अग्रलेख : लोकशाहीतील वेगळ्या प्रयोगाला नख?

दिल्लीत उत्तम काम करणाऱ्या केजरीवाल सरकारला जेरीस आणण्यासाठी आणि त्यांच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आता एक नवीनच कायदा प्रस्तावित केला आहे. त्यानुसार आता दिल्लीत राज्यपालच मुख्यमंत्र्यांची भूमिका बजावणार असून विद्यमान मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार आता आणखी कमी केले जाणार आहेत. 

केजरीवालांना त्यामुळे आता काम करणेच मुश्‍किल होणार आहे. सध्याच त्यांच्यावर राज्यपालांमार्फत मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आणले गेले आहे, त्यांची चारही बाजूने अडवणूक सुरू आहे आणि आता हा नवीन कायदा आणून दिल्ली सरकार केवळ कळसूत्री बाहुले राहील यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी केंद्राने दिल्लीसाठीच्या जीएनसीटी कायद्यात दुरूस्ती करणारे एक विधेयक संसदेत आणले आहे. त्याद्वारे तेथील राज्यपालांनाच आता जवळपास सर्वाधिकार दिले जाणार आहेत. ही एक घातक खेळी आहे. हा केवळ केजरीवालांना नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न आहे, त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला कडाडून विरोध करण्याची गरज आहे. 

केवळ केजरीवालांवरील राजकीय आकसापोटी ही घातक खेळी केली जात आहे, त्यात अन्य कोणताही हेतू नाही हे उघड दिसते आहे. याला विरोध करताना माजी केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, हे विधेयक जर संमत झाले तर दिल्लीच्या राज्य सरकारची अवस्था एखाद्या महापालिकेसारखी होणार आहे. वास्तविक दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यासाठी भाजपच सुरुवातीपासून आग्रही होते. त्यामुळे त्यांनी दिल्ली विधानसभेला अधिक मोकळीक देणे आवश्‍यक असताना आता प्रत्यक्षात त्यांनी दिल्ली विधानसभेच्या अधिकारावरच आक्रमण करणे सुरू केले आहे. या मागे जनहिताचा कोणताही कळवळा नाही किंवा या निर्णयाचा जनतेला काहीच लाभ नाही. देशातील अन्य राज्य सरकारांपेक्षा आणि खुद्द केंद्र सरकारपेक्षाही अतिशय उत्तम कारभार केजरीवालांनी चालवला असताना त्यांचे पंखच कापण्यासाठी ही एक शुद्ध राजकीय खेळी केली जात आहे. मुळातच दिल्लीला अत्यंत कमी अधिकार आहेत. दिल्लीचे पोलीस दल केंद्र सरकारच्या हातात आहे. 

दिल्ली सरकारच्या हातात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग होता, तोही केंद्र सरकारने काढून घेतला आहे. बारीकसारीक कारणांसाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांकडे किंवा केंद्र सरकारकडे जावे लागते. त्या अधिकारांचा गैरवापर करीत केजरीवालांच्या प्रत्येक कामात राज्यपालांकडून अडथळे आणले जातात. याच्या बातम्या नियमित स्वरूपात वृत्तपत्रांमध्ये आल्या आहेत. राज्यपालांकडून होणाऱ्या अडवणुकीच्या विरोधात मध्यंतरी केजरीवाल थेट राजभवनातील एका खोलीचा ताबा घेऊन तिथेच धरणे धरून बसले होते. दिल्लीतील सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील लढाईचा विषय मध्यंतरी कोर्टातही गेला होता. त्यावेळी कोर्टाने प्रत्येक फाइल राज्यपालांकडे पाठवण्याची गरज नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला आहे. असे असताना आता हा नवीन कायदा आणून केजरीवाल सरकारच्या मुसक्‍या आवळण्याचे काम केंद्र सरकारकडून केले जाणार असेल तर त्याला सर्वांनीच विरोध करायला हवा आहे. दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला केजरीवाल सरकारकडून मदत केली जात असल्याने मोदी सरकारचा पापड मोडला आहे. त्यातून हा घाट घातला जात आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. 

दिल्लीत शेतकऱ्यांचा मोर्चा धडकणार होता त्यावेळी त्यांना अटक करून ठेवण्यासाठी दिल्लीतील स्टेडियमचे कारागृहात रूपांतर करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला केजरीवालांनी अनुमती दिली नव्हती त्याचाही राग केंद्राच्या मनात असावा. वास्तविक केजरीवाल सरकारचा गेल्या सहा वर्षांचा कारभार पाहिल्यानंतर आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेचा आणि कार्यशैलीचा अनुभव लक्षात घेतल्यानंतर त्यांचे व्यापक कौतुकच झाले आहे. केजरीवालांना त्यांच्या नवीन प्रशासकीय धोरणांविषयी माहिती देण्यासाठी विदेशातून अनेक ठिकाणी व्याख्यानांची निमंत्रणे आली होती. पण त्याबाबतीतही केंद्राने त्यांना अनुमती नाकारून आडकाठी आणली आहे. दिल्लीत केजरीवाल सरकारने शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात अत्यंत देदिप्यमान कामगीरी केली आहे. 

दिल्लीच्या सरकारी शाळांचे रूपडे त्यांनी पालटले आहे. असे सांगतात की दिल्लीतील पालक खासगी शाळांमध्ये आपल्या पाल्याला दाखल करण्याऐवजी आता दिल्लीच्या सरकारी शाळांमध्येच त्याला दाखल करण्यास प्राधान्य देऊ लागले आहेत. त्यामुळे दिल्लीतील खासगी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. या शाळांची किर्ती अमेरिकेच्या तत्कालिन अध्यक्षांच्या पत्नी मेलेनिया यांच्यापर्यंतही पोहचली होती. त्याही मध्यंतरी ट्रम्प यांच्या समवेत भारत दौऱ्यावर आल्या असताना त्यांनी दिल्लीच्या मॉडेल स्कूलला भेट देण्याची इच्छा व्यक्‍त केली होती. त्यानुसार त्यांची तेथे भेट आयोजित करण्यात आली होती. पण यात दुर्दैवाचा भाग असा की मुख्यमंत्री या नात्याने केजरीवालांना तेथे जाऊन त्यांचे स्वागत करण्यासही अनुमती नाकारली गेली. केजरीवालांचा केंद्र सरकारकडून पाणउतारा केला जाण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. या आधीही त्यांच्यावर अशा अनेक नामुष्किजनक प्रसंगांची मालिका गुदरली आहे. त्यांच्या कार्यालयावर सीबीआयचा छापा घालून त्यांना कार्यालयाच्या गेटवर उभे करण्याचा प्रसंगही काही दिवसांपूर्वी घडला होता. 

देशातल्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर सीबीआयचा छापा टाकण्याचा हा देशातला पहिलाच प्रसंग होता. पण केंद्र सरकारच्या या साऱ्या आकसाच्या कारवायांना तोंड देत केजरीवाल त्यांना पुरून उरले आहेत. त्यांच्या विरोधात मोठी यंत्रणा कामाला लावून विधानसभा निवडणुकीत त्यांना पराभूत करण्याचाही प्रयत्न झाला, पण दिल्लीची जनता एकदिलाने केजरीवालांच्या पाठीशी उभी राहिली. त्यामुळे पुन्हा त्यांनी 70 पैकी 63 जागा जिंकून दणदणीत यश प्राप्त केले होते. 

केजरीवालांनी आम आदमी पक्ष हा लोकशाहीतील पूर्ण आगळा प्रयोग सत्यात उतरवून तो यशस्वी करून दाखवला आहे. मध्यमवर्गीय घरातील तरूण मुले बरोबर घेऊन त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधातला हा राजकीय प्रयोग केला. त्याला लोकांकडूनही मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. राजकारणातील प्रचलित यंत्रणेचाच वापर करून चांगले प्रशासन देता येऊ शकते, प्रशासन यंत्रणेत लोकाभिमुख बदल घडवून आणले जाऊ शकतात हे केजरीवालांनी दाखवून दिले आहे. असे असताना त्यांच्या लोकशाहीतील या चांगल्या आणि विधायक प्रयोगाचे स्वागत करून त्यांना मोकळीक देण्याऐवजी त्यांच्या या नव्या प्रयोगाला नख लावण्याचा करंटेपणा सध्या सुरू आहे. मोदी सरकारने ते टाळला पाहिजे. 

शेवटी राजकारण हे लोकांच्या भल्यासाठीच करायचे असते, एखादा नेता आपल्या वेगळ्या कार्यपद्धतीतून लोकहित साधत असेल तर त्यात मोदी सरकारने अशी आडकाठी आणायचे कारण काय? वास्तविक आता मोदी सरकारनेच केजरीवालांचे अनुकरण करून उत्तम कारभार करून दाखवला पाहिजे अशी लोकांची अपेक्षा असताना केजरीवाल यांच्याच मुसक्‍या बांधण्याचा जो प्रयत्न या नवीन कायद्यानुसार सुरू आहे तो लोकांच्या रोषाला पात्र ठरणार आहे, याचे भानही केंद्र सरकारने ठेवायला हवे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.