One Nation One Election । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतेच वन नेशन वन इलेक्शन या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर आता कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवारी लोकसभेत ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक मांडणार आहेत. हे विधेयक जेपीसीकडे चर्चेसाठी पाठवले जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ‘सरकार हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) दीर्घ चर्चा आणि एकमत निर्माण करण्यासाठी पाठवेल. जेपीसी सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा करेल आणि या प्रस्तावावर सामूहिक सहमतीच्या गरजेवर भर देईल.’अशी माहिती समोर येत आहे.
विरोधक विधेयकाच्या विरोधात One Nation One Election ।
सध्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी निवडणुका होतात. कायदा झाल्यानंतर देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेस आणि आप सारख्या अनेक इंडिया ब्लॉक पक्षांनी विरोध केला आहे. याचा फायदा केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला होईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. नितीश कुमार यांच्या JD(U) आणि चिराग पासवान सारख्या NDA मित्र पक्षांनी एकाचवेळी निवडणुका घे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभेत मांडणारण्यास पाठिंबा दिला आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांशी संबंधित खर्च आणि व्यत्यय कमी करण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे.
अध्यक्षस्थानी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ यावर विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सांगितले की, 32 राजकीय पक्षांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तर 15 पक्षांनी विरोध केला. या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद होते. ऑक्टोबरमध्ये 7 व्या लाल बहादूर शास्त्री स्मृती व्याख्यानादरम्यान रामनाथ कोविंद म्हणाले की, 15 विरोधी पक्षांपैकी अनेकांनी यापूर्वी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या कल्पनेला पाठिंबा दिला होता.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ अहवाल कसा तयार झाला?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’शी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी ‘अजेंडा आज तक’च्या व्यासपीठावर शेअर केल्या. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सांगितले की, हा अहवाल तयार करण्यासाठी सुमारे ६ महिने लागले. निमंत्रणासाठी 3 महिने लागले. मग आमचा संवाद सुरू झाला. 2 महिने दैनंदिन आधारावर संवाद साधला. हा अहवाल 18 हजाराहून अधिक पानांचा आहे. मला सांगण्यात आले की आजपर्यंत भारत सरकारच्या कोणत्याही समितीने इतका मोठा अहवाल सादर केलेला नाही. हा अहवाल 21 खंडांमध्ये तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी आम्ही जनतेकडून सूचना मागवल्या. यासाठी 16 भाषांमध्ये 100 हून अधिक जाहिराती देण्यात आल्या होत्या. याला 21000 लोकांनी प्रतिसाद दिला. 80 टक्के लोक याच्या बाजूने होते. याशिवाय माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनाही फोन केला. फिक्की, आयसीसी, बार कौन्सिलच्या प्रतिनिधींनाही पाचारण करण्यात आले होते.
हे विधेयक देशासाठी गेम चेंजर ठरू शकते One Nation One Election ।
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, भारतात निवडणुका घेण्यासाठी 5 ते 5.5 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातात. हे विधेयक लागू झाल्यास एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी केवळ 50 हजार कोटी रुपये लागतील. यामुळे खूप बचत होईल. उर्वरित पैसा औद्योगिक वाढीसाठी वापरला जाईल. एकंदरीत हे विधेयक लागू झाल्यानंतर देशाचा जीडीपी अंदाजे एक ते दीड टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ही वन नेशन, वन इलेक्शन भारतासाठी गेम चेंजर ठरू शकते.
