मुंबई – “ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकार गेले आठ-दहा महिने कायदेशीर लढाई लढत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशच्याच धर्तीवर आम्ही डाटा गोळा केला. आठ दिवसांपुर्वीच मविआ सरकारतर्फे बांठिया आयोगाला हा डाटा सुपुर्द करण्यात आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकवेळेला ओबीसी आरक्षण झालंच पाहीजे, त्यासाठी रस्त्यावर उतरू वैगरे भूमिका घेतल्या होत्या. आता त्यांचेच सरकार आल्यामुळे त्यांच्यावर जास्त जबाबदारी आहे. मविआ सरकार ओबीसी आरक्षणाची लढाई लढले आहे. मध्य प्रदेशच्याच धर्तीवर आम्ही काम केले आहे. आता शेवटचे पाऊल म्हणजे बांठिया आयोकडून डाटा घेऊन सुप्रीम कोर्टात 12 जुलै 2022 रोजी उत्तमप्रकारे लढाई लढायची आहे”, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी दिली.
यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे पक्षाची बैठक झाल्यानंतर छगन भुजबळ आणि हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती करुन दिली. तसेच आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहच होतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
“नवनियुक्त मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपधविधी सोहळा झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. “ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत डाटा गोळा करण्याचे काम आम्ही केले. आम्ही अन्न उत्तम प्रकारे शिजवले आहे. फक्त या सरकारला वाढायचे काम करायचे आहे. सुप्रीम कोर्टात चांगल्या पद्धतीने बाजू मांडायची आहे”.
-हसन मुश्रीफ (राष्ट्रवादी,नेते)
भाजपच्याच लोकांनी आरक्षणात आडकाठी आणली
“गेले आठ-दहा महिने मविआ सरकार ओबीसी आरक्षणाची लढाई लढत आहे. आम्हाला हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात जावे लागले. सुरुवातीला भाजपचे विकास गवळी ओबीसी आरक्षणाला विरोध करत होते. तिथूनच खरं म्हणजे ओबीसी आरक्षणाला देशभरात ग्रहण लागले. कारण गवळी महाराष्ट्र सरकारला अडचणीत आणायला गेले आणि मग सुप्रीम कोर्टाचा निकाल सर्वच राज्यांना लागू झाला. त्यामुळे मध्य प्रदेश सरकार देखील अडचणीत आले, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
पुढे ते म्हणाले की, “आम्ही चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संवाद साधून विकास गवळी यांची समजूत काढण्यास सांगितले होते. बावनकुळे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर गवळी शांत झाले. मात्र त्यानंतर राहुल वाघ हे भाजपचे दुसरे पदाधिकारी पुढे आले. ते देखील कोर्टात गेले. राज्य सरकारने न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी बांठिया आयोग नेमला, चांगले प्रशासकीय अधिकारी या कामासाठी नेमण्यात आले. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ आणि नगर विकास खात्याने ओबीसी संदर्भातील आकडेवारी गोळा करुन दिली. अर्थात ती शंभर टक्के बरोबरच असेल असे नाही. कारण ही माहिती मतदार याद्यावरुन तयार करण्यात आली आहे. एकच आडनाव अनेक जातींमध्ये असते. मध्य प्रदेशच्याच धर्तीवर आपण डाटा गोळा केला. आठ दिवसांपुर्वीच मविआ सरकारतर्फे बांठिया आयोगाला हा डाटा सुपुर्द करण्यात आला आहे. आता अंतिम टप्प्यातील लढाई 12 जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. आताच्या सरकारने हा शेवटचा टप्पा यशस्वीरित्या पुर्ण करावा, असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी केले.