देशभर एनआरसी (अग्रलेख)

भारतीय जनता पक्षाने आता एक नवीन “इलेक्‍शन फंडा’ शोधून काढला आहे. त्यांनी देशभर एनआरसी म्हणजेच नागरिकत्वाची राष्ट्रीय रजिस्टर नोंदणी लागू करण्याचा मुद्दा हा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांसाठीचा एक मुख्य मुद्दा करण्याचे योजले आहे. भाजपच्या रणनीतीकारांची परवाच दिल्लीत जी बैठक झाली त्यात ज्या प्रमुख मुद्द्यांवर निवडणूक प्रचारात भर द्यायचे ठरवले गेले आहे, त्यात हा एक प्रमुख मुद्दा आहे. कलम 370, भ्रष्टाचाऱ्यांच्या विरोधातील कारवाई वगैरे अन्य मुद्दे त्यात आहेत. पण प्रामुख्याने भर द्यायच्या मुद्द्यांमध्ये एनआरसीचा समावेश आहे.

भाजपचे नेते बंगालमध्ये जातात तेव्हा पश्‍चिम बंगालमध्ये एनआरसी लागू करण्याचा विषय लावून धरतात. त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींची तारांबळ उडत असल्याचे लक्षात येताच भाजपच्या नेत्यांना हा विषय मिळाला आहे. मागच्या आठवड्यापासून दिल्लीतही प्रदेश भाजप अध्यक्ष मनोज तिवारी यांनीही दिल्लीत एनआरसी लागू करण्याचा विषय उपस्थित केला. यावर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी “दिल्लीत एनआरसी लागू केले तर सर्वात प्रथम मनोज तिवारी यांनाच दिल्ली सोडावी लागेल,’ असे खुमासदार प्रत्युत्तर दिले होते. बंगालमध्येही ममतांनी एनआरसीवर प्रत्युत्तर शोधून काढले असून, “बंगालमध्ये एनआरसी लागू केली तर हिंदूंनाच देश सोडून जावे लागेल आणि त्याला भाजप जबाबदार असेल,’ असे म्हटले आहे. आता केवळ दिल्ली, प. बंगाल किंवा आसाम नव्हे तर संपूर्ण देशभरच एनआरसी लागू करण्याचा विचार भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा बोलून दाखवत आहेत.

मुळात हा नेमका काय विषय आहे हे अजून बऱ्याच जणांना माहिती नाही. नागरिकत्वाच्या राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टरची पहिली अंमलबजावणी आसाममध्ये करण्यात आली आहे. आसामात बांगलादेशी नागरिकांच्या घुसखोरांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्या राज्यातील प्रत्येक नागरिकांच्या नागरिकत्वाची शहानिशा करून विदेशी घुसखोर शोधून काढण्याचा प्रयत्न या एनआरसीद्वारे केला गेला. आता देशभरच एनआरसीची अंमलबजावणी करून भारतात बेकायदेशीर राहणाऱ्या नागरिकांना शोधून काढण्याचा इरादा सरकारने व्यक्‍त केला आहे. सकृतदर्शनी यात चुकीचे काहीही नाही, असे भासत असले तरी याचा फटका शेजारील देशांमधून भारतात स्थायिक झालेल्या हिंदूनाच अधिक बसत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर, आसामातील एनआरसीबाबत केंद्राचीच आता कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आसामात एनआरसी राबवण्यात आल्यानंतर तेथे नागरिकत्वाचे जे रजिस्टर तयार करण्यात आले आहे, त्यात त्या राज्यातील सुमारे 19 लाख नागरिक बेकायदेशीर ठरले आहेत. विशेष म्हणजे यातील बहुतेक जण बांगलादेशातून आलेले हिंदू निर्वासितच आहेत, असे उघड झाले आहे. मुस्लीम घुसखोरांना देशाबाहेर घालवण्याच्या नादात हिंदूनाच आता मोदी सरकार भारतातून घालवून देणार काय, या प्रश्‍नावर हा सारा विषय येऊन ठेपला आहे. तरीही तो मुद्दा दुर्लक्षित करून बांगलादेशी व काही प्रमाणात पाकिस्तानी घुसखोरांना देशाबाहेर घालून देण्यासाठी सर्व देशभर एनआरसी लागू करण्याच्या विषयाचे भांडवल केले जात आहे. त्यातून राजकीय वातावरण तापवण्याचेच काम केले जाणार आहे. पण एनआरसी लागू करून हिंदूंनाही तुम्ही बाहेर घालवणार काय, या प्रश्‍नाचेही सत्ताधाऱ्यांना उत्तर द्यावे लागणार आहे. पण त्यावर ते काही बोलत नाहीत. मध्यंतरी संघाच्या पुष्कर येथे झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकींत “एनआरसीचा फटका हिंदूंना बसू नये,’ अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली गेली होती.

भारतात घुसलेले अन्य घुसखोर बाहेर काढले पाहिजेत ही भूमिका तत्त्वत: कोणीही मान्य करेल; पण बांगलादेश, पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानातून घाबरून भारताच्या आश्रयाला आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध या समाजातील लोकही येथे घुसखोर ठरणार आहेत त्याचे काय? सरकारी धोरण राबवताना त्यात धार्मिक आधारावर फारकत करता येणार नाही. त्यामुळे “केवळ मुस्लीम घुसखोरांना बाहेर घालवू आणि अन्य धर्मीयांना भारतातच ठेवून घेऊ,’ अशी भूमिका सरकारला घ्यायची असेल तर त्यासाठी रितसर कायदेशीर तरतूद आधी करावी लागेल. बांगलादेशी घुसखोर हा भाजप व संघ परिवाराचा खूप जुना मुद्दा आहे. काळ्या पैशाच्या विषयाप्रमाणेच प्रत्येक निवडणुकीत भाजपने प्रचारासाठी हा मुद्दा जोरकसपणे मांडला होता. पण त्यांना बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर घालवणे अद्याप जमलेले नाही.

विदेशातील काळ्या पैशाचा मुद्दा जसा फेल गेला तसेच याही विषयाचे झाले आहे. बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर घालवण्याच्या आधीच भारतात सन 2017 पासून रोहिंग्या मुस्लिमांच्या घुसखोरीचीही मोठी डोकेदुखी निर्माण झाली आहे. त्यावरही मोदी सरकारला उपाययोजना करता आलेली नाही. या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून, “आम्ही देशभर एनआरसी राबवणार,’ असा नुसता कांगावा करून त्याचा आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय लाभ उठवण्यापलीकडे फार उपयोग होईल, अशी शक्‍यता नाही. केंद्र सरकारला विविध महत्त्वाच्या विषयावर केवळ राजकारण करायचे आहे की, त्या प्रश्‍नाची परिणामकारकपणे तड लावायची आहे, हे आता स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. “घुसखोरांना बाहेर काढले पाहिजे,’ असे नुसते तोंडी सांगून भागणार नाही.

विधानसभांच्या निवडणुकांमध्ये या विषयाचे भांडवल करून मोठा लाभ पदरात पडेल अशाही भ्रमात त्यांना राहता येणार नाही. कारण त्या-त्या राज्यातील स्थानिक प्रश्‍न अधिक उग्र आहेत. लोकांना त्यावर प्रथम उत्तर हवे आहे. पायाभूत सुविधा, विकास, रोजगार असे विषय सोडून एनआरसी लागू करण्याच्या विषयाच्या अनुषंगाने लोकांनी मतदान करावे, असे जर भाजपचे नेते सांगत असतील, तर लोक त्यांना कितपत प्रतिसाद देतील हे पाहणे रंजक ठरेल. व्यक्‍तिगत किंवा स्थानिक विषयांपेक्षा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरच लोक मतदान करतात हा दृढ समज भाजप नेत्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. म्हणूनच निवडणूक काळात राष्ट्रीय विषय मोठे केले जातात. त्याला आता एनआरसीचा विषयही जोडला जात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आणि हरियाणातील मतदारांच्या सद्‌सदविवेक बुद्धीची आता कसोटी आहे. या विषयांवर मतदान करणे मतदार पसंत करणार का? याचे उत्तर 24 ऑक्‍टोबरलाच मिळेल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)