सीबीआयसाठीच्या निधीत केवळ 2 कोटींची वाढ 

नवी दिल्ली – भ्रष्टाचार आणि बॅंक घोटाळ्यांशी संबंधित अनेक संवेदनशील प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) अर्थसंकल्पीय तरतुदीत केवळ 2 कोटी रूपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सीबीआयला मागील वेळी जवळपास 779 कोटी रूपये मिळाले होते.

यावेळी सीबीआयसाठी 781 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्यार्पणाशी संबंधित काही हाय-प्रोफाईल प्रकरणेही सीबीआय हाताळत आहे. त्या प्रकरणांत परदेशांत न्यायालयीन लढे सुरू आहेत. खासगी व्यक्तींबरोबरच सरकारी सेवकांच्या विरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आणि गंभीर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडून केला जातो. सीबीआय देशाची सर्वोच्च तपास यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेसाठी करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतील वाढ मात्र अल्पशी ठरली आहे.
अर्थ संकल्पात प्रमुख विषयांवर होणारा खर्च 
निवृत्ती वेतन : 1 लाख 74 हजार 300 कोटी
संरक्षण : 3 लाख , 5 हजार 296 कोटी
अनुदान : खते ( 79 हजार 996 कोटी), अन्न (1 लाख 84 हजार 220 कोटी), पेट्रोलियम( 37 हजार 478 कोटी)
कृषी व कृषी पूरक योजना : (1 लाख 51 हजार 518 कोटी)
उद्योग व वाणीज्य : 27 हजार 43 कोटी
शिक्षण : 94 हजार 854 कोटी
ऊर्जा : 44 हजार 438 कोटी
ग्रामीण विकास : 1 लाख 40 हजार 762 कोटी
शहरी विकास : 48 हजार 32 कोटी
सामाजिक कल्याण : 50 हजार 850 कोटी
दळणवळण : 1 लाख 57 हजार 437 कोटी
वित्त : 20 हजार 121 कोटी
आरोग्य : 64 हजार 999 कोटी
गृह खाते : 1 लाख 3 हजार 927 कोटी
माहिती व तंत्रज्ञान, दूरसंचार : 21 हजार 783 कोटी
व्याजापोटी : 6लाख 60 हजार 471 कोटी
योजना व सांख्यीकी : 5 हजार 814

वित्तीय तूट 
15 लाख 9 हजार 754 कोटी वित्तीय तुटीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प असून ही तूट खालील प्रमाणे आहे.
आर्थिक तूट : 7 लाख 3 हजार 760कोटी
महसूल तूट : 4 लाख 85 हजार 19 कोटी
प्रभाव पाडणारी तूट : 2 लाख 77 हजार 686
प्राथमिक तूट : 43 हजार 289 कोटी

Leave A Reply

Your email address will not be published.