काश्‍मीर मुद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारला नोटीस

सात दिवसात उत्तर देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : जम्मू काश्‍मीरविषयी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय देत कलम 370 रद्द केले. याच मुद्यावरून दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र आणि जम्मू काश्‍मीर सरकारला नोटीस जारी केली आहे. तसेच या नोटीसीव्दारे सात दिवसांत सरकारने उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना काश्‍मीरला जाण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र यावेळी भेटीगाठी करण्याशिवाय इतर कोणतीही हालचाल केली जाऊ नये असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांमध्ये जामिया येथील विद्यार्थ्यांसोबत सीपीआय नेता सीताराम येचुरी यांचा समावेश आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सात दिवसांत सविस्तर उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली असून ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कलम370 संदर्भातील सर्व याचिकांवर घटनापीठ सुनावणी करेल असे सांगितले आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडेल. काश्‍मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन यांच्या याचिकेवरुनही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली. अनुराधा भसनी यांनी राज्यात इंटरनेट, लॅंडलाइन आणि इतर माध्यमांवर लावण्यात आलेले निर्बंध कमी करावेत यासाठी याचिका केली होती. याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या सरन्यायाधीस रंजन गोगोई यांनी भारताचा नागरिक या नात्याने प्रत्येक नागरिकाला देशातील कोणत्याही ठिकाणी जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे असे स्पष्ट सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)