टिपण : ‘एक देश एक निवडणूक’ अखेर हवेतच!

-शेखर कानेटकर

सत्तेवर आल्यावर आणि येण्याआधी नरेंद्र मोदी यांनी ज्या-ज्या घोषणा, योजना जाहीर केल्या त्यातील बऱ्याचशा नुसत्याच चर्चेचा विषय झाल्या. प्रत्यक्षात काहीच घडलं नाही. नुसती चर्चा होत राहिली. त्यातील एक म्हणजेच “एक देश एक निवडणूक’! पण ही संकल्पनाही मोदी यांच्या सध्याच्या सत्ताकाळात हवेतच विरली आहे.

गेल्या वर्षी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आदी पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीबरोबरच लोकसभा व महाराष्ट्रसारख्या राज्यात मुदतपूर्व विधानसभा निवडणुका होणार, अशा चर्चांना ऊत आला होता. परंतु “एक देश एक निवडणूक’ संकल्पना प्रत्यक्षात येण्यास तत्कालीन मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आधीच ब्रेक लावून या संकल्पनेतील हवाच काढून टाकली.

पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचे वेळीही इतर कोणत्याही राज्याच्या वा लोकसभेच्या निवडणुका घेतल्या गेल्या नाहीत. या पाच राज्यात भारतीय जनता पक्षाला चांगलाच झटका बसल्याने “एक देश एक निवडणूक’ ही चर्चाच बंद झाली.
दहा मार्चला 17 व्या लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्याआधीही लोकसभेबरोबर महाराष्ट्र, हरियाणासारख्या राज्यात विधानसभा निवडणुका घेऊन नुकत्याच झालेल्या “सर्जिकल स्ट्राईक’चा फायदा उठविला जाणार, अशी चर्चा केली गेली. पण प्रत्यक्षात ज्या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत आहे, अशा आंध्र, अरुणाचल, सिक्‍कीम व ओडिसा या चार राज्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे एकत्र निवडणुकीची संकल्पना थंड्या बस्त्यात गेली आहे. तिचा “जुमला’च ठरला आहे.

2014 नंतर प्रारंभीच्या काळात व भाजपच्या बाजूने प्रभावी लोकमत होते. त्या आधारे भाजपने यापूर्वी कधीही न मिळालेल्या राज्यातील सत्ता काबीज केली. नगरपालिका, ग्रामपंचायत, निवडणुकीतही अभूतपूर्व यश मिळवले. या पार्श्‍वभूमीवर या अनुकूल वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी आणि “शत प्रतिशत’चा नारा प्रत्यक्षात आणण्यासाठीच”एक देश एक निवडणूक’ हे पिल्लू बहुधा सोडले गेले असावे.

महाराष्ट्रात महापालिकांच्या निवडणुकीत पुन्हा प्रभाग पद्धती आणणे, नगराध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड हे प्रयोग यशस्वी झाल्याने भाजपला अति अनुकूल ठरल्याने एकत्र निवडणुकीचे घोडे पुढे दामटण्याचा प्रयत्न झाला. 134 कोटी लोकसंख्या, 30 राज्य एवढा अवाढव्य विस्तार असलेल्या देशात केंद्र व राज्याच्या एकत्रित निवडणुका घेणे अशक्‍य प्राय आहे. प्रशासकीय व कायदा सुव्यवस्था राखणे हे सोपे काम नाही, हे उघड होते. पण आम्ही काही तरी वेगळे क्रांतिकारी करीत आहोत, असे भासविण्याचा प्रयत्न होता, असे वाटते.

निव्वळ राजकीय स्वार्थासाठी ही कल्पना पुढे मांडण्यात आली पण त्यासाठी देशाची शेकडो रुपयांची बचत होईल, असे भावनात्मक कारण नेहमीप्रमाणे पुढे केले गेले. कोट्यवधी रुपये वाचतील, हे खरेच आहे. पण ते केवळ कारण होते, असे म्हणता यावयाचे नाही. खरोखरच बचत करायची, असे सरकारच्या मनात असते तर गंभीरपणे, सर्व राजकीय पक्षांची सहमती घेऊन हा निर्णय पुढे रेटता येऊ शकला असता.

जीएसटी., नोटबंदी, दरवाढ व इतरही अनेक कारणांमुळे जनतेतील असंतोष हळूहळू वाढू लागला. पोटनिवडणुकातही अपेक्षित यश न मिळाल्याने सत्ताधारी पक्षाने बहुधा नंतर ही संकल्पना फार पुढे न रेटण्याचे ठरविले असावे. सर्व सामान्य नागरिकांचे जिणे दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागल्याने, महागाईने लोक जेरीस आल्याने विरोधी पक्ष सक्रिय आक्रमक झाल्याने या विषयांवरील लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी “एक देश एक निवडणूक’ची हवा करण्यात आली. विरोधी पक्ष याविषयीच्या चर्चेतच गुंतून पडले, असे बहुतेकांचे मत झाले. त्यात निश्‍चित तथ्य वाटते. अन्यथा हा मुद्दा पुढे विरत गेला नसता.

लोकसभा व राज्य विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेतल्या तर दोन्ही ठिकाणी भरभरून यश मिळून जाईल, असा मोदी-शहा यांचा प्रारंभी इरादा होता. पण गुजरात, कर्नाटकात भाजपच्या घोडदौडीला ब्रेक लागला. मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ राज्येही गेली. काही लोकसभा पोटनिवडणुकीत काहीसा फटका बसला. त्यामुळे सर्व पोटनिवडणुका एकत्र घेण्याचा वा लोकसभा निवडणुका मुदतपूर्व घेण्याचा विचार सत्ताधाऱ्यानी सोडून दिला एवढे निश्‍चित.

विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी घोषणांचा अक्षरशः पाऊस पाडला. पण त्यातील अत्यंत थोड्या घोषणा, प्रत्यक्षात उतरल्या आहेत. बाकीच्या एक तर कागदावरच राहिल्या आहेत वा पूर्ण गतीने अंमलात आलेल्या नाहीत. प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये, दरवर्षी एक कोटी रोजगार, शेतकऱ्यांना दीडपट भाव, अशी कितीतरी घोषणा प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. नोटबंदीमुळे काळा पैसा बाहेर येईल. भ्रष्टाचार-दहशतवाद थांबेल, जीएसटीमुळे स्वस्ताई येईल, अशा घोषणाही झाल्या होत्या. त्याचे काय झाले, हे वेगळे सांगायची आता गरज नाही. या अनेक अस्तित्वात न आलेल्या घोषणाप्रमाणे आता “एक देश एक निवडणूक’ हा मुद्दा थंडावला आहे.

एकत्रित निवडणुकांमुळे कोट्यावधी रुपयांची बचत होईल, असे गोडवे गाणाऱ्या व बचतीचा आव आणणाऱ्या केंद्र सरकारने गेल्या साडे-चार वर्षात जाहिरातबाजीवर तब्बल पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याला काय म्हणणार?

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.