भारत सरकारला माहिती देण्यापुर्वी दिली अखेरची संधी
बर्न – स्वित्झर्लंडमधील बॅंकांमध्ये अघोषित खाते ठेवणाऱ्या भारतीयांविरुद्ध भारत सरकारने कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात किमान 50 भारतीय लोकांची माहिती भारतीय अधिकाऱ्यांना सोपविण्यासाठी स्वित्झर्लंडच्या अधिकाऱ्यांनी तयारी सुरु केली असुन या 50 खातेधारकांना स्विस बॅंकेने नोटीस पाठवली असून तीस दिवसात संबंधीत रक्कम ही काळा पैसा नसल्याचे जाहीर करण्यासाठी कागदपत्र सादर करण्याची संधी दिली आहे.
कर चोरी करणाऱ्यांना स्वित्झर्लंडकडून आश्रय दिला जातो अशी टीका पूर्वीपासून होत होती. देशाची ही प्रतिमा सुधारण्यासाठी स्वित्झर्लंड विविध देशांना आता काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची माहिती देत आहे. भारतात काळ्या पैशांचा मुद्दा राजकीय स्तरावर संवेदनशल आहे. स्वित्झर्लंड सरकारने गॅझेटमधून माहिती सार्वजनिक करताना पूर्ण नाव न सांगता केवळ सुरुवातीची अक्षरे सांगितली आहेत. याशिवाय ग्राहकाची राष्ट्रीयता आणि जन्म दिवस याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानुसार, 21 मे रोजी 11 भारतीयांना नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यात दोन जणांची पूर्ण नावे सांगण्यात आली आहेत.
स्वित्झर्लंडच्या अधिकाऱ्यांनी मार्चपासून आतापर्यंत किमान 50 भारतीय खातेधारकांना नोटीस देत, त्यांची माहिती भारत सरकारला देण्यापूर्वी त्यांना अपील करण्याची शेवटची संधी दिली आहे. स्वित्झर्लंडच्या बॅंकेत खाते सुरू करणाऱ्यांची माहिती गोपनीय ठेवली जाते. त्यामुळे जागतिक स्तरावर एक आर्थिक केंद्र म्हणून स्वित्झर्लंडकडे बघितले जाते, पण करचोरीच्या प्रकरणावर जागतिक स्तरावर करार झाल्यानंतर गोपनीयतेची ही भिंत आता राहिली नाही. खातेधारकांची माहिती शेअर करण्याबाबत त्यांनी भारतासोबत करार केला आहे. अन्य देशांसोबतही असे करार करण्यात आले आहेत.