नवी दिल्ली – केंद्र सरकारचे करोना लसीकरण धोरण सपशेल अपयशी ठरले आहे. मात्र, त्यासाठी माजी पंतप्रधान दिवंगत पं. जवाहरलाल नेहरू यांना यावेळी दोष देता येऊ शकत नाही. कारण, पंतप्रधानपदाची सूत्रे आता नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहेत, अशा शब्दांत कॉंग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी मोदी सरकारवर जोरदार शाब्दिक हल्लाबोल केला.
पीटीआय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत प्रियांका यांनी करोना संकट, लसीकरण, ऑक्सिजन तुटवडा आदी मुद्द्यांवरून मोदी सरकारला घेरले. पुढचा विचार करणाऱ्या 70 वर्षांच्या भारतीय प्रशासनामुळे आपला देश जगातील सर्वांत मोठा लस उत्पादक बनला. मात्र, दूरदृष्टीचा अभाव असणाऱ्या मोदी सरकारमुळे देशावर आज लसींची आयात करण्याची वेळ आली आहे. सरकारचे लसीकरण धोरण त्रुटींनी भरलेले आणि भेदभाव करणारे आहे. देशातील 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील नागरिकांसाठी मोफत लस उपलब्ध का करण्यात आली नाही? लसीकरणासाठी सरकारने भारतीयांना प्राधान्य का दिले नाही? चालू वर्षाच्या पहिल्या तीन महिन्यांत सरकारने 6 कोटी लसींची निर्यात केली. त्या कालावधीत भारतीयांना लसींचे केवळ 3 ते 4 कोटी डोस देण्यात आले.
देशापेक्षा मोदींनी परदेशांत स्वत:च्या प्रचार होण्याला अधिक महत्त्व दिले. उत्तर प्रदेशसारख्या तब्बल 22 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या राज्यात केवळ 1 कोटी लोकांचे लसीकरण झाले आहे. मोदी सरकारच्याही आधी इतर देशांनी भारतीय लस उत्पादकांना खरेदीच्या ऑर्डर दिल्या, असे त्या म्हणाल्या.
देशात सध्या मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनची टंचाई भासत आहे. त्याचा संदर्भ घेऊन प्रियांका यांनी वर्षभर ऑक्सिजन निर्यात का सुरू ठेवण्यात आली, असा सवाल सरकारला केला. आपल्याच नागरिकांना ऑक्सिजन पुरवण्यात सरकारला अपयश येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.