करोना महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर काल पाच ऑगस्टपासून देशात आणि महाराष्ट्रातही “अनलॉक’ प्रक्रियेला विशेष जोरात प्रारंभ झाला आहे. अनेक ठिकाणी मॉल्स आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सही सुरू करण्यात आले आहेत. जिम आणि व्यायामशाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
या गोष्टी स्वागतार्ह असल्या तरी हा निर्णय घेताना फक्त महानगर आणि मोठी शहरे यांचाच विचार करण्यात आला आहे की काय अशी शंका आल्याशिवाय राहात नाही. कारण अद्यापही छोट्या शहरांत छोट्या छोट्या घटकांचा विचार करण्यात आलेला नाही. मार्च महिन्यापासून देशात करोना महासंकटाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आणि सारे काही ठप्प झाले होते. एप्रिल आणि मे महिन्यामध्ये सारेच व्यवहार बंद होते; पण जेव्हा देशात आणि महाराष्ट्रात “अनलॉक’चा टप्पा सुरू झाला तेव्हा विविध उद्योग आणि व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.
ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात तर बहुतेक सर्व व्यवहार सुरू झाले आहेत; पण तरीही अर्थव्यवस्थेतील आणि समाजव्यवस्थेतील काही छोटे घटक अद्यापही दुर्लक्षित राहिले आहेत. त्यांना त्यांचे व्यवहार सुरू करायला परवानगी मिळालेली नाही. एकीकडे राज्यांमध्ये हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट सुरू करायला परवानगी मिळाली आहे; पण रस्त्यावर वडापावची विक्री करणाऱ्यावर मात्र अद्यापही निर्बंध आहेत.
एकीकडे विमानसेवा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असताना छोट्या शहरांमध्ये रिक्षा व्यवसाय करणाऱ्याच्या अडचणी मात्र कायम आहेत. देशातील किंवा राज्यातील अनेक शहरांमध्ये जेवढी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट असतात त्यापेक्षा जास्त संख्या रस्त्यावर किंवा एखाद्या विशिष्ट खाऊगल्लीमध्ये व्यवसाय करणारे व्यावसायिक असतात. पण “अनलॉक’च्या या टप्प्यांमध्येही अशा छोट्या व्यावसायिकांना अद्यापही व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळालेली नाही. मुळात दररोज व्यवसाय करून पोट भरणारे हे व्यावसायिक आहेत. गेले चार महिने त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहे. होम डिलिव्हरीची सवलत देण्यात आल्यानंतरही हे छोटे व्यावसायिक या सवलतीचा लाभ घेऊ शकले नाहीत.
महाराष्ट्रातल्या अनेक शहरांमध्ये असा व्यवसाय करणाऱ्यांनी भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करून पोट भरण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर अशा छोट्या व्यावसायिकांबाबतही सरकारने नियमावली तयार करून त्यांनाही त्यांचे व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यायला हवी. देशातील आणि राज्यातील मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे बंद असल्याने या मंदिराभोवतालची अर्थव्यवस्थाही ठप्प झाली आहे. कोणत्याही एका मोठ्या मंदिराच्या आसपास किमान 50 ते 60 छोटे व्यावसायिक आपला उदरनिर्वाह करत असतात. मंदिरात जाणाऱ्या भाविकांची पादत्राणे पैसे घेऊन सांभाळणारे दररोज कमाई करत असतात. गेल्या चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अशा व्यावसायिकांची ही कमाई थांबली आहे.
मंदिराबाहेर हारतुरे विकणारे, फुले विकणारे, प्रसाद आणि मिठाई विकणारे यांचीही अशीच गोची झाली आहे. मंदिरेच बंद असल्याने या व्यवसायाचा गाडा संपूर्णपणे ठप्प झाला आहे. या कालावधीमध्ये अन्य कोणताही व्यवसाय करणे शक्य नसल्याने अनेकांची आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. खरे तर सध्या सुरू असलेला श्रावण महिना हा धार्मिक सणांचा महिना असल्याने या कालावधीमध्ये मंदिराभोवतीची ही अर्थव्यवस्था ऊर्जितावस्थेत आलेली असते. पण सध्या मंदिरांमध्ये सामसूम असल्यामुळे त्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसला आहे. सरकारने विविध प्रकारे “अनलॉक’ची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी त्यामध्ये शिक्षणक्षेत्राचा समावेश केला नसल्याने अनेक शहरांमध्ये ट्यूशन किंवा शिकवणी घेऊन उदरनिर्वाह करणाऱ्यांच्या पोटाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ऑनलाइन शिकवणीचा पर्याय व्यवहार्य नसल्याने शिकवणी चालकांचे उत्पन्नच थांबले आहे. असाच फटका पर्यटनाचा व्यवसाय करणाऱ्या ऑपरेटर्सना बसला आहे. छोट्या-छोट्या धार्मिक किंवा पर्यटनस्थळांच्या टुर्स आयोजित करून पोटापुरते कमावणाऱ्या अशा अनेक व्यावसायिकांचा धंदा गेले चार महिने संपूर्णपणे ठप्प आहे. समाजातील या छोट्या घटकांचा विचार सरकारने अजिबात केलेला नाही.
महानगरातील किंवा मोठ्या शहरांमधील मोठी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि मॉल सुरू करण्याची परवानगी देतानाच या छोट्या व्यावसायिकांनी आपला उदरनिर्वाह कसा करायचा याचा विचार सरकारने केला नाही याबाबत खेद वाटतो. रोजच्या रोज व्यवसाय करून स्वतःचे पोट भरणाऱ्या शेकडो-हजारो व्यावसायिकांची बचतही आता संपत आली आहे. छोट्या घटकांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे त्यांची सहनशीलताही आता संपत आली आहे.
अशा छोट्या व्यावसायिकांचे कोणत्याही प्रकारचे संघटन नसल्यामुळे किंवा कोणतीही एखादी केंद्रीय संघटना या व्यावसायिकांचे काम करत नसल्याने त्यांचे प्रश्न सरकार दरबारी कोण मांडणार, हाही महत्त्वाचा विषय आहे. आता केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो देशातील सर्व व्यवहार पूर्ववत सुरू करण्याची त्यांची मानसिकता झाली असेल तर समाजातील सर्वच घटकांना या प्रक्रियेचा लाभ व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज समोर येत आहे.
राजधानीच्या शहरांमधील किंवा मोठ्या महानगरांमधील मॉल्स, रेस्टॉरंट, जिम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुरू करणे म्हणजेच “अनलॉक’ प्रक्रिया पूर्ण झाली, असे मानणे म्हणजे मोठा गैरसमज ठरेल. देशात करोनाच्या या महासंकटाचा प्रभाव अद्यापही कायम आहे. दररोज रुग्णांची संख्या वाढत आहे, हे जरी खरे असले तरी ज्या ठिकाणी जास्त गर्दी होते अशा व्यवसायांना परवानगी देणारे सरकार कमी गर्दी करणाऱ्या व्यवसायांना परवानगी का देत नाही, हे समजत नाही.
करोना विषाणूसोबत सहजीवन चालू ठेवण्याची सरकारची मानसिकता झाली असेल तर दररोज व्यवसाय करून स्वतःचे पोट भरणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांनाही या “अनलॉक’ प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्याची गरज आहे. सरकारची कोणतीही मदत या घटकांना मिळत नसल्याने सर्व सुरक्षा उपायांचा अवलंब करून या घटकांना व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देणे, हेच सद्यस्थितीत महत्त्वाचे आहे.