नवी दिल्ली – जम्मू काश्‍मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या स्थानबद्धतेला आव्हान देण्यासाठी मेहबुबा यांची कन्या इल्तिजा यांनी दाखल केलेल्या दुरुस्ती अर्जावरून सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्‍मीरच्या प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे.
जम्मू काश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत मेहबूबा मुफ्ती यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. ही स्थानबद्धता बेमुदत चालू शकत नाही आणि प्रसार माध्यमांद्वारे या मुद्दयाला वाचा फोडली जायला हवी, असे इल्तिजा यांनी नव्याने दाखल केलेल्या दुरुस्ती याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
इल्तिजा यांच्या याचिकेवर बाजू मांडण्यासाठी न्या. एस. के. कौल आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांनी जम्मू काश्मीर प्रशासनाला 15 दिवसांची मुदत दिली आहे. एखाद्या विशिष्ट कायद्याखाली स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्‍तीला जास्तीत जास्त किती दिवस स्थानबद्ध करता येऊ शकते, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
याशिवाय मेहबुबा मुफ्ती यांच्या स्थानबद्धतेला मुदतवाढ देण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे का, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या बैठकीला दूरदृश्‍य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित राहण्याची परवानगीही इल्तिजा यांनी मागितली होती. त्यावर ही परवानगी प्रशासनाकडे मागावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
