नवी दिल्ली- देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची उपलब्धता वाढण्यासाठी आणि वाढीव भाव मिळावा म्हणून सरकारने रविवारी कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. कांद्याच्या सर्व प्रकारच्या निर्यातीवर त्वरित बंदी घालण्यात आली आहे,’असे “डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड’ (डीजीएफटी)ने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे.
“डीजीएफटी’ने 13 सप्टेंबर रोजी कांद्यची निर्यात रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या वाढत्या किंमती कमी करण्याससाठी प्रति टन 850 डॉलर इतकी कांद्याची किमान निर्यात किंमत “एमईपी’ लावली होती. “एमईपी’ च्या खाली कोणत्याही प्रकारच्या निर्यात करण्याची परवानगी नसते.
देशांतर्गत बाजारपेठेत किरकोळ विक्रीसाठी कांद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. महाराष्ट्रासारख्या पूरग्रस्त राज्यांतून पुरवठा खंडित झाल्यामुळे दिल्ली व देशातील इतर काही भागात प्रति किलो 80.00 रुपये प्रतिकिलो इतका महाग झाला आहे. दरम्यान, ग्राहकांना जास्त दरातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार देशभरात कांद्याचा 50,000 टन राखीव साठा खुला केला आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमधील काही भागांत पूर आल्यामुळे कांद्याचे पीक अपेक्षेइतके येऊ शकले नाही.
परिणामी कांद्याचा पुरवठा खंडित झाला असताना कांद्याच्या साठवणुकीवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी मागील महिन्यात दिला होता. आता किरकोळ विक्रेते केवळ 100 क्विंटलपर्यंत कांदा साठा करू शकतात आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्य सरकारांना कडक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले.