आज-उद्या, काही तासांत, काही क्षणांत असे म्हणत म्हणत अखेर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे खातेवाटप एकदाचे जाहीर झाले. सरकारमधील प्रत्येक पक्ष आणि नेता “आमच्यात खातेवाटपावरून कसलीही चढाओढ नाही’ असे सांगत असतानाच “खातेवाटपाला उशीर का’ याचे उत्तर मात्र देत नव्हते. सरकारची स्थापना होऊन सव्वा महिना उलटून गेला आणि 36 मंत्र्यांच्या शपथविधीला आठवडा उलटला तरी खातेवाटपाचे अडलेले घोडे पुढे सरकत नव्हते.
अखेर रविवारचा मुहूर्त मिळाला आणि राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर खातेवाटपाची अधिकृत घोषणा झाली आणि जनतेने सुटकेचा निःश्वास सोडला. याचे कारण घटनात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या निवडणुकांमध्ये आपला कौल देऊन जनतेने आपले कर्तव्य केव्हाच बजावले आहे. पण त्यानंतर नियम-संकेतांप्रमाणे सरकार नावाच्या व्यवस्थेची स्थापना होऊन राज्यकारभार सुरू होण्यास ऐतिहासिक विलंब लागत असल्यामुळे सर्वसामान्य जनता हवालदिल झाली होती. गावाखेड्यांकडची माणसे आपली अनेक कामे घेऊन मुंबईला मंत्रालयात जात असतात. तिथे आपल्या कामाशी संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन, आपला प्रश्न-गाऱ्हाणे सांगून, विनंती करून त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीचे आश्वासन घेऊन माघारी परतत असतात. पण गेल्या जवळपास तीन महिन्यांपासून मंत्रालयात जायचे कुणाकडे, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
निवडणुकीआधी आचारसंहितेमुळे आणि निवडणुकांनंतर सरकार स्थापनेच्या घोळामुळे जनसामान्यांच्या समस्यांना नेमका वाली कोण असा प्रश्न निर्माण झाला होता. कारण मंत्रालयातील बाबूशाही ही नेहमीच निमित्ताच्या शोधात असते. आता तर त्यांच्याकडे “अजून या खात्याला मंत्रीच नाहीये’ हे अस्खल उत्तर आयते चालून आले होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांची एक प्रकारे कोंडी झाली होती. अखेर बंगले वाटपानंतर का होईना पण खातेवाटप झाले आणि ही कोंडी फुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये बऱ्यापैकी मंत्री हे अनुभवी, तालेवार असल्यामुळे येणाऱ्या काळात गतिमानतेने कामांची सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे. आज राज्यापुढे आव्हानांचा डोंगर उभा आहे.
प्रश्नांची जटिलता वाढत चालली आहे. राज्याचाच नव्हे तर देशाचा विकासगाडा ज्या कृषीक्षेत्रावर उभा आहे, त्या शेतकऱ्यांसाठी विद्यमान सरकारने कर्जमाफी योजना आणली असली तरी तिच्यातील निकषांवरून या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार आणि त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवडणुका ते सरकार स्थापना या काळात शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती पुढे आली आहे. तशातच विदर्भातील काही भागात मोठ्या प्रमाणावर गारपीट झाली आहे. आज महाराष्ट्रातील जवळपास 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी या सरकारला ठोस काही तरी करावे लागणार आहे. शेतीबरोबरच उद्योगधंद्यांची स्थितीही खालावताना दिसत आहे.
शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणून आम्ही सत्तेत आलो आहोत, असे स्थापनेच्या पूर्वसंध्येला शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांनी सांगितले असले तरी राज्याचा सर्वंकष विकास करताना आणि सरकार म्हणून राज्यशकट हाकताना सर्वच क्षेत्रांचा साकल्याने आणि समान पातळीवर विचार करावा लागतो. आज बदलत्या हवामानामुळे शेतीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यात यावे असे अनेक तज्ज्ञांनी सुचवले आहे. अशा वेळी साहजिकच रोजगारनिर्मितीसाठी उद्योगक्षेत्राला चालना देणे क्रमप्राप्त ठरते. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक औद्योगीकरण झालेले राज्य आहे. उद्योगाच्या बाबतीत देशात सर्वाधिक आघाडीवर असणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे.
विशेषतः लघुउद्योगांबाबत महाराष्ट्र हे अव्वल स्थानावर आहे. आपल्याकडे उद्योगांसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. 2000 ते 2018 या 18 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात 123 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाल्याचे सांगितले गेले होते. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वांत जास्त निर्यात करणारेही राज्य आहे. 2018-19 मध्ये महाराष्ट्राकडून झालेली निर्यात ही 70 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त होती. उद्योगांसाठी वीज, पायाभूत सुविधा आणि परवाने या तीन महत्त्वाच्या गोष्टी असतात. या तिन्ही बाबतीत गेल्या 60 वर्षांत बरेच काम झालेले असले तरी आजही कित्येक भागात विजेची उपलब्धता नाहीये. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात बरीच मोठी गुंतवणूक झाल्याचे आणि कामे झाल्याचे सरकारकडून आजवर सांगितले गेले असले तरी खेडोपाडी दिसणारी स्थिती या क्षेत्रात अद्यापही बरीच मजल मारणे बाकी असल्याचे स्पष्ट दिसते.
महाराष्ट्रातील शिक्षणक्षेत्राबाबत मागील काळात बरीच चर्चा झाली. आजवरचा अनुभव पाहता सरकारे बदलली की शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल होताना दिसतो. पण या धरसोडपणामुळे शिक्षणक्षेत्राचा खेळखंडोबा होऊन जातो. विद्यमान सरकारने मागील सरकारच्या अनेक योजनांचे आणि धोरणांचे पुनर्विलोकन करण्याचे ठरवल्याचे दिसते. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्रातही काही बदल केले जाणार हे उघड आहे. हे बदल करत असताना शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे लागेल. नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून कालबद्ध निर्णय घ्यावे लागतील. विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष देणे, शिक्षक व शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांची पदे भरणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, उद्योग व शिक्षण संस्थांत दुवा निर्माण करणे, आभाळाला भिडलेल्या शैक्षणिक शुल्कातून मुक्तता देणे, इंग्रजी शाळांच्या रेट्यात मराठी शाळा टिकवणे अशी अनेक आव्हाने नव्या सरकारला पेलायची आहेत.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील राजकीय गोंधळाच्या काळात अनेक विकास प्रकल्प रखडले आहेत. या प्रकल्पांना निधी पुरवठा केला जाणार का आणि त्यांचे भवितव्य काय असणार याबाबत सरकारने स्पष्टपणाने भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. विकासाचे प्रश्न असोत किंवा अन्य प्रश्न; या सर्वांच्या उत्तरांची नाळ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणाने अर्थकारणाशी जोडलेली आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारचे अर्थकारणाचे मॉडेल कसे असणार यावर अनेक गोष्टी निर्भर असणार आहेत. अशी परिस्थिती असताना किमान समान कार्यक्रमातील उद्दिष्टांची पूर्तता या सरकारला करावयाची आहे. त्यामुळे आता खरी कसोटी सुरू झाली आहे. त्यासाठी 43 जणांच्या “टीम ठाकरे सरकार’ला शुभेच्छा देऊ या!