काठमांडू – नेपाळमधील विसर्जित केलेले प्रतिनिधीसभागृह सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पूर्ववत केल्यानंतर पंतप्रधान के.पी.शर्मा ओली हे राजीनामा देण्याची शक्यता वर्तवली गेली होती. मात्र ओली यांनी राजीनामा न देता संसदेमध्ये बहुमत आजमवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सत्तारुढ पक्षातूनच महत्वाच्या धोरणांबाबत सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप करून ओली यांनी गेल्या वर्षी प्रतिनिधीगृह विसर्जित करून नव्याने निवडणूका घेण्याचा निर्णय घेतला होता. पण त्यांच्या या निर्णयामुळे नेपाळमध्ये राजकीय अस्थिरताच निर्माण झाली होती.
संसदेचे अधिवेशन 8 मार्च पूर्वी बोलावले जावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार आता संसदेमध्ये बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ओली यांनी नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टीतील नेत्यांच्या भेटीगाठी करायला सुरुवात केली आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या मुदतीमध्येच संसदेचे अधिवेशन बोलावले जावे, असा निर्णय ओली यांच्या गटाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. पंतप्रधानांच्या सरकारी निवासस्थानीच ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. स्थायी समितीची पुढील बैठक उद्या होणार आहे. त्यामध्ये पुढील गोष्टींची निश्चिती केली जाणार आहे.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करण्यासाठी काल राजधानी काठमांडूसह देशातील अनेक भागात जल्लोष करण्यात आला. यावेळी पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणीही करण्यात आली. मात्र पंतप्रधान ओली राजीनामा देणार नाहीत. त्यांच्या राजीनाम्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ओली यांचे सहकारी सूर्य थापा यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले.