राजेंद्र काळभोर
लोणी काळभोर -पुणे जिल्ह्यात पोलीस जवानांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या गृहरक्षक दलाच्या (होमगार्ड) जवानांना गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे ऑन ड्यूटी होमगार्ड उपाशी अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून होमगार्डचे थकलेले वेतन तातडीने जमा करावे, अशी मागणी गृहरक्षक दलाच्या जवानांनी केली आहे.
सध्या होमगार्ड जवानांना अत्यंत तुटपुंजे वेतन दिले जाते. दिवसाला 670 रुपये मानधन दिले जाते. परंतु वर्षाचे बाराही महिने काम मिळेल याची अजिबात खात्री नसते. त्यामुळे होमगार्ड ही नोकरी करून उत्पन्नाचे पर्यायी साधने शोधत असतात.
सण-उत्सव आणि परीक्षा कालावधीत पोलीस दलाला सहाय्य करणाऱ्या गृहरक्षक दलाच्या जवानांचे अर्थात होमगार्डसचे पाच महिन्यांचे वेतन रखडल्याने त्यांचे हाल सुरू झाले आहेत. नोव्हेंबर 2020 पासून वेतनच मिळाले नसल्याने अनेकांची उपासमार सुरू आहे. जिल्ह्यातील विविध सण उत्सवांमध्ये दिवसरात्र पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी होमगार्ड पार पाडतात.
महिला आणि पुरुष होमगार्डची भरती प्रक्रिया करण्यात आल्यानंतर पोलीस दलासोबतच त्यांनाही वेळोवेळी कर्तव्यावर पाठवण्यात येते. या कर्तव्याचे दिवसनिहाय वेतन देण्याची तरतूद शासनाकडून करण्यात आली आहे. शासनाकडून वेतन कधी मिळणार याची माहिती नसताना दुसरीकडे सहा महिने होमगार्डची ड्यूटी आणि उर्वरित वेळ इतर कामांना जाणाऱ्यांचे हाल होत असल्याचे चित्र आहे. पोलीस दलाने याकडे लक्ष देऊन पाठपुरावा करण्याची मागणी जिल्ह्यातील महिला आणि पुरुष होमगार्डमधून होत आहे.
समादेशकांच्या आदेशानंतर सण उत्सवासोबत, लोकसभा ते ग्रामपंचायत निवडणुका, सभा, संमेलने, महोत्सव यांसह पोलीस बंदोबस्त मागणी असलेल्या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था नियंत्रणात ठेवण्यासाठी होमगार्डही नियुक्त केले जातात. त्यांना यासाठी नियमित दैनंदिन भत्ता याप्रमाणे मानधनाची तरतूद आहेत.
नोव्हेंबर महिन्यानंतर होमगार्डला मानधनच न मिळाल्याने त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांचे हाल सुरू झाले आहेत. मुलांच्या शाळा, घरखर्च, दैनंदिन खर्च यासाठी उधार उसनवार करत अनेकजण दिवस काढत आहेत. मात्र तरीही त्यांचे तुटपुंजे असलेले मानधन ही वेळेवर मिळत नाही. होमगार्डना भविष्य निर्वाह निधी, प्रॉव्हिडंड फंड, राज्य कामगार विमा योजना, ईएसआय, गटविमा आदी योजना लागूू करण्याची गरज आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच
गेल्या वेळी भाजप शिवसेना युतीचे सरकार असताना होमगार्डना वर्षातील 180 दिवस काम देण्यासंदर्भात कायदा करण्यात आला होता. मात्र चालू शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे आता तरी शासनाने होमगार्डच्या मानधनाच्या प्रश्नाचा व इतर मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होमगार्डमधून होत आहे.