हालचालींना सुरुवात : महिला बालकल्याणचा प्रस्ताव पुन्हा बदलणार
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपातील विशेषत: चिंचवड आणि भोसरी विधानसभेच्या आमदारांमधील वाद स्थायीमुळे आणखीनच वाढला जाण्याची शक्यता आहे. नवनिर्वाचित स्थायी समितीच्या पहिल्याच सभेपासून भोसरीकरांकडून चिंचवडकरांवर कुरघोडी केली जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
चिंचवडकरांनी स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांच्या माध्यमातून महिला प्रशिक्षणाचा ठराव ज्या संस्थेचा पारित केला त्या संस्थेला बाजूला करण्याचा निर्णय जवळपास निश्चित झाला असून त्याऐवजी पुन्हा “आखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला’ हे काम दिले जाणार आहे. पहिल्याच सभेपासून सुरू होऊ घातलेले कुरघोडीचे राजकारण कोणत्या दिशेला जाते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर भाजपातील अंतर्गत कलह आता लपून राहिलेला नाही. पालिकेतील सत्तावाटपानुसार सध्या स्थायीचे सभापतीपद भोसरीकडे तर महापौरपद चिंचवडकडे आहे. गतवेळी सर्वांना धक्का देत विलास मडिगेरी यांना स्थायी समितीच्या सभापतीपदाची संधी देण्यात आली होती. मडिगेरी यांच्या माध्यमातून चिंचवड विधानसभेचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीच स्थायीवर वर्चस्व राखले होते. मडिगेरी यांच्या कार्यकाळात महिला व बालकल्याण समितीने कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता समितीमध्ये थेट ठराव करीत शहरातील महिलांना प्रशिक्षण देण्याचे काम “आखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला’ द्यावे, असा प्रस्ताव मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला स्थायी समितीमध्ये मंजुरीही देण्यात आली होती.
मात्र, अचानकपणे हा ठराव रद्द करून त्या जागी चिंचवडमधील “चाम्स्’ या संस्थेला हे प्रशिक्षणाचे काम देण्यात यावे, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. अचानकपणे करण्यात आलेल्या या ठरावामागे चिंचवडच्या आमदारांचा आग्रह असल्याचे सांगण्यात आले होते. विशेष बाब म्हणजे “त्यांचा’ एक नातेवाईक या संस्थेशी संबंधित असल्यामुळे महिला बालकल्याणचा “आखिल भारतीय’ या संस्थेचा आग्रह मोडीत काढत “चाम्स्’ला हे काम देण्यात आले होते. मात्र आता भोसरी विधानसभेतील आमदारांचा समर्थक सदस्य स्थायीचा अध्यक्ष बनला आहे. तर महत्त्वाची बाब म्हणजे अध्यक्षांऐवजी समितीची सूत्रे हातात घेऊन ढवळाढवळ करण्यासाठी सज्ज झालेल्या नेत्याने चाम्स्चा पत्ता कट करत आखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेला हे काम देण्याचे जवळपास निश्चित केले आहे.
स्थायी समितीच्या पहिल्याच सभेत हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. चाम्स्ला बाजूला करून चिंचवडकरांना धक्का देतानाच पुढील वर्षभर आम्ही म्हणेल तेच होणार हाच संदेश या विषयातून दिला जाणार आहे. त्यामुळे चिंचवड आणि भोसरीतील अंतर्गत सुप्त लढाई आता चव्हाट्यावर येणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कायदा, नियम धाब्यावर
आखिल भारतीय किंवा चाम्स् या दोन्ही संस्थांचे ठराव करताना महापालिका अधिनियमातील तरतुदींना कात्रजचा घाट दाखवित या संस्थांवर मेहरनजर दाखविण्यात आली होती. तांत्रिक बाबींचेही उल्लंघन करून हा प्रस्ताव पारित करण्यात आला आहे. मुंबईतील आणखी एक संस्था महिलांना प्रशिक्षण देण्यास इच्छुक होती, मात्र तिला महापालिकेबाहेरच रोखण्यात आले. आखिल भारतीय ही गेली अनेक वर्षे प्रशिक्षणाच्या नावाखाली महापालिकेची लूट करत आहे. तर केवळ नातेवाईकांच्या फायद्यासाठी “चाम्स्’ला स्पर्धेत आणण्यात आले. याऐवजी निविदा प्रक्रिया का राबविली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोट्यवधींचे प्रशिक्षण
महापालिकेच्या नागरवस्ती विभागामार्फत महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या महिलांना रोजगार, स्वयंरोजगार उपलब्ध व्हावा, प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून त्या व्यवसायभिमुख व्हाव्यात, तसेच त्यांचा आर्थिक स्तर वाढवा या हेतूने हे प्रशिक्षण दिले जाते. प्रतिवर्ष 20 ते 24 कोटी रुपये या प्रशिक्षणावर खर्च केले जातात. मात्र या प्रशिक्षणातून महिलांचा आर्थिक स्तर उंचाविण्याऐवजी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा आणि या संस्थांशी संबंधित असलेल्या नेत्यांचा आणि त्यांच्या नातेवाईकांचा स्तर मात्र गेल्या काही वर्षांत उंचावला आहे. महिला प्रशिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेली महापलिकेची लूट आयुक्तथांबविणार का? असा प्रश्न शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे.