लॉकडाऊनमुळे 200 ते 300 कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी
पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जकात आणि त्यानंतर एलबीटी रद्द केल्यामुळे आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येण्याची शक्यता करोनामुळे अखेर खरी ठरत आहे. जीएसटी अनुदानापोटी महापालिकेस एप्रिल महिन्यात 140 कोटींचे अनुदान मिळणे अपेक्षित असताना शासनाकडून केवळ 50 कोटी दिले आहेत. त्यातच, ऐन मार्च अखेर जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे 200 ते 300 कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडवे लागले. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
शासनाने जीएसटी लागू केल्यानंतर महापालिकेचे आर्थिक नुकसान भरून देण्यासाठी अनुदान जाहीर केले होते. त्यानुसार प्रत्येक वर्षी अनुदानात 8 टक्के वाढ करून ते महापालिकेस देण्यात येणार होते. मागील वर्षभर सुमारे 140 कोटींचे अनुदान मिळत होते. यावर्षी ते वाढून चांगला निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, करोनामुळे राज्यशासन तसेच पालिकेच्या उत्पन्नाला फटका बसला आहे. परिणामी, पालिकेची तिजोरी रिकामी असून एका बाजूला करोनाचा सामना करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असताना दुसऱ्या बाजूला घटलेले अनुदान चिंतेचा विषय बनले आहे.
उत्पन्न वेतनावर खर्च?
एका बाजूला शासनाकडून अनुदान कपात केली असताना दुसऱ्या बाजूला लॉकडाऊनमुळे पालिकेस हक्काचे मिळकतकराचे उत्पन्नही मिळत नाही. लॉकडाऊनमुळे जे नागरिक ऑनलाइन कर भरतील त्यातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणार आहे. पालिकेने वेतन 2 टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महिन्याचा वेतनाचा खर्च जवळपास 125 कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे मिळणारे सगळे उत्पन्न वेतनावरच खर्च होण्याची शक्यता आहे.