नवी दिल्ली – अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीच्या कारवाईचे अगोदरच देशात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यातच आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे ईडीची ताकद आणखीनच वाढणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे आता लाच स्विकारणे हा मनी लॉंड्रिंग अंतर्गत गुन्हा मानला जाण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
याचा अर्थ लाचखोरीच्या प्रकरणातही ईडी पीएमएलए कायद्या अंतर्गत कारवाई करू शकणार आहे. आतापर्यंत या प्रकरणांमध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 च्या कलम 7 नुसार कारवाई केली जात होती.
तमिळनाडूतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. व्ही. सुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. द्रवीड मुन्नेत्र कळघम अर्थात द्रमुकचे आमदार आणि तमिळनाडूचे एक मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्याशी संबंधित एका प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.