समीरण बा. नागवडे
श्रीगोंदा – नेतेमंडळींनी राजकारण निवडणुकांपुरते सीमित ठेवून एरव्ही व्यापक जनहितासाठी एकी दाखविण्याची अपेक्षा असते. श्रीगोंद्यात मात्र अनेकदा याउलट परिस्थिती दिसत असून, निवडणुकांत एकी अन् नागरी समस्यांचे मात्र राजकारण रंगताना पाहायला मिळत आहे. प्रत्यक्षात तालुक्याच्या विकासासाठी नेत्यांनी राजकारणविरहीत “एकी’ दाखविण्याची सामान्यांना अपेक्षा आहे.
जिल्हा बॅंक, जगताप कारखाना आणि कालच्या खरेदी-विक्री संघाच्या निवडणुकांचे उदाहरण पाहता आवश्यकता भासेल त्या निवडणुकांत तालुक्यातील सर्वपक्षीय नेतेमंडळी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे एकीचा नारा देताना पाहायला मिळाले. निवडणुका बिनविरोध करताना दिसणारी एकी जनहितासाठी दाखविल्यास त्या एकीला अधिक व्यापक स्वरूप प्राप्त होईल. परंतु, तालुक्याच्या जिव्हाळ्याचा पाणीप्रश्न असो अथवा रस्ते, वीज, बेरोजगारीसारख्या बहुतांश समस्यांवर राजकारण रंगल्याचेच अनुभवायला मिळते. “कुकडी’च्या पाण्यासाठी आ. बबनराव पाचपुते, शिवाजीराव नागवडे, कुंडलिकराव जगताप यांनी एकत्रितपणे काही आंदोलने केली होती. परंतु गेल्या दहा वर्षांत समस्यांवर एकत्र येण्याची प्रथाच मोडित निघाली आहे. तालुक्यातील सर्वच नेत्यांचे आपापल्या पक्षांमध्ये “वजन’ आहे. त्याचा फायदा घेत तालुक्यातील नेतेमंडळींनी एकी दाखवित “कुकडी’चा गंभीर पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. साकळाई पाणी योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली. परंतु नेत्यांचा त्या प्रश्नातील सहभाग कमीच राहिला. नेत्यांना केवळ निवडणुकांत “साकळाई’ची आठवण होते.
तालुक्यातून जाणाऱ्या नगर-दौंड रस्त्यावरूनदेखील मोठे राजकारण रंगले होते. आता जामखेड-शिक्रापूर रस्ता, तसेच नगर-दौंड रस्त्याचा लोणी व्यंकनाथ शिवारातील अपूर्ण पट्टा या मुद्यांवर कोणीही बोलताना दिसत नाही. तालुक्यात सुरू असलेल्या कित्येक विकासकामांचा, विशेषतः रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा अतिशय सुमार असून, त्यावरही कोणी बोलत नाही. तालुक्यात वीज उपकेंद्रांची संख्या वाढली असली, तरी विजेची समस्या आजही पूर्णपणे सुटलेली नाही. बेरोजगारीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून, नेत्यांच्या ताब्यातील संस्था आणि कारखान्यांचा अपवाद वगळता रोजगाराची “बोंब’ आहे. तहसील कार्यालय, पोलीस ठाण्यासह बहुतांश शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मुजोरी वाढली आहे. कित्येक कार्यालयातील मंडळी नेत्यांनाही जुमानत नाहीत. शिक्षण संस्थाही वाढल्या असल्या, तरी त्यातील शिक्षणाच्या दर्जाकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे. तालुक्यात मंजूर झालेले कृषी महाविद्यालय अन्यत्र पळविण्यात आले, तेव्हाही तालुक्यातील नेत्यांनी खमकी भूमिका घेतली नाही.