सातव्या आयोगानुसार वेतनाची मागणी
पुणे – राज्यभरातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करावे, तसेच सरकारचा 31 डिसेंबर 2020 रोजीचा एकत्रित मानधनाचा अध्यादेश रद्द करून सर्वांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळाले पाहिजे, या मागणीसाठी आज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर गुरूवारी एक दिवसाचे काम बंद आंदोलन करण्यात आले. त्यात ससून रुग्णालयामध्ये 24 तर राज्यामध्ये 350 वैद्यकीय अधिकारी आहेत.
ससून रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय अधिकारी डॉ. गजानन भारती, डॉ. स्वप्ना यादव, डॉ. गौतम वाघमारे, डॉ. मानसिंग साबळे, डॉ. विनिता लोंबार, डॉ. रागिणी भदाडे, डॉ. राजेश्री चांडोळकर, डॉ. कीर्ती खोले, डॉ. राहुल नेटकर, डॉ. प्रशांत दरेकर, डॉ. मृणाल कांबळे यांच्यासह 24 वैद्यकीय अधिकारी एक दिवसाच्या लाक्षणिक बंदमध्ये सहभागी झाले होते.
सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार पगार मिळत होता. सध्या सातव्या वेतन आयोगाची मागणी केली. मात्र, ती मिळाली नाही. त्याऐवजी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ठोक मानधन देवू केले आहे, त्याच्या निषेधार्थ गुरूवारी एक दिवसीय लाक्षणिक कामबंद आंदोलन केल्याचे डॉ. भारती यांनी सांगितले.
मागील वर्षी सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत होते. आम्ही राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी असूनही सातव्या आयोगानुसार वेतन दिले जात नाही. मंजूर पदाच्या ठिकाणी कार्यरत आहोत. मंजूर पदाच्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. कंत्राटी पद्धतीने ही पदे भरली आहेत. पद भरण्याचा नियम असूनही तसे केले जात नाही, असे डॉ. भारती यांनी सांगितले.