पिंपरी – महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने 13 सप्टेंबर रोजी काढलेली अधिसूचना (टीपीएस 1819/प्र क्र167/19/नवि13) सध्या मोठ्या चर्चेत आहे. शासनाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणास निर्देश दिले आहेत की, प्राधिकरणाच्या मालकीच्या ज्या जागा प्राधिकरणाने संबंधितांना भाडेपट्ट्याने वितरीत केल्या असतील अशा क्षेत्रांकरिता जागा निर्गतीच्या दिनांकापासून प्राधिकरण हे नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्यरत राहणार नाही. तर अशा क्षेत्राकरिता जागा वितरीत करतेवेळी नमूद केलेल्या अटी-शर्तींना अधीन राहून पिंपरी-चिंचवड महापालिका नियोजन करणार आहे. या अधिसूचनेमुळे प्राधिकरणाचे पंख कापण्यात आले असून, केवळ “एचसीएमटीआर’ प्रकल्प राबविण्यासाठीच हा खटाटोप करण्यात आल्याचा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
समितीने या बाबत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्राधिकरण हद्दीत उभी असणारी हजारो घरे आता नियमित होणे अशक्य ठरणार आहेत. प्राधिकरणाचे आता पंख कापण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम कलम113 च्या पोटकलम 8 नुसार विकास प्राधिकारणास प्राप्त झालेल्या अधिकारास महाराष्ट्र नगरविकास खाते यांनी दुरुस्ती करून प्राधिकरणाच्या अधिकाराची मर्यादा कमी केली आहे.
समितीने आरोप केला आहे की, प्राधिकरणाच्या संपादित भागावर अनधिकृतपणे उभ्या झालेल्या कामगारांच्या वस्तीवर विकासाच्या नावाखाली नागरवस्ती नामशेष करण्याचे व संबधित रहिवाशांना देशोधडीला लावण्याचे षडयंत्र मुख्यमंत्री अख्यारित नगरविकास खाते व पिंपरी चिंचवड महापालिका यांनी केले असून सदरबाबत आर्थिक ताकदीचे संगनमत झालेले दिसून येत आहे. या अधिसूचनेमुळे निवडणुकीपूर्वी “एचसीएमटीआर’च्या रूपाने हजारो कोटीचे अर्थकारण विकासाच्या नावाखाली राबविले जाणार असेच स्पष्ट होते.
यामुळे भूमी संपादन कायदा धाब्यावर बसवण्यात आला असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकार कक्षेवरही गदा आणली आहे. ह्या अधिसूचनेचा पालिका प्रशासन गैरवापर करण्याचीच दाट शक्यता आहे. निवडणुकीनंतर विकासाच्या नावाखाली प्राधिकरण हद्दीतील घरांना नोटिसा काढण्याचे काम सुरू होण्याची भीती देखील व्रूक्त करण्यात आली आहे. घरे नियमितीकरण न करता कायदे दुरुस्त करण्यात प्रशासन मशगूल आहे. मंजूर नसलेला 11 हजार कोटींचा एचसीएमटीआर प्रकल्प राबविण्यासाठीच सदरची अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे.
बाधितांचा विचार न करता दुरुस्ती
अधिसूचना का काढण्यात आली? व ती आताच का काढण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करत समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले की, प्राधिकरणाच्या जागेत उभ्या असलेल्या अनधिकृत घरे धारकांना कोणताही मोबदला न देता बेघर करण्यासाठी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. रिंग रोड बाधितांचा कोणताही विचार न करता कायदे दुरुस्ती करण्यातच महाराष्ट्र प्रशासन व पालिका प्रशासन व्यस्त आहे. या अधिसूचनेने लिमिटेशन ऍक्टला ही हरताळ फासला आहे. प्राधिकरण स्थापनेपासून 44 वर्षानंतर शासनाला हे आताच का सुचले? या कायद्यामध्ये आताच का दुरुस्ती केली याचे सत्य स्पष्टीकरण शासनाने व स्थानिक प्रतिनिधींनी द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.