गेल्या सात वर्षांपासून सातत्याने वाढत असलेल्या अनुत्पादक म्हणजे थकीत कर्जांचा (एनपीए) आकडा यावर्षी प्रथमच कमी झाल्याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेने दिली आहे. 2019च्या आकडेवारीनुसार, सात वर्षांत प्रथमच एनपीएमध्ये दिसत असलेली घट ही समाधानाची बाब आहे. अर्थात, या आकडेवारीकडे कसे पाहावे, हा मुख्य प्रश्न आहे. रिझर्व्ह बॅंक आणि तिने तयार केलेल्या नियमानुसार चालणाऱ्या राष्ट्रीयकृत तसेच खासगी बॅंका हेच अर्थव्यवस्थेचे संचालन करतात, हे आपण जाणतो. बॅंकांचे एनपीए वाढण्याचा थेट अर्थ असा की, जो मुख्यत्वे सार्वजनिक पैसा आहे तो परत येण्याची चिन्हे दुरापास्त होणे. अर्थशास्त्राच्या भाषेत अशा कर्जांना “बॅड डेब्ट्स’ असेही म्हटले जाते. ज्यांनी ही कर्जे घेतली, त्यांच्याकडे त्या पैशांचा योग्य वापर करण्याचे पुरेसे कौशल्य नाही असाही एनपीए वाढण्याचा अर्थ लावला जातो. म्हणजेच, ज्या उत्पादक कारणासाठी कर्जे घेतली गेली त्या कारणांव्यतिरिक्त अन्य अनुत्पादक कामांवर हा पैसा खर्च झाला, असे मानले जाते. एनपीए जेवढा वाढेल तेवढा बॅंकेचा नफा घटणार, हे सांगायला अर्थतज्ज्ञांची गरज नाही. त्यामुळेच ज्यांना कर्ज दिले जाते, त्यांच्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेचे मूल्यमापन वारंवार होणे आवश्यक असते.
विशेषतः जेव्हा मोठमोठे थकबाकीदार देश सोडून परदेशात स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करीत असतील, अशा काळात तर हे मूल्यमापन नियमितपणे व्हायला हवे. परदेशांत स्थायिक होण्यामागील प्रमुख कारण बॅंकांचे कर्ज फेडण्यास टाळाटाळ करणे हेच असते. अशा अनेक थकबाकीदारांविरुद्ध परदेशांतही खटले चालविले गेले, जेणेकरून त्यांना तेथील नागरिकत्व मिळू नये. अशा व्यक्तींमध्ये भारताच्या एका माजी संसद सदस्याचाही समावेश आहे. हे महाशय एक विमान कंपनी चालवीत होते; शिवाय त्यांचा दारूचा मोठा व्यवसाय होता. सरकारने त्यांच्यावर अंकुश लावण्याआधीच महाशय परदेशात जाऊन स्थायिक झालेले होते. या महाशयांना देश सोडता येऊ नये म्हणून कोणत्याही विमानतळावर त्यांना उड्डाणाची परवानगी देण्यात येऊ नये, असे सरकारने दिलेले आदेशही कुचकामी ठरले. परदेशात राहण्याची सुविधा आणि नागरिकत्व प्राप्त करणे मुळीच अवघड नाही, हे या महाशयांना ठाऊक होते. एकदा दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मिळाले, की पासपोर्ट बदलणे कितीसे अवघड! भारतीय बॅंकांचा जो पैसा या महाशयांनी बुडवला आहे, त्यातून ते परदेशात नवा उद्योगही सुरू करू शकतील. परंतु असे कुख्यात लोक केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरात वाढत चालले असल्याने याबाबत विविध देशांमध्ये जागरूकता वाढली आहे.
पूर्वी अशा लोकांचे परदेशात स्वागत होत असे; कारण सोबत आणलेल्या संपत्तीचा वापर आपल्या देशाची संपत्ती वाढविण्यासाठी होईल, असे मानले जाई; परंतु अशा व्यक्ती कोणत्याही देशाची संपत्ती वाढविण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत, तर केवळ स्वतःच्याच संपत्तीत वाढ करण्यात धन्यता मानतात, हे आता सर्वच देशांना कळून चुकले आहे. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या संपत्तीची किंमत अधिकच वाढली. कारण भांडवलाच्या प्रवाहाचे क्षेत्र विस्तारले आणि अन्य देशांमध्ये भांडवल गुंतवणुकीचे मार्गही सोपे झाले. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतसुद्धा भांडवलाचे वर्चस्वच निर्णायक मानले गेले आणि त्यामुळे त्याच्याशी निगडित नैतिकतेचे आणि योग्यायोग्यतेचे प्रश्न बाजूलाच राहिले. भांडवल कुठून, कसे आले आणि ते कशात गुंतविले गेले, याची चिंता करण्याची मानसिकताही कमी झाली. जे लोक अशा प्रकारे भांडवलाचा वापर करू इच्छित होते, त्या देशांनी अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहनच दिले. परंतु आता परिस्थिती काहीशी बदलली आहे आणि बॅंकांचे एनपीए बदलण्याचे ते महत्त्वाचे कारण ठरले असून, एनपीएमध्ये झालेली घट स्वागतार्ह ठरली आहे.
बॅंका आणि वित्तसंस्थांच्या पैशांचा अनुचित लाभ घेण्याच्या प्रवृत्तींवर अंकुश लावणे शक्य व्हावे यासाठी जगभरात अनेक ठिकाणी अनेक निर्बंधही घातले जात आहेत. अशा प्रकारच्या निर्बंधांमुळे जे लोक पंजाब नॅशनल बॅंक किंवा स्टेट बॅंकेचे कर्ज बुडवून परदेशात स्थायिक होण्याच्या प्रयत्नांत होते, त्यांच्या योजनांवर मर्यादा आल्या, हेही त्याचे एक कारण आहे. भांडवल कुठून आले आहे, ज्यांच्याजवळ भांडवल आहे त्याचा स्रोत कोणता आहे, हे भांडवल वाढविणे सर्वच देशांच्या हिताचे आहे का, असे प्रश्न उपस्थित करणेही आवश्यक आहे, याची जाणीव ब्रिटन, फ्रान्स यांसारख्या देशांना झाली. त्यानंतर न्यायालयांनीही केवळ भांडवलमहत्त्वाचे न मानता त्याचा स्रोत महत्त्वाचा मानण्याची भूमिका घेतली. येणाऱ्या पैशांचे माध्यम महत्त्वाचे ठरले. त्यामुळे त्याचे नियमन आणि नियंत्रण करून बॅंकांचा अनुचित लाभ घेणाऱ्या अशा प्रवृत्ती कमी करायला हव्यात, हे सर्वांनाच पटले. न्यायालयांनीही नैतिक प्रश्न उपस्थित होणे महत्त्वाचे मानण्यास प्रारंभ केल्याचा परिणाम असा झाला की, ज्यांच्या विरोधात असे खटले दाखल आहेत त्यांचे निकाल संबंधितांच्या विरोधात दिले जाऊ लागले.
भांडवल स्वीकारणाऱ्या देशांचा स्वार्थ प्रभावित होणे स्वाभाविक होते. कारण कोणतीही नीतिमत्ता नसणाऱ्या अशा मंडळींमुळे या देशांचीही बदनामी होऊ लागली. परदेशांत स्थायिक झालेल्यांच्या विरोधात जे खटले चालले, त्यातही अशा मंडळींच्या कृत्यांवर अंकुश कसा लावता येईल, याविषयीचे मतच निर्णायक मानले जाऊ लागले. अशा कृत्यांमुळे ही मंडळी ज्या देशात भांडवल गुंतवणार आहेत, त्या देशांचेही नुकसानच होईल, अशी मानसिकता वाढीस लागली. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, अनुचित लाभ घेण्याची ही प्रवृत्ती संबंधित देशातही कायम राहणार नाही याची शाश्वती काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळेच अशा व्यक्तींना अंकुश लावणे आणि त्यासाठी चोर, फरारी आणि गुन्हेगारी मानसिकतेच्या प्रवृत्ती रोखल्या जातील अशा स्वरूपाचे नियम तयार करणे गरजेचे ठरले.
किमान अशा व्यक्तींनी अनुचित लाभ उपटण्याची प्रवृत्तीपासून फारकत घेतली आहे का, हे तरी तपासले जाऊ लागले. भारतातून डबोले घेऊन परदेशांत वास्तव्यास जाणाऱ्या व्यक्तींची प्रतिष्ठा धूसर झाल्याचे व्यापक प्रमाणात मानले जाऊ लागले. त्यामुळे अनेक देश अशा व्यक्तींचा बचाव करण्याऐवजी त्यांना फसवणूक करणाऱ्यांच्या श्रेणीतच ठेवू लागले. आपल्या देशातसुद्धा ज्यांच्या मदतीने पैसा परदेशात जाणे शक्य झाले अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध फास आवळण्यास सुरुवात झाली. बॅंका आणि वित्तसंस्थांवर अंकुश तसेच गैरप्रकार करण्याच्या वृत्तीविरुद्ध कठोर कारवाई करून असे प्रयत्न हाणून पाडण्याच्या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणूनच एनपीएचा आकडा सात वर्षांनी घटल्याचे दिसत आहे. हा आकडा यावर्षी किती वाढेल याची धास्ती असतानाच ही समाधानकारक बाब समोर आलीे. अशा प्रयत्नांत सरकारकडून सातत्य राखले जाईल, अशी अपेक्षा करूया.