“करोना लसीच्या बाबतीतही वन नेशन वन प्राईस धोरण हवे”

नवी दिल्ली  – करोना लसीची किंमत देशभर सर्वत्र सारखी असली पाहिजे. ज्या दरात केंद्राला लस मिळणार आहे, त्याच दरात ती राज्यांना मिळाली पाहिजे, राज्य सरकारे सध्या आर्थिक अडचणीत आली आहेत. त्यामुळे लसीच्या जादाच्या किमतीचा त्यांच्यावर भार टाकता येणार नाही. त्यामुळे लसीच्या बाबतीतही वन नेशन वन प्राईस हे धोरण केंद्र सरकारने राबवले पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी केली आहे.

केंद्र सरकारने लसीच्या संबंधातील नवीन धोरण काल जाहीर केले. या धोरणावर कॉंग्रेसनेही टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, लस उत्पादकांनी आपले 50 टक्‍केउत्पादन केंद्र सरकारला द्यावे आणि उर्वरित 50 टक्‍केउत्पादन राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात विकावे असे धोरण ठरले आहे. राज्य सरकार आणि खुल्या बाजारात विकल्या जाणाऱ्या लसीचे दर 1 मे रोजी जाहीर केले जाणार आहेत, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या लस धोरणावर कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कालच टीका केली होती.

त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारच्या नवीन धोरणानुसार 18 ते 45 वयोगटातील लोकांना ही लस मोफत मिळणार नाही. गरीब वर्गालाही लसीची कोणतीही हमी केंद्र सरकारने दिलेली नाही. सरकारचे हे लस धोरण भेदभाव करणारे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चिदंबरम यांनीही आज या धोरणावर टीका केली असून, त्यांनी म्हटले आहे की आज राज्यांना जीएसटीतील त्यांचा वाटा मिळत नाही, केंद्राकडून मिळणारी अन्य मदतही कमी झाली आहे. अशा स्थितीत लसीच्या खर्चाचा बोजा राज्यांवर टाकणे संयुक्‍तिक होणार नाही. पीएसकेअर्स फंडात जमवलेले अब्जावधी रुपये नेमके कशाच्या कामी येणार आहेत, असा सवालही चिदंबरम आणि कॉंग्रेस प्रवक्‍तेरणदीप सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.