नगर – राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये 18 संस्थांकडून सुरू असलेला “टीएचआर’ पुरवठा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 26 फेब्रुवारीच्या आदेशाने 8 मार्चपासून बंद करण्यात आला. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून आहारासाठी गरोदर, स्तनदा माता, कुपोषित बालके या लाभार्थींना कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्यास तात्पुरती मंजुरी देण्यात आली. मे व जून या दोन महिन्यासाठी आहार अपेक्षित असताना जिल्ह्यात अद्याप बहुतांशी प्रकल्पांमध्ये धान्याचा पुरवठा झालेला नसल्याचे माहिती समोर आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने 2009 मध्ये सुधारित पोषण आहार पद्धती लागू केली. त्यानुसार लाभार्थींना सूक्ष्म पोषक तत्त्वाद्वारे समृद्ध, स्वच्छतापूर्ण वातावरणात तयार केलेला आहार देण्याचे बंधन घालण्यात आले. त्यासाठी आधी तीनच संस्थांना पुरवठ्याचे काम देण्यात आले. त्याचवेळी यासंदर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर 19 एप्रिल 2017 रोजी सुनावणी झाली. त्यामध्ये राज्यातील 352 प्रकल्पांत ज्या महिला बचत गट, मंडळ, संस्थांना कामे देण्यात आली, त्यांची मुदत 30 एप्रिल 2017 पूर्वी किंवा अखेरपर्यंत संपत असल्यास त्या संस्थांची कामेही तत्काळ रद्द करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यावेळी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून मार्च 2016 मध्ये राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत निवड झालेल्या 18 संस्थांना पुरवठा आदेश देण्यात आला.
या संस्थांची कामेही बंद करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 26 फेब्रुवारी रोजी दिला.
संस्थांची कामे बंद करण्याचे पत्र महिला व बालकल्याण आयुक्त इंद्रा मालो यांनी 8 मार्च रोजी दिले. त्यावेळी एप्रिलपर्यंत पुरेल एवढा आहार जिल्ह्यात प्राप्त होता. मे व जून या दोन महिन्यासाठी महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून आहार देण्यासाठी कच्चे धान्याचा पुरवठा देण्यास सुरवात करण्यात आली. मे महिन्यात अंगणवाड्या बंद असल्याने पुरवठादारांकडून कच्च्या धान्याचा पुरवठा केला नाही. त्यानंतर आता जून महिन्यात काही तालुक्यात धान्य वाटप सुरू करण्यात आले आहे. तर काही तालुक्यात अद्याप लाभार्थ्यांना हे धान्य मिळालेच नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बालके आहारापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून पुरवठादारांना दोन महिन्यांसाठी धान्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार पुरवठादार या धान्याचे वितरण अंगणवाडीस्तरावर करीत आहे. 6 महिने ते 3 वर्ष पर्यंतच्या बालकांसाठीचा आहार पुढीलप्रमाणे आहे. गहू- 2 हजार 950 ग्रॅम, चवळी किंवा चना 750 ग्रॅम, मसूर दाळ 750 ग्रॅम, मुगदाळ 650 ग्रॅम, मटकी 650 ग्रॅम, सोयाबीन तेल फोर्टीफाईड 500 मिलिग्रॅम, हळद पावडर एगमार्क 200 ग्रॅम, मिरची पावडर एगमार्क 200 ग्रॅम व मिळ फोर्टीफाईड 400 ग्रॅम. गरोदर व स्तनदा मातांसाठी आहार पुढीलप्रमाणे आहे. गहू- 3 हजार 775 ग्रॅम, चवळी किंवा चना 1 हजार ग्रॅम, मसूर दाळ 950 ग्रॅम, मुगदाळ 825 ग्रॅम, मटकी 825 ग्रॅम, सोयाबीन तेल फोर्टीफाईड 500 मिलिग्रॅम, हळद पावडर एगमार्क 200 ग्रॅम, मिरची पावडर एगमार्क 200 ग्रॅम व मिळ फोर्टीफाईड 400 ग्रॅम. 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील तीव्र मी वजनाच्या बालकांसाठी आहार- गहू- 1 हजार 400 ग्रॅम, चवळी किंवा चना 750 ग्रॅम, मसूर दाळ 750 ग्रॅम, सोयाबीन तेल फोर्टीफाईड 250 मिलिग्रॅम, हळद पावडर एगमार्क 100 ग्रॅम, मिरची पावडर एगमार्क 100 ग्रॅम व मिळ फोर्टीफाईड 200 ग्रॅम. याप्रमाणे कच्च्या धान्याच्या पिशव्याच थेट लाभार्थ्यांच्या घरी पोहोच करण्यात येते.
परंतू पोषण आहारासाठी या धान्याचे वाटप झाले नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यात नेवासे तालुक्यातील वरखेड येथील अंगणवाडीमध्ये भेसळयुक्त धान्याच्या पिशव्या आढळून आल्याने अनेक प्रकल्पस्तरावर भीतीचे वातावरण पसरले आहे. महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून कच्च्या धान्याचा तात्पुरता पुरवठा करण्यात येत आहे. अद्याप शासनस्तरावर पुढील आदेश मिळालेले नाही. तोपर्यंत असा धान्याचा पुरवठा सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यापूर्वी गरोदर, स्तनदा माता व बालकांना टिएचआर म्हणून सुकडी, शिरा, उपमा, शेवई हे पदार्थ देण्यात येत होते. हे पदार्थ पाण्यात शिजवून लाभार्थ्यांना खावे लागत होते. परंतू आता महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून कच्च्या धान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे धान्य निवडून शिजवून लाभार्थ्यांना खावे लागत आहे. महाराष्ट्र राज्य को-ऑप. कंझ्युमर्स फेडरेशनकडून मे व जून या दोन महिन्यांचे धान्य व किराणा देण्यात आला असला तरी तो अद्यापही जिल्ह्यात वाटप करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी या आहारापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.