प्रा. अविनाश कोल्हे
अपेक्षेप्रमाणे झारखंड विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला हार पत्करावी लागली. हे वर्ष सरता सरता हा झटका भाजपाला निश्चितच जाणवेल यात शंका नाही. झारखंड निवडणुकीबद्दल जनमत चाचण्यांनी जे अंदाज व्यक्त केले होते ते जवळपास प्रत्यक्षात आले आहेत. यामुळे आता महाराष्ट्रापाठोपाठ झारखंडमध्येसुद्धा भाजपाला विरोधीपक्षांच्या बाकांवर बसावे लागेल.
झारखंड विधानसभेत एकूण 81 आमदार असतात व सत्तेसाठी किमान 42 आमदारांच्या पाठिंब्यांची गरज असते. आता संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपाला 25, झारखंड मुक्ती मोर्चाला 30 तर कॉंग्रेसला 16 व लालूप्रसाद यांच्या राष्ट्रीय जनता दलला 1 जागा जिंकता आली. याचा अर्थ झारखंड मुक्ती मोर्चा, कॉंग्रेस व राजद यांच्या आघाडीला तब्बल 47 जागा मिळाल्या आहेत. ही आघाडी आता सहजपणे सत्तेत येईल. या निवडणुकांबद्दलचे अंदाज अनेक जनमत चाचण्यांनी वर्तवले होते. इंडिया टूडेच्या अंदाजानुसार भाजपाला 22 ते 32 जागा मिळतील तर आघाडीला 38 ते 50 जागा मिळतील असा अंदाज होता. जनमत चाचण्यांचे अंदाज काळजीपूर्वक बघितले तर दिसून येईल की सर्वांनी भाजपाला 32 पेक्षा जास्त जागा मिळणार नाही असेच वर्तवले होते. तसेच जवळपास सर्वच चाचण्यांनीही निवडणूक आघाडी जिंकेल असेही वर्तवले होते. आपल्या देशातील जनमत चाचण्यांचे तंत्र अजूनही पूर्णपणे विकसित झालेले नसल्यामुळे या अंदाजांचा अभ्यास करत असतानाच हे चुकीचे ठरू शकतात याचे भान ठेवणे गरजेचे ठरते.
आता भाजपाचा पराभव झालेला असला तरी त्याच्या समर्थकांच्या संख्येत फारशी घट झालेली नाही. या निवडणुकीत भाजपाला 33.53 टक्के मतं मिळालेली आहेत ही बाब नजरेआड न केलेली बरी. झारखंड मुक्ती मोर्चाप्रणीत आघाडीला 36 टक्के मतं मिळाली आहेत. मतांची ही टक्केवारी पुरेशी बोलकी आहे. आधीच्या विधानसभेत भाजपाचे तब्बल 37 आमदार होते तर आता ही संख्या फार खाली म्हणजे 25 वर आली आहे. आधीच्या विधानसभेत झारखंड मुक्ती मोर्चाचे 19 तर कॉंग्रेसचे फक्त 6 आमदार होते. असे असूनही आता भाजपाच्या हातातून सत्ता गेली हे सत्य स्वीकारावेच लागते. याच झारखंडमध्ये मे 2019 ला जेव्हा लोकसभा निवडणुका झाल्या होत्या तेव्हा भाजपाने एकूण 14 जागांपैकी 12 जागा जिंकल्या होत्या व उरलेल्या दोन जागा झारखंड मुक्ती मोर्चाने जिंकल्या होत्या. याचाच अर्थ तेव्हा कॉंग्रेसला एकही खासदार निवडून आणता आला नव्हता. अवघ्या 7 महिन्यांत तेथील राजकीय चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.
भाजपाने ही निवडणूक रघुवर दास यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली. येथे भाजपाची खेळी लक्षात घेतली पाहिजे. झारखंड हे राज्य आदिवासी बहुल आहे. तेथे भाजपाने 2014 साली विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर एका बिगर आदिवासी नेत्याला म्हणजे रघुवर दास यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. ही खेळी या खेपेस यशस्वी झालेली नाही. झारखंडातील पराभव भाजपाला जिव्हारी लागला असेल. या राज्यात भाजपा स्वबळावर लढला व हरला. महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल जेव्हा येत होते तेव्हा भाजपाचे काही वरिष्ठ नेते “आम्ही एकटे लढलो असतो तर सहज स्वबळावर सत्ता मिळवली असती’ असे दावे करत होते. आता झारखंडात स्वबळावर लढूनही सत्ता गेली. वास्तविक पाहता झारखंडमध्ये भाजपाची “ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन’ या प्रादेशिक पक्षाशी युती होती. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकांत या प्रादेशिक पक्षाचे 5 आमदार निवडून आले होते. या निवडणुकांसाठी भाजपानेही युती केली नाही. मुख्य म्हणजे ही युती वाचवण्यासाठी भाजपाने काहीही प्रयत्न केले नाहीत. याच्या तुलनेत गलितगात्र कॉंग्रेसने मात्र चातुर्य दाखवत, स्वतःकडे कमीपणा घेत “झारखंड मुक्ती मोर्चा’शी युती केली. भाजपाने युतीसाठी थोडे प्रयत्न केले असते तर कदाचित भाजपाची आमदारसंख्या वाढली असती. भाजपाला आत्मविश्वास नडला असेच आता म्हणावे लागते.
भाजपाच्या पराभवाची कारणे त्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनातही शोधता येतील. झारखंड राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे तेथील खाणी. जागतिक आर्थिक मंदीचा फटका खाणक्षेत्रालाही बसणे स्वाभाविक होते. परिणामी झारखंड राज्यातील अनेक खाणी बंद पडल्या. यामुळे बेरोजगारी वाढली. हे थांबवण्याचे प्रयत्न करताना रघुवर दास यांचे सरकार दिसले नाही. शिवाय रघुवर दास यांच्या सरकारने आदिवासींच्या जमिनीच्या संदर्भात केलेले काही कायदे. हे कायदे आदिवासींच्या विरोधात असल्याचे वातावरण निर्माण झाले. परिणामी आदिवासी मतदारांनी भाजपाकडे पाठ फिरवली. मे 2019 मध्ये भाजपाने जिंकलेल्या लोकसभा निवडणुकानंतर झालेली ही दुसरी विधानसभा निवडणूक. ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात सर्वात जास्त जागा जिंकूनही भाजपाला सत्ता गमवावी लागली. आता झारखंड. मागच्या वर्षी याच महिन्यात भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या तीन राज्यांतील सत्ता गमावली होती. आता दोन राज्यांतील. एवढेच नव्हे तर या निवडणुकांचा पुढच्या वर्षी होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांवर परिणाम होईल.
2020 मध्ये बिहार व दिल्ली या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. यातील बिहार राज्यात भाजपाची नितीशकुमार यांच्या पक्षाशी युती आहे तर दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. जशी महाराष्ट्रात सेनायुतीत तणाव असायचा तसाच तणाव बिहारमधील सत्तारूढ आघाडीत असतो. बिहारमधील भाजपाचा दुसरा महत्त्वाचा मित्रपक्ष म्हणजे रामविलास पासवानांचा पक्ष. आज या पक्षाची धुरा पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांच्याकडे आहे. त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केलेकी आगामी विधानसभांसाठी त्यांचा पक्ष भाजपाशी युती करणार नाही. याचा अर्थ असा की जर बिहारमध्ये जनता दल (युनायटेड)शी भाजपा युती करू शकला नाही तर तेथेसुद्धा भाजपाला स्वबळावर लढावे लागेल.
महाराष्ट्रातील युती तुटलीच आहे. पंजाबात अकाली दल भाजपाच्या मैत्रीत फारसा खूश नाही. ओडिशातील बिजू जनता दल तर आतापासून भाजपापासून दूर राहात आहे. अशा स्थितीत भाजपाच्या मित्रपक्षांत चलबिचल सुरू आहे. हे वातावरण भाजपासाठी चांगले नाही. भाजपा धुरिणांनी वेळीच खबरदारी घ्यावी.