चालकांची देयके धनादेशाद्वारे द्या; पशूधनावर उपासमारीची वेळ
नगर – कमीत कमी वेळेत व पारदर्शक व्यवहार होण्यासाठी शासनाने ऑनलाइन प्रणाली सुरू केली. नागरिकांची कोणत्याही कामात वेळेची बचत होईल. व्यवहारातही पादर्शकता येत आहे. परंतु ही ऑनलाइन प्रणाली अपवाद ठरली असून छावणीचालकांच्या मुळावर आली आहे.
या ऑनलाइन प्रणालीमुळे चालकांचे अनुदान रखडले आहे. त्यामुळे अनेक छावणीचालकांना अनुदान अद्यापही मिळाले नाही. त्यामुळे आता छावणीचालक वैतागले असून त्यांचा परिणाम पशुधनावर होत आहे. चालकांकडे आता पैसेच न राहिल्याने उधारीवर देखील कोणी पुशखाद्य देण्यास तयार नाही. परिणामी पशुधनावर उपासमारीची वेळ आता आली आहे. गेल्या चार ते साडेचार महिन्यांपासून अनुदान थकले आहे. ऑनलाइन अनुदान खात्या जमा करण्यापेक्षा धनादेशाद्वारे ते देण्याची मागणी आता चालकांकडून करण्यात आली आहे.
चारा छावण्या सुरू केल्यानंतर शासनाकडून वेळोवेळी अनेक निर्णय घेण्यात आले. अनुदानात जशी वाढ करण्यात आली तशीच जनावरांना देण्यात येणाऱ्या चाऱ्यात देखील वाढ करण्यात आली. परंतु अनुदानाचा काही पत्ता नाही. मात्र, जनावरांना चारा वाढीव प्रमाणे देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात डिसेंबर महिन्यापासून चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. आतपर्यंत 503 चारा छावण्या सुरू झाल्या असून तीन लाखांहून अधिक जनावारे दाखल झाले आहे. आजपर्यंत तब्बल 152 कोटी रुपयांवर खर्च झाला आहे.
15 एप्रिलपर्यंत 47 कोटी रुपये खर्च झाला होता. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम म्हणजेच 24 कोटी रुपये चारा छावणी चालकांना वर्ग करण्यात आले. परंतु 24 कोटी रुपयांपैकी 11 कोटी ऑनलाईन प्रणाली मधील त्रुटीमुळे छावणी चालकांच्या खात्यात पैसे जमा होत नाहीत. त्यामुळे छावणी चालकांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात फेऱ्या वाढल्या आहेत. ऑनलाइन अनुदान जमा होत नाही. वारंवार महिती देवून हे पैसे जमा झालेले नाही. त्यामुळे आता हे छावणीचालक मेटाकुटीला आले आहेत.
अनुदान वेळत तर मिळेना; परंतु दररोजचा छावणीचा खर्च तर करावा लागत आहे. हा खर्च करतांना त्यांना अनेक अडचणींना समोरे जावे लागत आहे. टंचाई विभागाच्या वतीने अनेक वेळा बॅंकेकडे पैसे वर्ग करण्यात येते, परंतु हे पैसे छावणीचालकांच्या खात्यात जमा होत नाही. बॅंकेच्या सॉप्टवेअर मधील बॅंक खाते क्रमांक हे काही 16 अंकी तर काही 15 अंकी आहेत. हे सॉप्टेवेअर 15 अंकीच खाते क्रमांक स्विकारत असल्यामुळे पैसे खात्यावर जमा होत नाहीत. त्यामुळे चारा छावणीचालकांची अनुदान देयके ही ऑनलाइन न करता धनादेशाद्वारे द्यावीत अशी मागणी केली आहे.