देशातील करोना महासंकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शनिवारी “लॉकडाऊन पाच’ची घोषणा केली. लॉकडाऊनचा हा कालावधी आगामी महिन्यासाठी म्हणजेच 30 जून अखेरपर्यंत असणार आहे. देशात 24 मार्चपासून सतत लॉकडाऊन सुरू असून आतापर्यंत चार वेळा ह्या लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्यात आला आहे. अर्थात, सरकारने लॉकडाऊन पाचची घोषणा करताना अनेक सोयी-सुविधा आणि सवलतींची घोषणाही केली आहे. महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये टप्प्याटप्प्याने या सवलती जारी होणार आहेत, पण देशात करोनाग्रस्तांची संख्या वाढत असताना लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करून सरकार धोका पत्करत आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
म्हणूनच आगामी कालावधीमध्ये देशातील सामान्य नागरिकांची जबाबदारी महत्त्वाची आहे. सरकारने कोणत्याही सोयी सुविधा आणि सवलती जाहीर केल्या तरी त्यांचा वापर करत असताना सर्वोच्च काळजी घेण्याची जबाबदारी अखेर नागरिकांनाच पार पाडावी लागणार आहे. एकशे पस्तीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये सध्या करोनाग्रस्तांची संख्या पावणेदोन लाखाच्यावर आहे. या संख्येमध्ये दररोज सरासरी अडीच हजारांची भर पडत आहे. दररोज काही रुग्णांचा मृत्यूही होत आहे. आपण करोनावर नियंत्रण मिळवले आहे किंवा करोना संक्रमणाची साखळी तोडण्यात यश मिळवले आहे, अशी कोणतीही शक्यता नसतानाही सरकारने लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यामध्ये विविध सवलती देण्याची घोषणा केली आहे. ज्या ठिकाणी लोकांची गर्दी जास्तीत जास्त होते तीच सार्वजनिक ठिकाणे खुली करण्याचा विचार सरकार करत आहे. येत्या 8 जूनपासून देशातील मॉल्स, हॉटेल्स आणि धार्मिक स्थळे सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा सुरळीत व्हावा आणि सर्व दैनंदिन व्यवहार व्यवस्थित व्हावे या एकाच उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला असेल तरी त्यामागील धोकाही नाकारून चालणार नाही. कोणत्याही छोट्या अथवा मोठ्या मॉलमध्ये एकाच वेळी शेकडो लोक खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करत असतात.
खरेदीसाठी येणारे नागरिक आणि खरेदीची सुविधा पुरवणारे कर्मचारी यांची संख्या शेकडोमध्ये असू शकते. अशा वेळी सामाजिक अंतर पाळण्याचा मूलभूत नियम पाळला जाईल, अशी खात्री कशी देता येईल. हॉटेल्सबाबतही असेच म्हणता येते. कारण कोणत्याही हॉटेलमध्ये एका वेळी अनेक लोक असू शकतात. हॉटेलमध्ये नागरिक आपल्या मित्रांसोबत किंवा कुटुंबासोबत येत असतात त्यामुळे येथेही मूलभूत आरोग्य विषयक नियमांचे पालन होईल अशी कोणतीही खात्री देता येणार नाही. देशातील विविध धार्मिक स्थळे तर गर्दीचे आगार असते. खरे तर देशात लॉकडाऊनचे पर्व सुरू झाल्यापासून म्हणजेच 24 मार्चनंतर सर्व धर्मीयांचे महत्त्वाचे सण आणि उत्सव साजरे होऊ शकले नव्हते. सर्व धर्मीयांनी सरकारला सहकार्य केले होते; पण आता देशातील रुग्णांची संख्या नियमितपणे वाढत असताना सरकार धार्मिक स्थळांवर गर्दी करण्यात प्रोत्साहन देऊन काय साध्य करते, हेच कळत नाही. कारण धार्मिक स्थळांवर केवळ भाविकांची गर्दी असते असे नाही. कोणत्याही धार्मिक स्थळी विविध विक्रेते आणि पुरवठादार यांची गर्दी असते. म्हणजे गेली अडीच महिने धार्मिक स्थळांपासून दूर असणारे भाविक आता सरकारने सवलत दिल्यावर मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक स्थळांवर गर्दी करणार हे गृहीतच धरावे. साहजिकच प्रशासन यंत्रणा आणि पोलीस यंत्रणा यांच्यावरील त्राण अधिकच वाढणार आहे.
हॉटेल, मॉल्स, धार्मिक स्थळे यांच्या व्यवस्थापनाची काही जबाबदारी असली तरी अंतिम जबाबदारी सरकारलाच पार पाडावी लागणार आहे. सरकारने आखून दिलेल्या आरोग्यविषयक नियमांचे पालन या व्यवस्थापनाकडून होत आहे की नाही हे शेवटी सरकारलाच पाहावे लागणार आहे. येथेही सर्वसामान्य नागरिकांची जबाबदारी ही महत्त्वाची ठरते. नागरिकांनी स्वतःहून जबाबदारी घेतली तर कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही. त्यातल्या त्यात एक चांगली गोष्ट ही झाली आहे की, देशातील शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याचा निर्णय जुलै महिन्यामध्ये घेण्यात येणार आहे. याबाबतचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात येणार आहे. समाजातील काही घटकांच्या आग्रहाला बळी पडून सरकारने जर नेहमीप्रमाणे जून महिन्यामध्ये शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात केली असती तर विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यालाही धोका उत्पन्न झाला असता.
एक तर देशातील विविध राज्यांमधील शेकडो शाळा सध्या क्वारंटाइन सेंटर म्हणून काम करत आहेत. त्या संपूर्णपणे स्वच्छ आणि निर्जंतूक केल्याशिवाय त्यामध्ये शैक्षणिक कामकाज सुरू करणे धोकादायक ठरू शकते. याचा विचार करून सरकारने शैक्षणिक घटकाबाबत थोडा संयम दाखवला हे बरे झाले. पण लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यामध्ये विविध सोयी सवलतींचा वर्षाव होणार असल्याने संक्रमणाचा धोकाही त्याच प्रमाणात वाढणार आहे. ही बाबही दुर्लक्षित करून चालणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटना आणि इतर काही आरोग्य संघटनांनीही जून-जुलैमध्ये भारतासारख्या देशांमध्ये करोना रुग्णांची संख्या वाढण्याचा इशारा दिला आहे हे माहीत असूनही सरकारने लॉकडाऊन काही प्रमाणात अनलॉक करून थोडा धोका पत्करला आहे. नागरिकांनी आता करोनासोबत जगायला शिकायला हवे, असा काही तज्ज्ञांचा सल्ला सरकारने मनावर घेतलेला दिसतो.
म्हणूनच आता सामान्य नागरिकांच्या जबाबदारीत ही वाढ झाली आहे. वैयक्तिक आरोग्य विषयक नियमांचे पालन करतानाच समाजातही स्वछता आणि आरोग्य विषयक नियम काटेकोरपणे पाळले जातील याबाबत नागरिकांनाच आता दक्षता घ्यावी लागणार आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी सोयीसुविधा आणि सवलतींची घोषणा केली जाईल. राज्य सरकार त्यामध्ये आपल्या राज्यातील परिस्थिती पाहून काही बदलही करेल; पण शेवटी हे सर्व नियम सामान्य नागरिकांसाठी असल्याने सरकारने दिलेल्या सवलतींचा लाभ घेतानाच करोनाच्या संक्रमणाला आपला हातभार लागणार नाही, याची काळजी शेवटी सामान्य नागरिकांनीच घ्यायला हवी. अर्थात, परिस्थिती पाहून लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्यातील सवलती योग्य वेळी मागे घेण्याचा किंवा नियंत्रित करण्याची मानसिकता आणि तयारी सरकारलाही ठेवावी लागणार आहे.