निवडणुकां पुरताच वापर; प्रशासक आले-गेले, अवसायक तरी शेतकऱ्यांचे हित जपणार का
लोणीकाळभोर- थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना 2008 मध्ये बंद झाल्यानंतर यामुद्यावर 2009 आणि 2014च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढल्या गेल्या. कारखाना बंद असतानाच 2019ची लोकसभा पार पडली आता ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. विशेष म्हणजे यावेळीही लोकसभेला यशवंत कारखाना सुरू करण्याचा मुद्दा उचलला गेला. आता, विधानसभेलाही हा मुद्दा वाजविला जाईल. या मुद्यावर राजकारण होत असताना शासनाकडून प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले बी.जे.देशमुख यांच्या कारकिर्दीत कोणताच निर्णय होऊ शकला नाही. आता, ही जबाबदारी अवसायक म्हणून काम पाहणारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे सहाय्यक अधिकारी पी.बी.देशमुख यांच्यावर आली आहे. परंतु, त्यांच्याकडूनही काहीच हालचाली होत नसल्याने कारखान्यांवर नेमण्यात येणारे प्रशासक, अवसायक शेतकरी सभासदांचे की सरकारचे? असा सवाल केला जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकीय संचालक मंडळ नेमण्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत होण्या ऐवजी तोटाच होईल, असे गणित मांडून पक्षश्रेष्ठींनी हा निर्णय लांबणीवर टाकीत शेवटच्या क्षणी अखेरचा पर्याय म्हणून बी. जे. देशमुख यांची पूर्ण वेळ प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. प्रशासक म्हणून 15 एप्रिल 2011 पासून देशमुख यांनी डिसेंबर 2018 पर्यंत कामकाज पाहीले.
दरम्यान, पुणे जिल्हा आणि प्रादेशिक बाजार समिती अशा दोन्ही सहकार संस्थाची जबाबदारी देशमुख यांच्यावरच टाकण्यात आली होती. त्यामुळे ते दोन्हीकडे अर्धवेळ प्रशासक काम करीत होते. तर, दि. 12 सप्टेंबर 2014 मध्ये कारखान्याचे पूर्णवेळी प्रशासक म्हणून देशमुख काम पाहू लागले. त्यातच विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यापूर्वी अवघ्या काही तासांतच देखमुख यांची प्रशासक पदावर पदोन्नती झाली होती. हवेलीतील मतदारांना खूष करण्याकरीता कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारचा हा प्रयत्न होता.
हवेली तालुक्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांची कारकीर्द संपुष्टात आणण्याचे बरेचसे निर्णय या पक्षांने गेल्या काही वर्षांच्या काळात घेतले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे विभाजन करून प्रादेशिक करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारच्या काळातच घेतला गेला. अतिशय अल्प उत्पन्न असणाऱ्या बाजार समितींवर पद देवून कार्यकर्त्यांची बोळवण केली जात होती. तर, काही जण त्यातच खूष होते.
यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू व्हावा, अशी जर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांची प्रामाणिक इच्छा असली असती तर प्रशासक नेमण्यास सुरवातीला तीन, साडेतीन वर्षांचा कालावधी लागलाच नसता. त्यातच देशमुख यांची पूर्ण वेळ नियुक्ती केल्यानंतरही त्यांच्या कामात पाय घालणारे नेते हे स्थानिकच होते. याच करणातून त्यांना या कामापासून लांब ठेवण्याचाही प्रयत्न झाला.
प्रशासक म्हणून काम करताना देशमुख यांना मदत करण्याची भूमिका सत्ताधारी पक्ष पार पाडू शकला असता. परंतु, आघाडी सरकारकडून घेण्यात आलेले निर्णय तसेच प्रशासकांच्या कामातील अडथळे पाहता, कारखाना चालू व्हावा, अशी आघाडी सरकारची इच्छा होता का? असाच प्रश्न उपस्थित होतो.
दरम्यान, राज्यात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना युतीचे सरकार 2014 मध्ये आल्यानंतर यशवंत कारखाना सुरू करण्याच्या मुद्यावरच खासदार, आमदार झालेल्यांना गेल्या पाच वर्षात कारखान्याबाबत काहीच करताना आले नाही. आज, ही सत्ताधारी पक्षांना कारखाना चालू व्हावा हे मनापासून वाटत नाही. दि. 4 डिसेंबर 2018ला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेचे सहाय्यक अधिकारी पी.बी.देशमुख यांच्यावर आता यशवंत कारखान्याची अवसायक म्हणून जबाबदारी आली आहे.
हवेली तालुक्याची अस्मिता व आर्थिक नाडी असणारा यशवंत सहकारी साखर कारखाना, कृषी उत्पन्न बाजार समिती या दोन संस्थांच्या बाबतीत कायमच राजकारण झाले. याचा परिणाम आघाडी सरकारला बसला. परंतु, युती सरकारनेही यशवंत तसेच सहकारी संस्थाबाबत काही नवे केले नाही. यामुळेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला याचा परिणाम भोगावे लागले, तरीही त्यातून शहाणपण न शिकता जैसे थे परिस्थिती आहे, म्हणूनच विधानसभा निवडणूक होईपर्यंतच यशवंत कारखान्याचा विषय चर्चेमध्ये राहील. एकदा विधानसभा निवडणूक झाल्यावर कारखाना चालू होण्याची शक्यता फार कमी आहे. यशवंत कारखान्याच्या शेतकरी सभासदांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम युती सरकारकडूनही सुरू असल्याची चर्चा हवेलीत आहे.