18 महिन्यांच्या अनुदानाबाबत संभ्रम कायम
पुणे – राज्य शासनाने 43 हजार 112 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना येत्या 1 नोव्हेंबरपासून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे मागच्या 18 महिन्यांच्या अनुदानाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शासनाने अनुदानाचे “गाजर’ दाखवित शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे उघड होत आहे. यामुळे त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे.
राज्यात 2001 च्या सुमारास कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू झाल्या. त्यांना भविष्यात कधीही अनुदान दिले जाणार नाही याच अटी मान्यता दिली. त्याबाबतचे हमीपत्रही शाळांकडून घेतले. प्रामुख्याने राजकीय पुढारी, उद्योजक, व्यापारी यांनीच या शाळा सुरू केल्या. कालांतराने शाळांचा खर्च भागविताना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे संस्थाचालकांनी शासनाकडे कायम विनाअनुदानित मधला कायम शद्ब वगळून अनुदान देण्याच्या मागणीचा तगादा शासनाकडे लावला. यासाठी आंदोलनही झाली. त्याची दखल घेत शासनाने टप्प्याटप्प्याने या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला.
भाजप-शिवसेना युती शासनाने 13 सप्टेंबर 2019 रोजी हा निर्णय घोषित केला. त्यानुसार 1 एप्रिल 2019 पासून अनुदानाबाबत स्पष्ट केले होते. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यांच्याकडे अनुदानासाठी शाळा, संघटनांनी आग्रह धरला. दरम्यान, करोनामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली. अनुदानाचे सूत्र ठरविण्यासाठी खास मंत्र्यांची विशेष समितीही गठीत केली. या समितीपुढेही प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चाही झाल्या.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक असा एकूण 2 हजार 165 शाळांना 20 टक्के व पूर्वी 20 टक्के अनुदान असलेल्या 2 हजार 417 शाळांना अतिरिक्त 20 टक्के अनुदान 1 नोव्हेंबर 2020 पासून देण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. याचा लाभ 43 हजार 112 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. कधीना कधी अनुदान मिळेल या आशेने बहुसंख्य शिक्षक, कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून नोकऱ्या करत आहेत.
बऱ्याच जणांना या नोकऱ्यांसाठी आर्थिक व्यवहारही करावे लागले. विनावेतन काम करताना उपासमारीलाही सामोरे जावे लागले. याचे शासनाकडून फारसे गांभीर्यच लक्षात घेण्यात आलेले नाही, अशी टीका काही संघटनांकडून होत आहे.
संघटना मूग गिळून गप्पच
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भरमसाठ संघटना स्थापन झाल्या. यातील काही मान्यता प्राप्त तर काही अमान्यताप्राप्त आहेत. संघटनांनी आपापली दुकानेच थाटली आहेत. शिक्षक मतदार संघ, पदवीधर मतदार संघ या निवडणुकीच्या दृष्टीने संघटनांमध्ये सतत स्पर्धा लागलेली असते. एखादा प्रश्न सोडविला की त्याचे श्रेय लाटण्याची संधीही संघटना सोडत नाहीत. शासनाने अनुदानाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर बहुसंख्य संघटनांनी शासनाच्या विरोधात कोणतेही भाष्य करण्याचे धाडस दाखविण्याचे टाळले आहे. शिक्षक आमदारांनाही प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यात फारसे यश मिळत नसल्याची बाब समोर येऊ लागली आहे.