नगर – महापालिका कार्यालयात अधिकारी उपस्थित राहत नाही, वारंवार रजेवर जात असल्याने सर्वसामान्यांच्या कामांबरोबर विकास कामांवर परिणाम झाला असून महापालिका आयुक्तांसह उपायुक्त अन्य अधिकाऱ्यांबाबत महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. मात्र आता या तक्रारीला अधिकारी घाबरत नसल्याचे आज दिसून आले. तक्रारीनंतरही महापालिकेतील दोन उपायुक्त, मुख्य लेखाधिकारी व मुख्य लेखापरीक्षक एकाच वेळी रजेवर गेल्याने मनपा वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
अधिकाऱ्यांबाबत महापौर रोहिणी शेंडगे यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. यातूनच अधिकारी मुद्दाम रजेवर गेल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, आयुक्त पंकज जावळे यांनी मात्र, दोन अधिकारी वैद्यकीय रजेवर तर दोघांच्या रजा पूर्वनियोजित असल्याचे सांगितले आहे. महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, यांच्यासह अन्य अधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहत नसल्याबाबत महापौर शेंडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली.
आयुक्त जावळे, उपायुक्त यशवंत डांगे, मुख्य लेखाधिकारी शैलेश मोरे, मुख्य लेखा परीक्षक विशाल पवार यांच्याबाबत त्यांनी तक्रार केली होती. त्यामुळे प्रशासन व पदाधिकारी यांच्यात सुप्त संघर्ष सुरू झाल्याचे चित्र आहे. त्यातच आता उपायुक्त डांगे पुढील आठवड्यापर्यंत म्हणजेच सुमारे आठ ते दहा दिवस रजेवर गेल्याचे सांगण्यात आले. मुख्य लेखा परीक्षक पवार हे वैद्यकीय रजेवर आहेत. तर उपायुक्त सचिन बांगर व लेखाधिकारी मोरे हे दोघेही रजेवर गेल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
अधिकारी व प्रशासन यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष व एकाचवेळी चार वरिष्ठ अधिकारी विविध कारणामुळे रजेवर गेल्याने उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या अधिकाऱ्यांचा कार्यभार कुणावर सोपवणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, महापालिकेत पदाधिकाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांना चुकीचे कामे करण्याचा होत असलेल्या आग्रहामुळे अधिकारी वैतागल्याचे बोलले जात आहे. त्यातून अधिकारी रजेवर जाण्याचे प्रमाण वाढल्याची चर्चा आहे.
आयुक्तांकडून बजेट खर्च मंजुरीला कात्री
आयुक्त पंकज जावळे यांनी महासभेने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकातील 40 टक्के तरतुदी वापरण्यास मंजुरी दिली आहे. नोव्हेंबर 2023 पर्यंत उर्वरित 60 टक्के तरतुदी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, बजेट खर्चाला मंजुरी मिळाली असली, तरी प्रमुख अधिकारी रजेवर गेल्याने प्रस्ताव व बिले मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होणार आहेत.