पालिका मुख्यसभेत जुना करार नूतनीकरणाला मंजुरी
नवे सरकार स्थापन होऊन मंत्रिमंडळ बैठकीत पुढील निर्णय
पुणे – राज्याच्या जलसंपदा विभागाबरोबर शहरासाठी आवश्यक असलेल्या पाणी वापरासाठी वार्षिक साडेसतराऐवजी पूर्वीसारखेच वार्षिक साडेअकरा टीएमसी पाणी करणार करण्याला महापालिका मुख्यसभेने गुरुवारी मंजुरी दिली. नवे सरकार स्थापन होऊन नव्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यावर पुढील निर्णय होईपर्यंत हा करार राहणार असल्याचे महापालिका प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यादरम्यान पाणी वापराबाबत 31 मार्च 2013 ते 28 फेब्रुवारी 2019 या कालावधीसाठी करारनामा करण्यात आला होता. तो करार संपल्याने “महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण’ यांच्या सूचनेप्रमाणे नवा करार करायचा आहे. मात्र, नव्या सरकारची अद्याप स्थापना झाली नसल्याने तूर्तास जुनाच करार जुन्या अटी शर्तींसह करण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने मुख्यसभेपुढे ठेवला होता. जुना करार साडेअकरा टीएमसीचा आहे.
वास्तविक पाण्याचा कोटा वाढवून देण्याबाबत जलसंपदा विभागाशी अनेकदा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. पाणी कोट्याच्या वाढीव मागणीचा प्रस्ताव करार संपल्यावर जलसंपदा विभागाने विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच मंत्रिमंडळापुढे ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र, ते झाले नाही. त्यानंतर आचारसंहिता लागल्याने हा विषय होऊ शकला नाही. सद्यस्थितीत सरकार स्थापन झाल्यावरच पुढील कार्यवाही करता येऊ शकणार आहे, असा खुलासा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी मुख्यसभेत केला.
पाण्याच्या वाढीव 5 टीएमसीमध्ये भामा आसखेडच्या कोट्याचा समावेश आहे का, तसेच जलसंपदा विभागाचे शहरातून जाणारे जे कालवे आहेत त्याचा आणि त्यांच्या अन्य मिळकतींचा मिळकतकर त्यांनी भरला आहे का, त्याची थकबाकी किती? असे प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केले. तसेच, त्यांची थकबाकी असताना ते आपल्याकडे पाण्याची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पंप पळवण्याचे प्रकार करतात, त्यांची हिंमत कशी होते असे करण्याची, असा सवाल विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांनी उपस्थित केला.
“आम्हीच साडेसतरा टीएमसी कोटा मंजूर करून देतो’
शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस यांच्यात राज्यात सुरू असलेल्या सत्तास्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका विरोधी पक्षनेत्यांनी आताच अनेक आश्वासने देण्याला सुरुवात केली आहे. एक आठवडाच थांबा फक्त, आम्हीच तुम्हांला साडेसतरा टीएमसीचा कोटा मंजूर करून देतो, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. प्रशासनाने सत्ताधाऱ्यांना अंधारात ठेवून काम सुरू केले आहे, असा आरोप करत अजित पवार पालकमंत्री असताना असे कधीच झाले नव्हते असा दाखलाही यावेळी विरोधी पक्षनेते दिलीप बराटे यांनी दिला.