“विमा’ उतरविणाऱ्या कारखान्यांनाच मिळणार गळीताचा परवाना

ऊसतोड मजूर, वाहतूकदार यांना सुविधा देणे बंधनकारक

गोकुळ टांकसाळे

भवानीनगर- जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना गळीत हंगामाचे नियोजन करताना एफआरपीचा आर्थिक मुद्दा आव्हान ठरत आहे. कारण, याच मुद्यावर साखर आयुक्तालयाकडून गळीताचे परवाने देण्यात येत आहेत. कारखान्याशी संबंधीत कायद्यांवर करडी नजर ठेवली जात असल्याने उसतोड मजुर, वाहतूक कामगार यासह मुकादम यांच्या विम्याबाबतही कारखान्यांना अहवाल देण्याच्या सूचना आयुक्तांकडून देण्यात आल्याचे सुत्रांकडून समजते. परंतु, बहुतांशी कारखान्यांनी अशा प्रकारचा विमाच उतरविलेला नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे एफआरपीच्या मुद्दयासह गळीत परवान्यासाठी कारखान्यांना आता विम्याचाही भार सोसावा लागत आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, केंद्र शासनाच्या एफआरपी मुद्यावर आधारित अटींची पूर्तता करणाऱ्या कारखान्यांना गळीताचे परवाने दिले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या ऊसाला एफआरपी नुसार दर न देता गळीत सुरू करणाऱ्या कारखान्यांना प्रतिदिन 500 रूपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद आहे. आता, त्यातच उसतोड मूजर आणि वाहतुकदारांचा विमा उतरविणेही बंधनकारक असल्याने यासंदर्भातील अहवाल गळिताचा परवाना घेताना साखर आयुक्त कार्यालयात जमा करावा लागणार आहे.

साखर संघ आणि महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार संघटनेच्या बैठकीत झालेल्या ठरावानुसार साखर कारखान्यांना गळीत परवाने देताना विमा उतरविण्याची अट टाकण्यात आली आहे. पद्‌मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील विमा योजनेनुसार, असा विमा उतरिवणे प्रत्येक साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. परंतु, या योजनेची अमंलबजावणी बहुतांशी साखर कारखाने करीत नाहीत. याशिवाय काही साखर कारखाने कमी रकमेचा विमा उतरवितात तसेच काही साखर कारखाने स्थानिक वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांकडे विमा उतरवितात. यामुळे सदर विमा याजनेची अंमलबजावणी शासकीय नियमानुसार होत नसल्याचे उघड आहे. ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार, मुकादम यांच्याकरीता कल्याणकारी असलेल्या विमा योजनेची अंमलबजावणी सर्व साखर कारखान्यांनी करणे बंधनकारक असताना याकडे संचालक मंडळांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. यावर्षी तर गळीताचे परवाने देतानाच विमा उतरविल्या संदर्भातील अहवाल आयुक्तांना द्यावा लागणार आहे. यामुळे साखर कारखान्यांवर आता विम्याच्या खर्चाचाही भार असणार आहे.

  • उसतोड मजूर हा कर्मचारीच…
    जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांनी ऊसतोड मजूर टोळ्यांकडून तोड करण्याची पारंपरीक पद्धती अवलंबताच हार्वेस्टर खरेदी केलेले असल्याने ऊसतोड मजूरांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यामुळे अशा मजुरांचा विमा उतरिवणे कारखान्यांना कठीण नाही. कारखान्यांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ऊसतोड तसेच वाहतूक करणाऱ्या मजुरांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे गरजेचे आहे, असे महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक मुकादम कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे.
Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)