One nation, one rate policy । देशात राज्य अन् शहरानुसार सोन्याचा दर लावलेला असतो. सोने, चांदीचा दर प्रत्येक राज्यात वेगळा असतो. त्यासाठी प्रत्येक राज्याचा कर देखील वेगळा आकारला जातो. परंतु, या सर्वावर सरकार लवकरच तोडगा काढणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण आता लवकरच देशातील सर्व राज्यांत तसेच शहरांत सोने, चांदीचा दर एकच असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
देशातील सोने-चांदीच्या दराच्या बाबतीत ‘वन नेशन वन रेट’ ही संकल्पना लवकरच प्रत्यक्षात उतरवली जाण्याची शक्यता आहे. हे धोरण लागू झाल्यानंतर देशात कोणत्याही ठिकाणी सोन्याचा दर एकच असेल. या धोरणामुळे सोन्याचे व्यापारी, ज्वेलर्स यांनादेखील फायदा होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे हे धोरण लागू करण्यासाठी देशातील अनेक ज्वेलर्सकडून पाठिंबा दर्शवला जातोय.
वन नेशन, वन रेट पॉलिसीने नेमकं काय होणार? One nation, one rate policy ।
केंद्र सरकारतर्फे ‘वन नेशन वन रेट’ हे धोरण राबवण्यावर विचार केला जातोय. संपूर्ण देशात सोन्याचा दर एकच असावा, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. हे धोरण लागू झाल्यानंतर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकात असे मेट्रो शहर असूदेत किंवा एखादं छोटं शहर असूदेत सर्व ठिकाणी सोने खरेदी करण्यासाठी एकच किंमत द्यावी लागणार आहे. या धोरणाअंतर्गत केंद्र सरकार नॅशनल बुलियन एक्स्चेंज तयार करणार आहे. या आस्थापनेच्या माध्यमातून सोन्याचा एकच दर निश्चित केला जाणार आहे. या आस्थापनेने सोन्याचा दर निश्चित केल्यावर ज्वेलर्सना सोने एकाच किमतीवर विकावे लागेल.
‘वन नेशन, वन रेट’चा सामान्यांना काय फायदा? One nation, one rate policy ।
देशात ‘वन नेशन, वन रेट’ लागू झाल्यानंतर पारदर्शकता येईल, असा दावा केला जातोय. सध्या देशात सोन्याचा दर सगळीकडे वेगवेगळा असतो. त्यामुळे हा दर कुठे कमी असतो तर कुठे तो जास्त असतो. अनेक ठिकाणी ज्वेलर्स मनमानी पद्धतीने सोन्याचा दर लागू करतात. मात्र ‘वन नेशन’ लागू झाल्यानंतर यावर लगाम बसू शकतो. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झालेली आहे. सध्या 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रतिग्रॅम 74000 रुपयांवर आहे.
जेम अँड ज्वेलरी काऊन्सिलचा पाठिंब
सोन्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी देशात ‘वन नेशन, वन रेट’ धोरण लागू करण्यास जेम अँड ज्वेलरी काऊन्सीलने पाठिंबा दिला आहे. या धोरणाच्या मदतीने देशात प्रत्येक भागात सोन्याचा दर एकच अशेल. वेगवेगळ्या माध्यमांतील रिपोर्ट्सनुसार सप्टेंबर 2024 मध्ये या धोरणाबाबत अधिकृत घोषणा होऊ शकते. या धोरणाचे काही फायदे असले तरीही ते लागू झाल्यानंतर वेगळी आव्हाने उभी राहण्याची शक्यता आहे. याच आव्हानांना तोंड देण्याची आता तयारी केली जातीय, असे सांगण्यात येत आहे.
