वाळू उत्खननासंदर्भात महाराष्ट्राला नोटीस 

नवी दिल्ली  – सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र, तामिळनाडू, पंजाब, मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या अवैध वाळू उत्खननासंदर्भात केंद्र सरकार, सीबीआय आणि संबंधीत राज्यांना नोटीस बजावली असून लवकरात लवकर याची चौकशी करुन या नोटीसेचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात एम अलगरस्वामी नामक व्यक्तीने देशभरात होत असलेल्या अवैध वाळू उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असल्या संदर्भात याचीका दाखल केली होती. त्या संदर्भात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याचीकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सुचवले होते. मात्र, त्यानंतर त्यांनी नोटीस बजावली आहे.

या संदर्भात बोलताना याचीकाकर्त्याचे वकिल प्रशांत भुषण म्हणाले की, देशभरात बेकायदेशीर वाळू खाणीमुळे पर्यावरणाला नुकसान झाले आहे आणि आसपासच्या भागातील नैसर्गिक पर्यावरणीय व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यामुळे संबंधीत प्रकरणाची न्यायालयाने
लवकरात लवकर दखल घ्यायला हवी.

कारण, काही राज्यांनी पर्यायावरणीय योजना आणि कोणत्याही क्‍लिअरन्सविना वाळू उत्खननाची परवानगी दिली आहे. ज्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास अधिक वेगाने होतो आहे. तसेच, या याचीकेत असे म्हटले आहे की, वाळूच्या खाणीचे नियमन करण्याचा राज्यांवर दबाव असलातरी ते बेकायदेशीर घटकांवर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थ आहेत, त्यामुळे पर्यावरणाचा अधिकच ऱ्हास होत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात कठोर पावले उचलायला हवी.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)