विश्‍लेषण: गुणवत्तेवर ‘फिरले पाणी’

प्रा. रंगनाथ कोकणे

सधन लोकांनी घरात आरओ प्युरीफायर बसवून स्वच्छ पाण्याची तजवीज केली आहे; परंतु सामान्य माणसांचे काय? नाल्यांमधून जाणाऱ्या, गंजलेल्या, जीर्ण जलवाहिनीतून येणारे पाणी पिण्यावाचून त्यांच्याकडे अन्य पर्यायच नाही. दूषित पाणी प्यायल्यामुळे कावीळ, डायरिया, टायफॉइड अशा जीवघेण्या आजारांचा सामना सामान्य माणसाला करावा लागतो. पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत आपण जागरूकता आणि जबाबदारीची भावना दाखविली नाही, तर भविष्यात याहून अधिक संकटे आपल्याला झेलावी लागणार आहेत.

ती आयोगाने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, देशभरातील 70 टक्‍के पिण्याचे पाणी दूषित आहे. सेफ वॉटर नेटवर्कच्या अहवालानुसारसुद्धा, पाण्याच्या गुणवत्ता निर्देशांकांच्या यादीत 122 देशांमध्ये भारताचा क्रमांक 120 वा आहे. या अहवालानुसार 2050 पर्यंत वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याच्या अत्यधिक व्यावसायिक वापरामुळे प्रतिव्यक्‍ती पाणी वापरात 40 ते 50 टक्‍के घट होण्याची भीती आहे. वॉटर एडच्या अहवालानुसार, भारतात 16.3 कोटी लोकसंख्या स्वच्छ पाण्यापासून वंचित आहे. शहरी भागांत विशेषतः झोपडपट्ट्यांमधून राहणाऱ्यांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळू शकत नाही.

शहरांच्या अशा भागांमध्ये जलवाहिन्यांचे जाळे विस्तारणेही कठीण आहे. त्यामुळेच झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांसाठी छोटे-छोटे उपक्रम राबवून स्वच्छ पाण्याची तजवीज केली जाणे अत्यावश्‍यक आहे. सेफ वॉटर नेटवर्कच्या अहवालानुसार, शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या 37 कोटी लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सरकारला 2.2 लाख छोट्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित कराव्या लागतील. त्यांचा अंदाजे खर्च 44 हजार कोटींच्या आसपास आहे.

अशा स्थितीत सरकार सर्व लोकसंख्येला स्वच्छ पाणी पुरविण्यास तयार आहे का, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. सरकारकडून प्रत्येकाला स्वच्छ पाणी पुरविण्यासाठी पायाभूत संरचनेचा विकास करण्याचाही प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. सर्व घरांपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी जलवाहिन्यांची आवश्‍यकता आहे. देशातील 82 कोटी लोकसंख्येला आजही पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जलवाहिनीची सुविधा प्राप्त झालेली नाही. गावांमधील पाणी पिण्यायोग्य बनविणे हेसुद्धा एक मोठे आव्हान आहे. त्या ठिकाणी पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या आजही नद्या, विहिरी, तलाव अशा स्रोतांमधून थेट आणलेल्या पाण्यावर अवलंबून आहे. अशा पाण्यामुळे या लोकसंख्येच्या आरोग्याला गंभीर धोका उत्पन्न होण्याची भीती आहे. सन 2014 मध्ये दूषित पाणी स्वच्छ करण्याची 12 हजार संयंत्रे उपलब्ध होती. 2018 पर्यंत या संयंत्रांची संख्या 50 हजारांच्या आसपास पोहोचली आहे. सेफ वॉटर नेटवर्कच्या मते, पाणी स्वच्छ करण्यासाठी धोरण तयार केले, तर स्वच्छ पाण्याच्या उपलब्धतेच्या बाबतीत स्थिती सुधारू शकते. अर्थात, सरकारने 2030 पर्यंत प्रत्येक घरात जलवाहिनीद्वारे शुद्ध पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे; परंतु त्यासाठी पाच लाख कोटी रुपये खर्चून पायाभूत संरचना विकसित करणे आवश्‍यक आहे.

भारताच्या ग्रामीण भागातील 63 कोटी लोकांवर आजही दूषित पाणी पिण्याची वेळ येते. 2017 मध्ये जागतिक जलदिनी पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे, असे संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने म्हटले होते. 2008 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, भारताच्या 88 टक्‍के लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी त्यावेळी उपलब्ध होते; परंतु शहरी क्षेत्रातील केवळ 31 टक्‍के आणि ग्रामीण क्षेत्रातील 21 टक्‍के लोकसंख्येलाच स्वच्छ आणि शुद्ध पाणी मिळते, असे सांगण्यात आले होते. आपल्या देशावर निसर्गाची आधीपासूनच कृपादृष्टी आहे. निसर्गाने आपल्याला घनदाट जंगले, मोठमोठ्या नद्या, तलाव, सरोवरे अशी नैसर्गिक संसाधने मुबलक प्रमाणात दिलेली आहेत; परंतु लालची प्रवृत्तीमुळे आपण ही संसाधने हळूहळू नष्ट करीत चाललो आहोत. सद्यःस्थितीचा धांडोळा घेतल्यास 2025 पर्यंत आपल्या देशात पिण्याच्या पाण्याचा तीव्र तुटवडा जाणवेल, असा अंदाज बांधण्यात आला आहे.

उपलब्ध पाणीही पिण्यायोग्य नसेल. सरकारला या संकटाचा अंदाज नाही, असेही नाही. परंतु तरीही सरकारची धोरणे पाणी दूषित करणारी आणि जलसंकटाला आमंत्रण देणारीच आहेत. सरकारच्या “मेक इन इंडिया’ संकल्पनेच्या पूर्ततेसाठीही मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्‍यकता आहे.

सद्यःस्थितीत कोणताही उद्योग वा कारखाना पाण्याची उपलब्धता असल्याखेरीज चालू शकत नाही. याच कारखान्यांना पाणी प्रदूषित करणारा सर्वांत मोठा घटक मानण्यात येते. सरकारला 100 स्मार्ट शहरेही उभारायची आहेत. त्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची उपलब्धता असावी लागणार आहे. यमुना ही देशातील एक महत्त्वाची नदी मृतवत्‌ झाली आहे. गंगाही अंतिम घटिका मोजत आहे. परंतु सरकार मात्र या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत असल्याचे केवळ कागदोपत्री दर्शवीत आहे. पाण्याचे बाष्पीभवन, उपसा आणि सांडपाणी यामुळे होणारे नुकसान कमी करणे, शेतजमिनीला सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता करणे, बाष्पीभवनावर नियंत्रण मिळविणे, शेतीसाठी समान पाणीवाटप सुनिश्‍चित करणे, सिंचनाच्या पद्धतींमध्ये परिवर्तन आणणे, ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन देणे, जास्तीत जास्त वृक्षारोपण करणे, पावसाचे पाणी साठविण्याचे सर्व मार्ग वापरणे अशा उपाययोजना करून सद्यःस्थितीत बदल घडवून आणता येऊ शकतो.

पाणी व्यवस्थापन हा अग्रक्रमाचा विषय असायला हवा; परंतु आजही आपण या विषयाचे गांभीर्य ओळखलेले नाही. जलसंवर्धन प्रक्रियेचे संचालन तसेच जलदक्षतेसंबंधीच्या उपाययोजना करण्याबरोबरच पाण्याचा वापर कमी करण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न केले जाणे आवश्‍यक आहे. जलसंवर्धन हा एक साधा मार्ग आहे; परंतु नागरिकांनी तो सवयीचा बनविल्यास फायदा होऊ शकतो. दूषित पाणी प्यायल्यामुळे आपण जिवंत निश्‍चित राहू शकतो; परंतु आपले आयुष्य नक्‍की कमी होणार आहे. आपल्याला अनेक प्रकारचे आजार जडू शकतात. दूषित पाण्यामुळे पिकांच्या गुणवत्तेवरही दुष्परिणाम होतात. त्यासाठी शेतीसाठी गुणवत्तापूर्ण पाणी आणि पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. दूषित पाण्यात हजारो प्रकारचे विषाणू असतात आणि त्यामुळे आपल्याला घातक, जीवघेणे आजार होऊ शकतात. अर्थात, दूषित पाणी उकळणे, कॅंडल फिल्टरचा वापर, क्‍लोरिनेशन, देशी पद्धतीने शुद्धीकरण, हॅलोजन टॅब्लेट, आरओ प्रणाली, यूव्ही रेडिएशन प्रणाली अशा मार्गांनी पाण्याचे शुद्धीकरण करता येते. परंतु या प्रक्रियांविषयी माहिती आणि शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे मोजके लोकच पाण्याचे शुद्धीकरण करू शकतात.

पाणीसंकट हे एक गंभीर संकट आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेतच; परंतु परिस्थिती सुधारण्यासाठी आपण आपल्या पातळीवर प्रयत्न सुरू करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. आपली मानसिकता आणि सवयी आपण वेळीच बदलल्या नाहीत, तर आपल्यावर ओढवणाऱ्या संकटाला आपण स्वतःच जबाबदार ठरू. जमिनीवरील जलस्रोत दूषित झाल्यानंतर आता समुद्राचे खारे पाणी गोडे करून वापरात आणण्याचा विचार सुरू झाला आहे. समुद्राचे खारे पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी एक विशिष्ट प्रकारचा फिल्टर तयारही केला आहे. मॅन्चेस्टर विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांच्या एका चमूने हे उपकरण तयार केले आहे.

पाण्यातील दूषित पदार्थ दूर करण्यात या उपकरणामुळे यश आले आहे. हे संशोधन भविष्यासाठी वरदान ठरणार आहे. सन 2025 पर्यंत जगातील 1.20 अब्ज लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळविण्यात अडचणी येतील, असा इशारा संयुक्‍त राष्ट्रसंघाने यापूर्वीच दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, शास्त्रज्ञांनी तयार केलेल्या या फिल्टरच्या माध्यमातून पाण्यातून क्षार वेगळे काढले जातात आणि ते पाणी पिण्यायोग्य बनविले जाते. मानवनिर्मित जलवायू परिवर्तनाच्या संकटामुळे शहरांमधील पाणीपुरवठा कमी झाला आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, जगातील अनेक देश डी-सॅलिनेशन म्हणजेच पाण्यातून क्षार वेगळे काढण्याच्या प्रक्रियेवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करीत आहेत. मॅंचेस्टर विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांच्या चमूचे नेतृत्व करणारे प्रा. राहुल नायर यांनी सांगितले की, जगाला पुढे नेण्यासाठी हा प्रयोग अत्यंत उपयोगी पडणार आहे. डी-सॅलिनेशनचे तंत्रज्ञान आणखी प्रभावी करण्यात येत असून, त्यामुळे नव्या शक्‍यतांचे दरवाजे खुले होणार आहेत. शास्त्रज्ञ आपल्या पातळीवर प्रयत्न करीत असताना, सरकारे आपापल्या परीने उपाययोजना करीत असताना सामान्य नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखायला हवी. पाणी अमूल्य आहे आणि ते संपणार आहे, हे लक्षात घेऊन पाण्याची बचत आणि जलस्रोतांचा विनाश थांबविलाच पाहिजे.