महापालिकेचे “रुग्ण कल्याण’ व्हेंटिलेटरवर

4 वर्षांत अवघ्या 17 रुग्णालयांत समित्या स्थापन

वृत्तमालिका भाग 1
सुनील राऊत

काय आहे समितीचा मुख्य उद्देश

रुग्ण कल्याण समितीला औषधांपासून ते विविध कामांसाठीचा वार्षिक पावणेदोन लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. तसेच रुग्णांच्या गरजा पाहून त्यानुसार निधी खर्च केला जात आहे. “रुग्ण कल्याण समिती’ला पेशंटसाठी औषध खरेदी, बाहेरून करण्यात येणाऱ्या प्रयोगशाळा तपासणी खर्च, अत्यावश्‍यक पेशंटसाठी संदर्भ सेवा, माता व बाळासाठी कपडे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बसण्याची व्यवस्था या गोष्टी समितीने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. मात्र, समिती स्थापन नसल्याने वरील सुविधा रुग्णांना मिळत नाहीत, सुविधांचा अभाव निर्माण होतो.

 

पुणे  – राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, महापालिकेकडून गेल्या 4 वर्षांत अवघ्या 17 रुग्ण कल्याण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात महापालिकेचे दवाखाने तसेच लोकसंख्येचे निकष पाहता प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये या समित्या स्थापन होणे आवश्‍यक होते. मात्र, आरोग्य विभागाच्या अनास्थेमुळे या समित्या 2018 पर्यंत केवळ कागदवरच होत्या. तर मागील वर्षी 17 समित्या स्थापन झालेल्या असल्या तरी, त्यांचे कामकाजच अद्याप सुरू झालेले नसल्याचे समोर आले आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाकडून मोठ्या शहरांसाठी राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान राबविण्यात येत आहे. याची सुरुवात झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून राज्य शासनाच्या माध्यमातून शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपली रुग्णालये तसेच 50 हजार लोकसंख्येसाठी उभारण्यात आलेल्या हॉस्पिटलच्या ठिकाणी रुग्ण हक्‍क समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या समित्या संबंधित रुग्णालयाच्या तातडीच्या खर्चासाठी तसेच रुग्णालयाच्या माध्यमातून चांगल्यात चांगली आरोग्य सेवा रुग्णांना उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार होत्या.

या समित्यांमध्ये संबंधित रुग्णालयांच्या प्रशासकीय प्रमुखांसह डॉक्‍टर, रुग्णालय ज्या प्रभागात आहे त्या प्रभाग समितीचे अध्यक्ष, नगरसेवक यांच्यासह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाचे प्रमुख आणि परिमंडळाचे प्रमुख अशी सात ते नऊ सदस्यांची ही समिती असते.

शहरी किंवा नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला रुग्ण कल्याण समितीचा निधी म्हणून 1 लाख रुपये दिला जातो. दवाखान्याच्या वार्षिक देखभालीसाठी 50 हजार रुपये तर संबंधित निधी म्हणून 50 हजार रुपये असे पावणेदोन लाख रुपयांचा निधी देण्यात येतो. मात्र, एवढ्या प्रमाणात अनुदान मिळणे शक्‍य असताना, तसेच या अनुदानाचा लाभ शहरातील रुग्णांना मिळणार असतानाही पालिका प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे रुग्णांच्या कल्याणासाठी महापालिकेस वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेकडून 2017-18 पासून या समित्यांची स्थापना करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. या समित्यांची नोंदणी धर्मादाय आयुक्‍तांकडे करणे बंधनकारक आहे. त्या अनुषंगाने आतापर्यंत महापालिकेने सुमारे 17 समित्या स्थापन केल्या असून उर्वरीत 46 समित्यांची स्थापना करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी विधी विभागाशी चर्चा करून या समिती नेमणुकीचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्रपणे वकिलांची नेमणूक करण्यात आली असून पुढील सहा महिन्यांच्या आत या समित्या स्थापन केल्या जातील.

– डॉ. रामचंद्र हंकारे, प्रमुख, महापालिका आरोग्य विभाग

Leave A Reply

Your email address will not be published.