राहुल गोखले
मतमोजणीचा दिवस जसजसा जवळ येतो आहे तसतशी राजकीय चर्चा उमेदवार कोण असणार, प्रचाराचे मुद्दे कोणते असणार, याकडून कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार, पंतप्रधान कोण होणार या मुद्द्यांकडे वळली आहे नि ते साहजिकही आहे. 2014 मध्ये भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळाली. तथापि, आता पुन्हा भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळेल काय याविषयी साशंकता आहे. दुसरीकडे भाजप-विरोधकांमध्ये देखील एकवाक्यता नाही आणि मुळात कोणत्याच पक्षाला स्वबळावर सत्ता मिळेल अशी मुळीच स्थिती नाही, अगदी कॉंग्रेसची देखील नाही. त्यामुळे सरकार कोणाचे येणार या मुद्द्याइतकाच पंतप्रधान कोण होणार? हा मुद्दा रंजक बनणार आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मायावती, ममता बॅनर्जी किंवा चंद्राबाबू नायडू यांच्यापैकी कोणीही पंतप्रधान बनू शकते, असे भाकीत करून एका दगडात दोन पक्षी मारले आहेत- एक, मोदी पुन्हा पंतप्रधान बनणार नाहीत हे त्यांनी सूचित केले आहे तर दुसरीकडे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी हेही पंतप्रधान होणार नाहीत किंवा आपल्याला ते मान्य नाहीत याकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. दुसरीकडे माजिद मेमन यांनी शरद पवार पंतप्रधान बनू शकतात, असे वक्तव्य करून चर्चांना उधाण आणले आहे. तिसरीकडे भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळाली नाही; पण रालोआला बहुमत मिळाले तर मोदींच्या ऐवजी आणखी कोणा भाजप नेत्याच्या गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडेल, असेही अंदाज व्यक्त होत आहेत.
कॉंग्रेसच्या गोटातून राहुल गांधी यांच्या नावावर पंतप्रधानपदासाठी शिक्कामोर्तब होतच असते. एकूण पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत कोण विराजमान होणार याविषयी उत्कंठा शिगेला पोचली आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसवर शरसंधान करताना जो पक्ष 2014 मध्ये इतका अपयशी ठरला की त्या पक्षाला अधिकृतपणे विरोधी पक्षनेतेपद देखील मिळाले नाही तो पक्ष आता पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहात आहे, असे म्हटले आहे. वरकरणी मोदींच्या या वक्तव्यात मोठा तर्क दिसेल. कॉंग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नाही हेही लपलेले नाही; पण दुसरीकडे गेल्या डिसेंबरमध्ये कॉंग्रेसने तीन राज्यांत स्वबळावर सत्ता मिळविली हेही विसरता येणार नाही. मात्र, उत्तर प्रदेश किंवा बिहार यांसारख्या मोठ्या राज्यांत कॉंग्रेसची स्थिती केविलवाणी आहे हेही खरे. तेव्हा ज्या पक्षाला गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अवघ्या 44 जागा मिळाल्या त्या पक्षाने पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहावे का? हा मोदींचा प्रश्न बिनतोड आहे असे मानता येईलही. तथापि, राजकारण आणि तेही भारतीय राजकारण हे केवळ आकड्यांवर आणि तेही गेल्या वेळच्या आकड्यांवर चालत नाही.
गेल्या काही लोकसभा निवडणूक निकालांचा धांडोळा घेतला तर असे लक्षात येईल की या दोन्हीचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नाही कारण राजकारण प्रवाही असते आणि परिस्थिती त्या त्या वेळचे निर्णय ठरवित असते. 1984 च्या लोकसभा निवडणुका झाल्या त्या इंदिरा गांधी यांच्या हत्येच्या पार्श्वभूमीवर. कॉंग्रेसच्या बाजूने सहानुभूतीची मोठी लाट होती आणि कॉंग्रेसला तब्बल 404 जागांवर विजय मिळाला तर भाजपला अवघ्या दोन जागांवर यश मिळाले होते. तथापि, त्यावेळी भाजप देखील कधी काळी आपल्या पक्षाचा पंतप्रधान होईल ही स्वप्ने पाहातच होता. त्यानंतर पाच वर्षांनी झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या जागांमध्ये तब्बल 217 जागांची घट झाली आणि सत्तेला त्या पक्षाला मुकावे लागले. विश्वनाथ प्रताप सिंग पंतप्रधान झाले; पण त्यांच्या पक्षाला 143 जागाच मिळाल्या होत्या आणि एकीकडे भाजप तर दुसरीकडे कम्युनिस्ट अशा बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्यावर ते सरकार सत्तेत आले. विशेष म्हणजे 1984 च्या निवडणुकीत अवघ्या दोन जागांवर यश मिळालेल्या भाजपला पाचच वर्षांत तो आकडा 85 पर्यंत वाढविता आला. 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत म्हणजे केवळ दीड-दोन वर्षांत व्ही. पी. सिंग यांच्या पक्षाला 74 जागांचे नुकसान झाले आणि कॉंग्रेसला 244 जागांवर विजय मिळून सत्ता प्राप्त करता आली. भाजपला देखील आपली खासदार संख्या 120 पर्यंत नेता आली.
1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा आलेख आणखी वाढता राहिला आणि त्या पक्षाला 161 जागा मिळविता आल्या, तर कॉंग्रेसची घसरण 140 जागांवर झाली. केवळ 160 जागा हाताशी असताना आणि कोणताही पक्ष भाजपला पाठिंबा देण्यास तयार नसताना अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले आणि तेरा दिवसांत ते सरकार कोसळले. सत्ता आली ती संयुक्त आघाडीची. पंतप्रधान झाले ते देवेगौडा; ज्यांच्या जनता दलाला केवळ 46 जागा मिळाल्या होत्या. म्हणजेच 2014 मध्ये कॉंग्रेसला मिळालेल्या जागांपेक्षा फक्त दोन जागा अधिक. तरीही देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्यापूर्वी चंद्रशेखर पंतप्रधान झाले होते तेव्हा त्यांनी आपल्या समर्थकांसह जनता दलातून आपली वेगळी चूल मांडली होती आणि तीही अवघ्या 64 खासदारांच्या बळावर.
कोणाला 46 खासदारांचा पाठिंबा; कोणाच्या पाठीशी स्वतःचे असे 64 खासदार पण तरीही त्या गटांचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी पंतप्रधानपदाची स्वप्नेच पाहिली असे नाही तर त्यांनी ती पदे मिळविली. ते त्या पदावर अल्पकाळाच टिकू शकले हे खरे; त्यांच्या कृतीत विधिनिषेध किती होता हाही मतभेदाचा मुद्दा; मात्र राजकारणात कधी कोणाच्या गळ्यात सत्तेची किंवा पदाची माळ पडेल हे भाकीत करणे तसे कठीण असते. तेव्हा मोदींनी कॉंग्रेसची खिल्ली उडविली हा त्यांच्या प्रचारतंत्राचा भाग म्हणून ठीक मानता येईलही; परंतु त्यात मोठा अर्थ दडला आहे, असे मानण्याचे कारण नाही.
भाजपची 2004 पासून घसरगुंडी सुरू होती. 1999 च्या निवडणुकीत 182 जागा मिळविलेल्या भाजपला 2004 च्या निवडणुकीत 138 जागा जिंकता आल्या तर 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 116 जागांवर यश मिळाले; तरीही 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहिले. तेव्हा गेल्या वेळी काय झाले हा आडाखा म्हणून एक निकष मानला तरीही केवळ त्यावरच पुढे काय होईल हे ठरविणे संयुक्तिक नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे बदलणारे परिप्रेक्ष्य. राजकारण हे केवळ भूतकाळात काय घडले यावर आधारलेले असते तर देशात एवढ्या पक्षांची सरकारे आली नसती; एवढ्या पक्षांचे पंतप्रधान किंवा राज्यांत मुख्यमंत्री झाले नसते. बंगालमध्ये डाव्यांचा बालेकिल्ला कोसळेल किंवा त्रिपुरात कम्युनिस्टांची सत्ता संपुष्टात येईल असे कोणाला वाटले नसेल; पण त्रिपुरात भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पाहिले होते नि ते सत्यात उतरविले. त्यावेळी कदाचित भाजपची अशीच कोणी खिल्ली उडविली असेल याचे मोदींना विस्मरण झाले असावे! राहुल गांधी पंतप्रधान होतील का? या प्रश्नाचे उत्तर 23 मे नंतरच मिळेल; तथापि विरोधी पक्षांची खिल्ली उडविताना आपण विरोधकांना क्षुल्लक समजत आहोत याचे दर्शन मोदी घडवित आहेत. कर्नाटकात त्यांनी हेच केले होते; राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये त्यांनी हेच केले होते. विरोधकांना कमी लेखण्याची तीच गफलत मोदी पुन्हा करीत नाहीत ना याचे उत्तर मिळण्यासाठी घोडामैदान आता फार दूर नाही !