नवी दिल्ली – संसदेच्या आगामी अधिवेशनकाळात करोनाच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यासंदर्भात कॉंग्रेस नेते शशी थरूर यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
लोकशाही आणि मतभेदांची कोंडी करण्यासाठी प्रभावशाली नेत्यांकडून करोनाच्या साथीचे कारण दिले जाईल, असे आपण चार महिन्यांपूर्वीपासून सांगत होतो. अधिवेशनाच्या अधिसूचनेमध्येच प्रश्नोतराचा आस रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्हाला सुरक्षित ठेवण्याच्या नावाखाली ही चाल कशी समर्थनीय होऊ शकेल, असे थरूर ट्विटरवरच्या पोस्टमध्ये म्हणाले.
सरकारला प्रश्न विचारणे म्हणजे संसदीय लोकशाहीसाठी प्राणवायू आहे. बहुमताच्या जोरावर सरकार संसदेला रबर स्टॅम्पप्रमाणे वापरू पाहात आहे आणि सरकारला जे पाहिजे ते विधेयक मंजूर करू पाहात आहे, असेही थरूर यांनी अन्य एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
लोकशाहीची हत्या करण्यासाठी करोनाच्या साथीचा हत्यारासारखा वापर केला जात असल्याची टीका तृणमूल कॉंग्रेसच्या डेरेक ओबेरियन यांनी केली आहे. अधिवेशनापूर्वी प्रश्न सादर करण्यासाठी खासदारांना 15 दिवसांची मुदत असते. अधिवेशन 14 सप्टेंबरला सुरू होणार. विरोधकांना प्रश्न विचारण्याची संधीच मिळणार नाही, असेही ओबेरियन म्हणाले.
यापूर्वी 1961, 1975, 1976, 1977 च्या अधिवेशनांमध्येही प्रश्नोत्तराचा तास नव्हता. कारण ही अधिवेशने विशेष कारणांसाठीच बोलावलेली होती, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
करोनामुळे मोठी जीवितहानी झाली असताना प्रश्नोत्तरे नसणे दुर्दैवी असल्याचे राजदचे खासदार मनोज झा यांनी म्हटले आहे. तर महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेसाठी शून्य प्रहराचा कालावधी वाढवला जाईल, अशी आशा पी.एल.पुनिया यांनी व्यक्त केली. सीपीआयचे खासदार बिनोय विस्वाम यांनी राज्यसभा अध्यक्ष,उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून अधिवेशनकाळात प्रशोत्तराचा तास ठेवण्याची विनंती केली आहे. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 14 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे.