सातारा – ऐतिहासिक अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या पायथ्याला असणाऱ्या वनराईवर संक्रांत येऊ लागली आहे. येथील स्मृती उद्यानासह किल्ल्याच्या उतारावरील गर्द वनराईत मोठ मोठ्या वृक्षांची सर्रास कत्तल सुरू आहे. या वृक्ष तोडीने पर्यावरण प्रेमी अस्वस्थ झाले असून वन विभागाकडे या वृक्षतोडीची माहितीच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सातारा शहराच्या डोक्यावर असणाऱ्या अजिंक्यतारा किल्ल्यांच्या उतारावर स्मृती उद्यानासह किल्ल्याच्या पूर्व व पश्चिम भागात मोठी वृक्षसंपदा आहे. यामध्ये चंदन चिंच, खैर, जांभूळ, बेहेडा, वड अशी मोठमोठी झाडे आहेत. मात्र पुरेसे नियंत्रण व देखभाली अभावी या अमूल्य वृक्षसंपदेचा बेफामपणे ऱ्हास सुरू आहे. माची पेठेतून किल्ल्यावर जाणाऱ्या रस्त्यावर झाडांची बेसुमार कत्तल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. स्मृती उद्यानातून अजिंक्यतारा किल्ल्याकडे जाणाऱ्या वनक्षेत्राच्या अंर्तगत भागात वृक्षतोड करून लाकडी ओंडके गायब करण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
दोन तीन झाडांच्या बुंध्यालगतची माती खणून झाडाची मुळे उघडी पडतील अशी व्यवस्था करायची मग धोकादायक वृक्ष म्हणून झाड पाडायचे, दोन चार दिवसानंतर झाडाचा बुंधा तासून त्याचे लाकूड गायब करायचे असा ढळढळीत उद्योग फोफावल्याने किल्ला परिसरातील वृक्षसंपदा लयाला जाऊन हा परिसर उघडा बोडका होऊ लागला आहे. दोन वर्षापूर्वी स्मृती उद्यानात वनविभाग व नगरपालिका यांच्या सहकार्याने वृक्षारोपण करण्यात येऊन त्यांना ट्री गार्ड बसवण्यात आले होते. मात्र या वनराईकडे लक्ष दिले न गेल्याने ट्री गार्डची मोडतोड व पाणी न मिळाल्याने रोपे सुकुन गेली.
किल्ल्याच्या पश्चिम भागात म्हणजे बोगदा परिसरातील हनुमान मंदिराकडून किल्याकडे जाताना वाटेत चंदनाची झाडे लागतात त्या झाडांवरसुध्दा कुऱ्हाड चालवली जात असल्याचा पर्यावरण प्रेमींचा आरोप आहे. यवतेश्वर – पॉवर हाऊस – बोगदा पठार -अजिंक्यतारा किल्ला ते उंटाचा डोंगर हा बिबट्याचा मार्ग आहे. येथील वृक्षतोडीमुळे बिबट्याचा वास्तव्य मार्गसुध्दा एक प्रकारे धोक्यात येणार आहे.
वन विभागाकडे तक्रार करावी
वनक्षेत्रपाल शीतल राठोड यांच्याशी वृक्षतोडीच्या संदर्भात संपर्क साधला असता किल्ल्याच्या उतारावरील जमीन हे खासगी क्षेत्र आहे. स्मृती उद्यान व लगतचा काही भाग हे सामाजिक वनीकरण विभागाला वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे थेट कारवाई करण्याच्या अडचणी येतात. तरीसुद्धा गंभीर स्वरूपाची वृक्षतोड झाली असल्यास त्याची तक्रार सातारा वन विभाग यांच्याकडे करावी, असे शीतल राठोड यांनी सांगितले.