भारतात कशावरून राजकारण केले जाईल, याचा काही नेम राहिलेला नाही. कोविड-19 रोगावर लस तयार करण्यासाठी भारतात प्रयत्न सुरू आहेत. त्यावरूनही आता राजकारण सुरू झालं आहे. “आयसीएमआर’ने 15 ऑगस्टच्या आत ही लस मानवी वापरासाठी तयार झालीच पाहिजे, अशी लसीची चाचणी घेणाऱ्या 12 प्रयोगशाळांना पत्राद्वारे तंबी दिली असून यात हलगर्जीपणा केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही त्यांनी संबंधित प्रयोगशाळांना दिला आहे.
“आयसीएमआर’चे प्रमुख डॉ. बलराम भार्गव यांनी 2 जुलैला या प्रयोगशाळांना जे पत्र पाठवले आहे त्या पत्रातील मजकूर तर तसेच ध्वनीत करीत आहे. लसीच्या चाचणीचे काम लवकर करा इथपर्यंतची सूचना करणे समजू शकते; पण कसेही करून ही लस 15 ऑगस्टपर्यंत प्रत्यक्ष वापरात आलीच पाहिजे, अन्यथा तुमची गंभीर दखल घेऊ, असे “आयसीएमआर’ने नमूद करणे हा मात्र शुद्ध आगाऊपणा होता. त्यावर जगभरातील आरोग्य तज्ज्ञांनीही आवाज उठवला आहे. लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्याचा हा प्रकार भारताने थांबवायला हवा, अशी प्रतिक्रिया आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून आली आहे.
कोणत्याही लसीच्या किंवा औषधांच्या प्रत्यक्ष वापराला अनुमती देण्यासाठी तीन प्रकारचे टप्पे असतात. त्यातला शेवटचा टप्पा म्हणजे या औषध किंवा लसीच्या प्रत्यक्ष मानवी चाचण्या घेणे आणि त्या औषधांची परिणामकारकता तपासणे हा असतो. संबंधित औषधातून कोणतेही साइड इफेक्ट होत नाहीत ना, हे तपासणेही त्यातला महत्त्वाचा भाग असतो. हा सारा दीर्घकालीन आणि काटेकोरपणाने संशोधन करण्याचा विषय आहे. अशा स्वरूपाच्या प्रक्रियेला कालमर्यादा घालता येत नाही. ही बाब डॉ. भार्गव यांच्यासारख्यांना समजत नसेल का? हा यातला मुख्य प्रश्न आहे. अर्थात आयसीएमआर संस्थेने त्या विषयी लगोलग खुलासा करून वाद टाळण्याचा प्रयत्न केला हे चांगले झाले. सरकारी कार्यपद्धतीत लालफितीचा अडथळा असतो. त्यातून दिरंगाई होते. ही दिरंगाई टाळण्यासाठी असे पत्र पाठवले गेले होते, असे “आयसीएमआर’चे म्हणणे आहे. देशात करोना वेगाने वाढत असताना त्यावरील लस शक्य तितक्या लवकर लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करणे चूक नाही. पण अशी घाईही करणे योग्य नव्हते हे मात्र खरे आहे.
भारत बायोटेक कंपनीने पुण्याच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजीच्या मदतीने करोनावर कोव्हॅक्सिन नावाची लस तयार केली आहे. जगभरातील विविध कंपन्यांनी करोनावर शंभरावर लसी तयार केल्या असून त्याच्या आता चाचण्या सुरू आहेत. त्यातील प्रत्यक्ष मानवी चाचण्यांपर्यंत मजल मारलेल्या लसींची संख्या केवळ 11 इतकी असून त्यात भारतात विकसित झालेल्या या लसीचा समावेश आहे. “ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया’ने या कोव्हॅक्सिन लसीच्या मानवी चाचण्यांना अनुमती दिली आहे. हीसुद्धा एक विधायक घडामोड मानली पाहिजे. या चाचण्यांची जबाबदारी देशातील प्रमुख 12 प्रयोगशाळांकडे सुपूर्त करण्यात आली असून त्यांनी त्यावर काम सुरू केले आहे. मात्र, या चाचण्यांचे चांगले आणि अचूक परिणाम शोधण्यासाठी या प्रयोगशाळांना पुरेसा वेळ दिला गेला पाहिजे. तरच त्यातून काही तरी खात्रीशीर संशोधन आपल्या हाती लागेल. शेवटी ही लस प्रत्यक्ष कोविडग्रस्तांवर वापरली जाणार असल्याने त्याचे काही विपरीत परिणाम होणार नाहीत हेही तपासून पाहावे लागणार आहे. त्यामुळे एखाद्या संशोधन प्रक्रियेवर कालबंधनाची जबरदस्ती करता येणार नाही, असा साऱ्या तज्ज्ञांच्या म्हणण्याचा रोख आहे.
भारतातील विज्ञान क्षेत्रातील सर्वोच्च संस्था गणल्या गेलेल्या “इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्स’ या संस्थेनेही “आयसीएमआर’च्या पत्रावर आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यांनी भारतात ही लस विकसित होत आहे त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे, पण क्लीनिकल टेसिंटगसाठी प्रयोगशाळांवर ठरावीक वेळेचे बंधन घालणे अव्यवहार्य असल्याचे या ऍकॅडमीनेही म्हटले आहे. कोणत्याही औषधाच्या वापराला प्रशासकीय मंजुरीचे काम त्वरेने करता येणे शक्य आहे, पण प्रयोगशाळातील तपासणीच्या कामासाठी अशी घाई करणे धोकादायक आहे, असेही या ऍकॅडमीचे म्हणणे आहे. त्याखेरीज देशातील अन्य विषाणू तज्ज्ञांनीही या लसीच्या चाचण्यांबाबत अशी घाईगडबड करू नका, अशी सूचना केली आहे. ही झाली सारी वैद्यकीय स्वरूपाची पार्श्वभूमी. पण याला राजकीय वादाचीही पार्श्वभूमी जोडली गेली आहे.
मोदींच्या 15 ऑगस्टच्या भाषणासाठी ही सगळी घाई सुरू असल्याचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे. पंधरा ऑगस्टला पंतप्रधानांचे लालकिल्ल्यावरून भाषण होते. त्या भाषणात या लसीच्या संबंधात चकमकदार घोषणा करून देशवासियांना खूश करण्याचा मोदींचा प्रयत्न असल्याची टीका सध्या सुरू आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सीताराम येचुरी यांनी हा आरोप जाहीरपणे केला आहे. पण “आयसीएमआर’च्या खुलाशानंतर तो विषय बऱ्यापैकी थंडावल्याने अन्य राजकीय पक्षांनी त्यात उडी घेतली नाही. अन्यथा याचेही एक मोठे राजकारण देशात रंगले असते.
करोना महामारीच्या विषयावर सारा देश एकजुटीने प्रयत्नशील असताना आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्व लोकही त्यात झोकून देऊन काम करीत असताना राजकारण्यांनी मात्र आपल्या स्वभाव वैशिष्ट्यानुसार या बाबतीतही आपल्यातील वादाची परंपरा कायम ठेवली आहे. अगदी पीपीई किट्सपासून रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या खाटांच्या विषयावरूनही ठिकठिकाणी राजकारण रंगले. आता दिल्लीत जे सरदार वल्लभभाई यांच्या नावाने दहा हजार खाटांचे जगातील सर्वात मोठे करोना रुग्णालय उभारण्यात आले आहे त्यातूनही श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. तेथे अमित शहा आणि केजरीवाल अशी लढाई जुंपली आहे. राजकारण कुठे करायचे आणि कुठे नाही याचे भान राजकारण्यांनी दाखवणे अपेक्षित असते. पण त्यांना हे भान राहिलेले नाही. कोणता विषय किती ताणायचा याचेही ताळतंत्र राहिलेले नाही.
राजकारणाचा हा विषय देशात तयार होणाऱ्या लसीपर्यंत जाईल याची मात्र लोकांना अपेक्षा नव्हती. भारताने करोनावर लस तयार करण्यात आघाडी घेतल्याचा विषय देशवासीयांसाठी अभिमानास्पद ठरणारा आहे. पण आता तो विषयही राजकारणात अडकावण्यात आला आहे.