मराठा आरक्षणचा मार्ग मोकळा

स्थगितीस हायकोर्टाचा नकार : 6 फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी

मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अहवाल खुला करण्याबाबत 4 फेब्रुवारीला निर्णय घेणार

मुंबई: मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणाबरोबरच मेगा नोकरभरती आणि शैक्षणिक भरतीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला संपूर्ण अहवाल तातडीने सादर करा, असा आदेश दिला. हा अहवाल जसाचा तसा जाहिर करायचा की नाही ते 4 फेब्रुवारीला निर्देश दिले जातील, असे स्पष्ट करून याचिकांवर अंतिम सुनावणी 6 फेब्रुवारीला निश्‍चित केली.

मेगा नोकरभरतीस स्थगिती देण्यास नकार
मराठा समाजाला नोकरीत तसेच शैक्षणिक प्रवेशात देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थगिती द्यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर निर्णय होत नाही तोपर्यंत मेगा भरती आणि शैक्षणिक प्रवेश देण्यात मनाई करावी अशी मागणी ऍड. श्रीहरी आणे यांनी केली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी तूर्त फेटाळून लावली. 6, 7, आणि 8 फेब्रुवारीला या याचिकांवर अंतिम सुनावणी झाल्यानंतर स्थगितीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांनी स्पष्ट केले.

राज्य सरकारने कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. याला जयश्री गुणरत्न सदावर्ते यांच्या वतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या जनहित याचिकेसह सहा याचिका हायकोर्टात दाखल आहेत. यापैकी 4 विरोधात, तर 2 याचिका आरक्षणाचे समर्थन करणाऱ्या आहेत. तर या याचिकेत हस्तक्षेप करणारे 22 अर्ज दाखल झाले असून त्यापैकी 16 अर्ज हे आरक्षणाचे समर्थन करणारे आहेत. त्यातच मेगा भरतीला विरोध करणारी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर आज झाली.

यावेळी राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर म्हणणे मांडणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल देण्यास नकार दिला. राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. व्ही. ए. थारोत आणि ऍडव्होकट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल जाहीर केला जावू नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली.

सुमारे तीन ते साडे तीन हजार पानाचा अहवालातील सुमारे 20 ते 22 पाने वगळण्याची गरज आहे. ती वगळली नाहीत, तर समाजामध्ये तेढ निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली, तर आयोगाचा अहवाल मिळल्याशिवाय आम्ही युक्तीवाद कसा करायचा, अशी भूमीका आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी घेतली. याची दखल न्यायालयाने घेऊन राज्य सरकारला राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल आणि आक्षेपार्ह 20 ते 22 पाने तातडीने न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देताना हा अहवाल जशास तसा सादर करावा. हा अहवाल याचिकाकर्त्यांना द्यायचा का आक्षेपार्ह पाने वगळून द्यायचा त्यावर आम्ही 4 फेब्रुवारीला निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट करून याचिकांवर 6 फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी निश्‍चित केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)