरोबरच ती परदेशांत निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. आपल्या उद्योगांचे संरक्षण प्रत्येक देश करीत आहे, त्यामुळे डब्ल्यूटीओच्या तरतुदींच्या अंतर्गत अवलंबिण्यात आलेल्या सर्व उपाययोजनांना आपण संरक्षणवाद म्हणू शकत नाही. वास्तविक देशाचा आत्मनिर्भरतेचा हा प्रयत्न देशात रोजगार आणि उत्पन्नस्रोतांचे संवर्धन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, हे समजून घेतले पाहिजे.

उल्लेखनीय…
1. गेल्या दोन दशकांपासून आपल्या देशाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढत चालले होते. त्यामुळे स्थानिक उत्पादन क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. 2012 ते 2015 या कालावधीत औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातील वाढ जवळजवळ शून्यावर आली होती.

2. चीनला भारताबरोबरील व्यापारात सुमारे 50 अब्ज डॉलरचा व्यापारी लाभ होतो. चीनचा एकूण व्यापारी लाभ 430 अब्ज डॉलर एवढा असून, भारताशी झालेल्या व्यापारातील लाभ हा त्याच्या 11.6 टक्के आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेची चीनशी असलेल्या व्यापारातील तूट 360 अब्ज डॉलरची असून, चीनच्या व्यापारी लाभातील त्याचे प्रमाण 83 टक्के आहे, हेदेखील आपण विसरता कामा नये. जर अमेरिका आणि भारताने मिळून चिनी माल हद्दपार केला तर चीनचे सर्व व्यापारी अधिक्‍य संपुष्टात येईल. भारताची क्षमता कमी मानणे या बाबतीत योग्य ठरणार नाही.

3. अमेरिकेचा विरोध झुगारून बेल्ट रोड योजनेत सहभागी झालेले इटलीसारखे काही युरोपीय देशही चीनमधून येणाऱ्या संसर्गग्रस्त कामगारांमुळे कोरोनाच्या विळख्यात अडकले. चीनकडून तयार करण्यात येत असलेल्या पायाभूत संरचनेबाबत हे देशही आता पुनर्विचार करू लागले आहेत. आफ्रिकी देश, लॅटिन अमेरिकन देश, तसेच ऑस्ट्रेलिया आदी देशही आता चीनच्या विरोधात गेले आहेत. याचा फायदा भारतासारख्या देशाला नक्‍कीच होऊ शकतो.

4. सुमारे 15 वर्षांपूर्वीपर्यंत औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालापैकी (एपीआय) 90 टक्के माल भारतातच तयार होत होता; परंतु चीनच्या “डंपिंग’मुळे आपल्या एपीआय उद्योगावर दुष्परिणाम झाला. या उद्योगाच्या फेरउभारणीसाठी सरकारने 3000 कोटी रुपयांचे पॅकेज आधीच जाहीर केले आहे.

5. चीनमधून येणारी बहुतांश उत्पादने “झीरो टेक्‍नॉलॉजी’ आहेत. या वस्तूंचे उत्पादन भारतात तातडीने केले जाऊ शकते. अगदी दोनच महिन्यांपूर्वी भारतात पीपीई किट्‌स, टेस्टिंग किट्‌स यांसह अनेक वस्तूंचे उत्पादन सुरूही झाले आहे. आतापर्यंत 50 हजारांहून अधिक व्हेन्टिलेटरही भारतात तयार झाली आहेत आणि या बाबतीत देश स्वावलंबी झाला आहे.

6. देशाला स्वावलंबी करण्यासाठी औषधांसाठीचा कच्चा माल, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू, रसायने, खेळणी, धातू, खते आदी वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. त्यासाठी आयात शुल्कात वाढ, अँटी डम्पिंग ड्युटीसह अनेक उपाययोजना केल्या जातील. ज्या कंपन्या चीनमधून बाहेर पडून जगात अन्यत्र जात आहेत त्यातील अनेक कंपन्या भारतात येत आहेत. म्हणजेच भविष्यात औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.