सर्व प्रकारच्या शेतीमालाच्या संपूर्ण नियंत्रण मुक्तीच्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बाजार समितींच्या संचालकांना दिले असल्यामुळे राज्यातही आता “एक देश एक बाजार’ ही योजना लागू झाली आहे. केंद्र सरकारने जून महिन्यातच अध्यादेश काढून या प्रकारच्या निर्णयाची घोषणा केली होती.
महाराष्ट्र सरकारने या अध्यादेशाचा अभ्यास करून दोन महिन्यानंतर हा निर्णय राज्यात लागू केला आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जीएसटी कायदा लागू करून “एक देश एक कर’ ही संकल्पना अमलात आणली होती. आता “एक देश एक बाजार’ ही शेतीमाला संदर्भातील संकल्पना त्या पुढील पाऊल म्हणावे लागेल.
देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या पहिल्या कारकिर्दीत केली होती. त्याबाबत गेल्या सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये काय झाले, याबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात येत असले तरी शेतीमालासंदर्भात ताजा निर्णय घेऊन नरेंद्र मोदी त्या दिशेने पावले टाकत आहेत, असे मानायला हरकत नाही.
सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना देशात कोठेही सर्व प्रकारच्या शेतीमालाची विक्री करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी कोणतेही बाजार शुल्क किंवा कर आकारले जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या बांधावर ही शेतमालाची थेट खरेदी करणे या निर्णयामुळे शक्य होणार आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राहणार असले तरी शेतकऱ्यांच्या शेतमालावरील त्यांची नियंत्रणाची शक्ती निश्चितच कमी होणार आहे.
या निर्णयाची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झाली तर शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. कारण आतापर्यंत अस्तित्वात असलेली शेतमाल विक्रीची साखळी पाहता प्रत्यक्ष उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या हातात काहीच लागत नाही, हाच अनुभव आहे. शेतकऱ्याला कवडीमोलाने आपला शेतीमाल बाजार समितीतील दलालांना आणि व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो, हे दलाल आणि व्यापारी भरमसाठ नफा घेऊन हा शेतीमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतात.
उदाहरणार्थ, एक किलो टोमॅटोचे जर शेतकऱ्याला दहा रुपये मिळत असतील, तर ग्राहकाला मात्र एक किलो टोमॅटोसाठी चाळीस ते पन्नास रुपये मोजावे लागतात. शेतीमाल विक्रीसंदर्भात आतापर्यंत असलेल्या काही बंधनांमुळे शेतकरी बाजार समितीशी व्यवहार करण्यासाठी बांधील होता; पण आता नव्या अध्यादेशामुळे केवळ शेतीमाल नव्हे तर अन्नधान्यालाही बाजार समितीच्या नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आले आहे.
भारतातील शेतकऱ्यांची साठवणुकीची क्षमता खूपच कमी असल्याने फळे, भाजीपाला किंवा अन्नधान्य योग्य दर येईपर्यंत साठवून ठेवणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत व्यापारी किंवा दलाल जो दर देतील तो मान्य करून शेतीमाल विकण्याशिवाय त्याच्यासमोर पर्याय नसतो.
नाशवंत शेतीमालासाठी ग्रामीण भागांमध्ये कोल्ड स्टोरेज उभारली जातील, अशी घोषणा गेली कित्येक वर्षे प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये केली जात असली तरी कोल्ड स्टोरेजचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे, हे मान्य करावे लागते. शासकीय गोदामांचा कारभार बघणारी भारतीय वखार महामंडळसुद्धा कोल्ड स्टोरेजचे जाळे वाढवण्याच्या दिशेने पावले टाकताना दिसत नाही. देशात किंवा महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी खासगी कोल्ड स्टोरेज आहेत. त्यांची भाडी सामान्य शेतकऱ्याला परवडू शकत नाही.
बाजार समितीची विविध नियंत्रणे आणि साठवणूक क्षमतेचे अभाव यामुळे शेतकऱ्याची शेती कधीच फायदेशीर ठरत नाही; पण आता या नव्या अध्यादेशामुळे शेतकऱ्याच्या मनात आशेची पालवी निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. फक्त सरकारने या अध्यादेशाबाबतचे नियम आणि अटी याबाबत स्पष्ट खुलासा करण्याची गरज आहे.
कारण सरकारच्या या निर्णयामुळे व्यापारी आणि दलाल यांचे महत्त्व कमी होणार असल्याने या अध्यादेशातील नियमांचा फायदा आपल्याला व्हावा यासाठी ते प्रयत्न करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे “एक देश एक बाजार’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणायची असेल, तर वाहतुकीच्या सोयी सक्षम असायला हव्यात.
सुदैवाने भारतात रेल्वेचे जाळे व्यवस्थित असल्याने आणि गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये रस्ते वाहतूकही सुधारली असल्याने देशाच्या एका टोकापासून शेतीमाल दुसऱ्या टोकापर्यंत जलद पोहोचवणे शक्य होणार आहे. फक्त शेतकरी प्रत्यक्ष ज्या ग्रामीण भागामध्ये शेतीमाल पिकवतो त्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती अद्यापही शंभर टक्के सुधारली नसल्याने प्रत्यक्ष शेतापासून बाजारापर्यंत माल पोहोचवण्यात अडचणी येणार आहेत, त्याचाही विचार सरकारला करावा लागेल.
यानिमित्ताने “पंतप्रधान ग्रामीण रस्ते सुधारणा योजने’तून ग्रामीण भागातील रस्ते शहरी भागातील रस्त्यांप्रमाणेच कार्यक्षम करण्याची गरज समोर येत आहे. महाराष्ट्रासारख्या सहकार क्षेत्राचा प्रभाव असलेल्या राज्यांमध्ये बाजार समित्यांवर सहकार सम्राटांचे नियंत्रण आणि राज्य होते.
खरेतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मूळ संकल्पना खूपच आदर्श आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची होती. पण बाजार समित्यांमध्ये जेव्हा व्यापारी आणि दलाल यांचा सुळसुळाट वाढला तेव्हा शेतकऱ्यांचे हित बाजूला पडले. बाजार समित्यांनी वेळीच या गोष्टीकडे लक्ष दिले असते तर सरकारला अशा प्रकारचा निर्णय घ्यावा लागला नसता.
महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्र मोडीत काढण्यासाठी असा निर्णय घेतला जात असल्याचा ओरडाही होईल; पण त्याकडे लक्ष न देता ही संकल्पना अमलात आणावी लागेल. यानिमित्ताने काश्मीरमधील सफरचंद देशाच्या इतर भागांमध्ये आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील द्राक्षे आणि हापूस आंबा आपणच सर्वत्र योग्य दरात अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचला तर ती स्वागतार्ह गोष्टच म्हणावी लागेल.
फक्त एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, ती म्हणजे या योजनेचा ठराविक दिवसांनी आढावा घेणे गरजेचे आहे. कारण मोदी सरकारच्या अनेक योजना कागदावर आदर्श दिसत असल्या तरी अंमलबजावणी पातळीवर त्या अपयशी ठरत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तयार केलेल्या या योजनेबाबत तसे होणार नाही, अशी आशा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अद्यापही शेतीप्रधान मानली जात असल्याने बळीराजाला आर्थिक बळ देण्याचे काम “एक देश एक बाजार’ या योजनेने करायला हवे.