पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तांदूळ व धान्यादी वस्तूंचे नियमित वाटप करणे आवश्यक आहे. अनेक जिल्ह्यांनी पुरवठादाराकडे या धान्यादी वस्तूंची मागणी नोंदविण्यासाठी विलंब केल्याने त्याचा प्रत्यक्ष योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ मिळवून देण्यास विलंब होत आहे.
अमरावती, नांदेड, परभणी या जिल्ह्यांत न्यायालयीन प्रकरणे व काही तांत्रिक कारणास्तव पुरवठादारांसोबत अद्यापही करारनामे करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार आहेत.
शाळास्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा सुरळीत राहील याचे नियोजन करावे. नियमित पुरवठादार व तालुकास्तरावरील क्षेत्रीय अधिकारी यांच्याशी समन्वय साधून योजनेची अंमलबजावणी चांगल्या पद्धतीने करावी, अशा सूचनाही शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर कालावधीतील पोषण आहार देण्याचे नियोजन
आता सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या कालावधीतील 56 दिवसांचा आहार विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार आहे. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 5 किलो 600 ग्रॅम तांदूळ व सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना 8 किलो 400 ग्रॅम तांदूळ देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची आवड लक्षात घेऊन एक कडधान्य व डाळही देण्यात येणार आहे. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी 19 ऑक्टोबरपर्यंत पुरवठादारांकडे तांदूळ व धान्यादी वस्तूंची मागणी नोंदविणे गरजेचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यास विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी बजाविले .