हवेलीतील बेकायदा प्लॉटिंगधारकांना नोटीस

दुय्यम निबंधक कार्यालयाने गुंठेवारीची नोंदणी थांबवली : गर्भश्रीमंत गुंतवणूकदार अडचणीत

थेऊर – हवेली तालुक्‍यामध्ये अनधिकृतपणे शेती व नाविकास आराखड्यातील जागेमध्ये राजरोसपणे प्लॉटिंग करणाऱ्यांना हवेली तहसील कार्यालयाने नोटीस बजावण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे या व्यवसायातील “डेव्हलपर्स’ चांगलेच अडचणीत आले आहेत. त्यातच मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाच्या हवेलीतील दुय्यम निबंधक कार्यालयाने गुंठेवारीची खरेदी खताची दस्त नोंदणी थांबवली असल्याने प्लॉटिंग व्यवसाय मंदीच्या सावटाखाली सापडला आहे.

हवेलीचे तहसीलदार सुनील कोळी यांनी नुकतेच अनधिकृतपणे प्लॉटिंग करणाऱ्यांना नोटीसा बजावत आपल्या रडारवर त्यांना टार्गेट केल्याची जोरदार चर्चा आहे. तुकडेबंदी कायदा लागू असतानाही कमी महिन्यात बक्‍कळ पैसा मिळत असल्याने हवेलीमध्ये हा कायदा सर्रासपणे पायदळी तुडवला जात आहे. या व्यवसायात ब्लॅक ऍण्ड व्हाईटची व्यवस्थित सेंटिग होत असल्याने अनेकांचा कल याकडे आहे.

हवेलीतील जमिनीला मोठा बाजारभाव असल्याने अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांनी गैरमार्गाने मिळवलेला पैसा आपल्या खास हस्तकांच्या नावे प्लॉटिंगमध्ये गुंतवला असल्याने त्याचीही अदृश्‍य नजर हवेलीतील जमिनीच्या चढत्या बाजारभावावर कायम आहे.

हवेलीतील शहरीकरण झपाटयाने विकसित होत असताना जमिनींनी चांगलाच भाव खाल्ला आहे. सिमेंटच्या पोलचे प्लॉटला कुंपण करून, अरुंद रस्ता टाकून जमिनीचे ले आऊट (छोटे प्लॉट) करून प्रस्तुतचे गुंठे विकले जातात. याकामी जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील कोणतीही मंजुरी घेतली जात नाही. त्यातच तुकडेबंदी कायदा लागू असल्याने संबंधित गुंठेवारी खरेदीदारांची नावे सातबारा दफ्तरी कब्जेदार सदरी दाखल होत नसल्याने अनेकांची यामध्ये फसवणूकच होत आहे.

सातबारा होत नसल्याने पुन्हा विक्री व्यवहार करताना अडचण व जागा अकृषक नसल्याने बांधकामास प्रशासनाकडून परवानगी नाकारून “बांधकाम अनधिकृत’ ठरवले जाते. मात्र, यामध्ये डेव्हलपर्सना ब्लॅकबरोबरच व्हाईट रकमेचा मुबलक पैसा मिळत असल्याने हवेलीमध्ये या व्यवसायाने चांगलाच जम बसवला आहे. अनेकांची उड्डाणे कोटीच्या घरात गेली आहेत.

हवेलीचे डेव्हलपर्स “आयकर’च्या निशाण्यावर –
काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने हवेलीच्या प्लॉटिंग व्यवसायामधील दिग्गजांच्या बालेकिल्ल्यात धाडी टाकून चांगलीच झाडाझडती घेतल्याने अनेकांनी यामध्ये सावध पवित्रा घेतला आहे. कोट्यवधी रूपयांची आकडेमोड यामध्ये होत असल्याने आयकर विभागाच्या निशाण्यावर हवेलीतील डेव्हलपर्स येऊ लागले आहेत.

शेती व नाविकास वापराकरिता असलेल्या जमिनीमध्ये तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असताना महाराष्ट्र प्रतिबंधच्या विखंडन आणि सांत्वन 1947 मधील कलम 8 नुसार प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या कलम 9 (3) अन्वये तुकडे धारण करणाऱ्या व्यक्‍तींविरूद्ध कारवाई करण्याची तरतूद केलेली आहे. याच कायद्यातील तरतुदीनुसार हवेली तहसीलदारांनी नोटीसा बजावण्यास सुरूवात केल्याने हवेली तालुक्‍यात खळबळ उडाली आहे.

शेती व नाविकासमध्ये तुकडेबंदी कायदा लागू असतानाही प्लॉटिंग व्यवसाय सुरू आहे. यामध्ये रस्ता करताना अवैधरित्या गौणखनिजाचे उत्खनन व वाहतूक केली जाते. तुकडेबंदी कायद्याची पायमल्ली केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
– सुनील कोळी, तहसीलदार, हवेली.

Leave A Reply

Your email address will not be published.