एस. पी. गौड
एकविसावे शतक तंत्रज्ञानाचे शतक असणार आहे. यात जो आघाडीवर असेल, तोच विजेता असेल.
भारत-चीन सीमेवर गलवान खोऱ्यात घडलेल्या घटनांनंतर भारताने एक तांत्रिक धोकाही ओळखला असून, त्याच तंत्रज्ञानात कौशल्य प्राप्त करून चीन जगात अव्वल बनण्याच्या सीमेवर पोहोचला आहे. एक धोका फाइव्ह-जी आहे, म्हणजे असे तंत्रज्ञान जे लष्करी आणि नागरी जीवनात क्रांतिकारी परिवर्तन घडवून आणणार आहे. यामुळे चीनची सायबर हॅकिंग क्षमता अनेक पटींनी वाढेल. ऑक्टोबर 2020 मध्ये मुंबई पॉवर ब्रेकडाऊन हे सायबर हल्ल्याचेच उदाहरण असल्याचे सांगितले गेले.
याखेरीज विकीलिक्सने केलेल्या खुलाशानुसार असे दिसून येते की, सायबर हॅकिंग करणारा स्रोत हॅकिंगचे पुरावेही नष्ट करू शकतो. भारतीय लष्करी तज्ज्ञ चीनच्या फाइव्ह-जी तयारीमुळे चिंतित आहेत आणि ही युद्धाप्रमाणेच नाकाबंदी असल्याचे सांगितले जात आहे. सीपीएसईची निर्मिती करून चीनने पाकिस्तानला घेरले आहे. काही दिवसांनी ज्या देशाकडे फाइव्ह-जी नाही, तो चीनकडून घेरला गेलेला आणि चीनवर अवलंबून असलेला वाटेल.
भारत अनेक वर्षे आयटी क्षेत्रात आघाडीवर राहिला आहे. परंतु फोर-जी नंतर भारत तंत्रज्ञानात काहीसा मागे पडला. जेव्हा पाश्चात्य देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर आणि आउटसोर्सिंगची संस्कृती उदयाला आली, तेव्हा भारतीय अभियंते तंत्रज्ञानावर पकड मजबूत करून अमेरिका किंवा युरोपातून मिळालेले काम घरबसल्या करू लागले. परंतु नंतर लक्षात आले की, आपण केवळ छोट्या-मोठ्या कामकाजात समाधान मानले आहे.
हाय एन्ड जॉब्ज आणि हार्डवेअरमध्ये आपण मागे पडलो आहोत. हार्डवेअरमधील मागासलेपण आजतागायत कायम आहे. टेलिकॉम उपकरणे, संगणक, लॅपटॉप एवढेच नव्हे तर मोबाइलच्या उत्पादनातसुद्धा आपले योगदान जगाच्या खिजगणतीतसुद्धा नाही.
भारतातील 70 कोटी लोक इंटरनेटवर आहेत. परंतु आपल्याकडील तीनचतुर्थांश मोबाइल एकतर चीनमधून आयात होतात किंवा चिनी कंपन्या इथे असेम्बल करतात. त्याचप्रमाणे संरक्षण क्षेत्रातसुद्धा अब्जावधी रुपये खर्ची घालून तंत्रज्ञान आणि उपकरणे आयात केली जातात.
दुसरीकडे, चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग हॉंगकॉंगला लागून असलेल्या 400 एकरांच्या ग्रेटर बे एरियामध्ये (जीबीए) सुरू असलेली फाइव्ह-जी हुआवेई कंपनीची तयारी ही देशाच्या सोनेरी भविष्याची शिदोरी मानतात. हुआवेई कंपनीवर अमेरिका आणि युरोपने कठोर निर्बंध लादलेले असूनही आणि उत्तर चीनमधील उच्च कोटीतील विद्यापीठांपासून खूप दूर असूनही या पार्कमध्ये संशोधन आणि विकास कार्य अत्यंत वेगाने सुरू आहे.
चीनचे राष्ट्रपती 7 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या क्षेत्राला सॅन-फ्रान्सिस्को, सिलिकॉन व्हॅली आणि टोकियो बे एरियाप्रमाणे विकसित झाल्याचे पाहू इच्छितात. एका बातमीनुसार, येथे चीनच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा दुप्पट गुंतवणूक केली जात आहे. क्षेत्राच्या निर्यातीच्या आकडेवारीवरून हे दिसून येते. स्थानिक सूत्रांचा असा दावा आहे की, हुआवेई कंपनीवर आधारित हा प्रकल्प चीनला खूप पुढे नेणारा ठरेल.
तसे पाहायला गेल्यास, भारत फारसा मागासलेला नाही. नोकिया, जियो आणि एअरटेल या तीन मोठ्या आयटी कंपन्या फाइव्ह-जीच्या शर्यतीत सहभागी झाल्या आहेत. इव्हेन्स्टोपीडियाने 24 फेब्रुवारी 2021 रोजीच्या आवृत्तीत म्हटले आहे की, एअरटेल आणि एक अमेरिकी कंपनी मिळून फाइव्ह-जीच्या संशोधन कार्याला वेग देतील. एअरटेलने आपल्या तांत्रिक क्षमतेच्या जोरावर हैदराबाद येथे व्यावसायिक नेटवर्कवर फाइव्ह-जी संचारणाची चाचणी घेतली.
दोन्ही मिळून ओपन रेडिओ ऍक्सेस नेटवर्कसोबतच फिक्स्ड वायरलेस ऍक्सेस (एफडब्ल्यूए) सुद्धा उपलब्ध करतील. त्यामुळे घरगुती आणि व्यापारी ग्राहकांना गिगाबाइटचा वेग मिळू शकेल. तसेच हा वेग वायरलेस नेटवर्कद्वारे मिळेल. त्यामुळे नवीन संशोधनामध्ये उत्तम उदाहरणे प्रस्थापित होतील.
रिलायन्सने आत्मनिर्भरतेच्या मूलमंत्रालाच फाइव्ह-जीसंबंधीचे काम जोडून घेतले आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत नेटवर्क सुरू करण्याची घोषणाही केली आहे. नेटवर्क हार्डवेअर आणि सर्व उपकरणे भारतातच तयार होतील. परिणामी भारतीय लष्करी तज्ज्ञ फाइव्ह-जी ची ही प्रगती पाहून आश्वस्त झाले आहेत.
फाइव्ह-जीवर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्जचा (आयओटी) लष्करी रणनीती आणि मोहिमांवर पूर्ण प्रभाव अजूनपर्यंत प्रस्थापित झालेला नाही. जसजसा काळ पुढे सरकेल तसतसे नवीन निष्कर्ष आणि संशोधने पाहायला मिळतील. रणनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या नागरी आणि लष्करी ठिकाणांचे आणि उपकरणांचे सायबर हल्ल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी अभेद्य भिंत तयार करावी लागेल.
खासगी कंपन्यांबरोबर करार करून फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानाच्या विकासात कोणतीही कमतरता ठेवता कामा नये. तसेच या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पैशांची कमतरताही जाणवता कामा नये. भारतीय अभियंते आणि शास्त्रज्ञांमध्ये अपार सामर्थ्य, समर्पणभाव आणि योग्यता आहे.