10 पदे रिक्त ; 5 अधिकाऱ्यांकडे 15 क्षेत्रीय कार्यालयांचा पदभार
पुणे – नागरी नोंदणी प्रणाली (सिव्हीक रजिस्ट्रेशन सिस्टीम) अंतर्गत महापालिकेने शहरातील जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्यासाठी शहरातील 15 क्षेत्रीय कार्यालयावर स्वतंत्र व्यवस्था केली असली, तरी या कामासाठी महापालिकेच्या सेवा नियमावलीत 16 उपनिबंधकांची पदे मंजूर आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात 5 डॉक्टरांनाच हे काम देण्यात आल्याने त्याचा फटका दाखले मिळवताना बसत आहे. त्यामुळे गतिमान दाखले देण्यासाठी यंत्रणा असली, तरी अंमलबजावणीसाठी मनुष्यबळच नसल्याचे ही यंत्रणा कोलमडली आहे.
या पूर्वी कसबा पेठेतील कार्यालयातून नागरिकांना जन्म-मृत्यूचे दाखले देण्यात येत होते. त्यामुळे कामाचा ताण येत होता. तसेच दाखले मिळवून देण्यासाठी एजंटांची फौज तयार झाली होती. हे सर्व प्रकार बंद करण्यासाठी केंद्राच्या आदेशानुसार, मार्च 2019 पासून सुरू करण्यात आलेल्या नागरी नोंदणी प्रणालीचा आधार घेत ही सुविधा 15 क्षेत्रीय कार्यालयांकडे देण्यात आली. मात्र, हा दाखला देण्याचे अधिकार केवळ उपनिबंधक दर्जा देण्यात आलेल्या डॉक्टरांनाच आहेत. त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी एक उपनिबंधक देणे आवश्यक होते. प्रत्यक्षात 15 क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी केवळ 5 उपनिबंधक देण्यात आल्याने त्यांच्याकडे 3 क्षेत्रीय कार्यालयांचा पदभार असून कामाचे निमित्त सांगत हे उपनिबंधक गायबच असतात. त्यामुळे नागरिकांना पुन्हा नाईलाजास्तव मुख्य कार्यालयात जावे लागते.
काय आहे उपनिबंधकांची जबाबदारी
उपनिबंधकांकडे प्रामुख्याने आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील हॉस्पिटलकडून आलेली माहिती ऑनलाइन प्रणालीत आपल्या निरीक्षणाखाली भरणे, ती मान्य करणे, दाखल्यातील दुरूस्त्या करणे ही दोन प्रमुख कामे असतात. मात्र, एका उपनिबंधकाकडे 3 क्षेत्रीय कार्यालयांचा पदभार असल्याने त्यांच्याकडून अनेकदा महिना-महिना या नोंदीच केल्या जात नाहीत. तर केलेल्या नोंदी बरोबा अथवा चुकीच्या आहेत का, हे तपासले जात नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना सूचना देऊन त्यांनी केलेल्या नोंदीची माहिती मुख्य कार्यालयाकडे मागविली जाते. त्याची खातरजमा झाल्यानंतर दाखला मान्य केला जातो. नंतर त्याची प्रत नागरिकांना दिली जाते. या सगळया प्रक्रीयेला शासकीय सुट्टया तसेच दुय्यम निबंधकाची उदासिनता यामुळे दाखला मिळण्यास नागरिकांना दोन महिने थांबावे लागते.
दाखले क्षेत्रीय कार्यालयातच वेळेत मिळावेत, यासाठी सुविधा आहे. मात्र, एका उपनिबंधकाकडे तीन कार्यालयांचा पदभार असल्याने दाखले वेळेत देण्यात अडचणी येत आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरू आहे. मान्यता मिळताच ही संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
– डॉ. कल्पना बळीवंत, विभाग प्रमुख, जन्म-मृत्यू नोंदणी.