नवी दिल्ली – बिहारमधील जातनिहाय जनगणनेच्या संबंधातील एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आले आहे. पण हे प्रकरण ज्या खंडपीठापुढे सोपवण्यात आले आहे त्यातील एक न्यायाधीश संजय करोल यांनी या सुनावणीतून माघार घेतली आहे. बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे.
न्यायमूर्ती करोल यांची 6 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती होण्यापूर्वी ते पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी या सुनावणीतून माघार घेतल्यामुळे आता या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी सरन्यायाधीशांपुढे ठेवला आहे.
बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेचे काम या आधीच सुरू केले असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे काम 80 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. हे काम तातडीने रोखण्याचा आदेश पाटणा उच्च न्यायालयाने दिला होता, त्याला आता बिहार सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. पण त्या सुनावणीतून न्या. संजय करोल यांनी स्वतःला का दूर ठेवले याची कारणमीमांसा दिलेली नाही.