राहाता -केंद्र सरकारने शेतमालाच्या मुक्त विक्री संदर्भात घेतलेला निर्णय हा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. “एक देश, एक कृषी बाजार’ या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना मोठी संधी मिळणार आहे. शेती उत्पादित मालाची विक्री कुठेही करण्याची मिळालेली मुभा आणि कृषी उत्पादनाला किमान दराची हमी देण्याच्या सरकारच्या धाडसी निर्णयाचे माजी मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वागत केले आहे.
आ. विखे पाटील म्हणाले, आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत कृषी क्षेत्रातील धोरणांच्या बदलांचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. त्यानुसार जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयांमुळे कडधान्य, धान्य, बटाटा, कांदा, खाद्यतेल आदी जीवनावश्यक वस्तू आता प्रतिबंधात्मक यादीतून वगळण्यात आल्या आहेत.
या उत्पादित मालाच्या साठवणुकीवरचे बंधनही सरकारने उठविल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता मोठी संधी मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या एक देश, एक कृषी बाजार धोरणामुळे राज्यातील बाजार समित्यांचा अधिकार अबाधित राहणार आहेच. परंतु शेतकरी आपला शेतीमाल बाजार समित्यांच्या बाहेर सहकारी संस्था, खासगी उद्योजकांना सहजपणे विकू शकेल.
या खरेदी-विक्रीवर कोणताही कर आकारला जाणार नसल्याने शेतकऱ्यांना शेती माल विकण्याचा अधिकार या धोरणातून मिळाला असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये यापूर्वी व्यापारी, आडते यांची मोठ्या प्रमाणात मक्तेदारी होती. यातून शेतकऱ्यांची सुटका झाली आहे. राज्यात कृषी व पणनमंत्री असताना आपण शेतकऱ्यांच्या संदर्भात निर्णय घेवून शेतकरी ते ग्राहक या योजनेची सुरुवात केली होती.
त्याचीच फलनिष्पत्ती आता केंद्र सरकारच्या धोरणातून पुढे आल्याचे समाधान असल्याचे आ. विखे पाटील यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या शेती मालाला हमी देणारी व्यवस्था निर्माण करणारा वटहुकूमही केंद्र सरकारने काढल्याने शेतीमालाच्या निर्यातीला व प्रक्रिया उद्योगाला नवी दिशा मिळेल. यातूनच कृषी व्यवसायाची एक नवी साखळी मजबूतपणे उभी राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.