अत्याधिक बिल आकारणी : केंद्रीय अधिकाऱ्यांकडून कारवाईचा बडगा
पिंपरी – करोनाबाधित रुग्णांकडून उपचाराकरिता अव्वाच्या सव्वा दर आकारणाऱ्या थेरगाव येथील आदित्य बिर्ला रुग्णालयासह डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल, सिटी केअर हॉस्पिटल व स्टार मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल या चार बड्या रुग्णालयांच्या प्रमुखांना याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच आपणांवर दंडात्मक करवाई का करु नये? अशीदेखील विचारणा केली आहे.याबाबत स्पष्टीकरण देण्याकरिता आठवडाभराची मुदत देण्यात आली आहे.
शहरात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, शहरातील केवळ महापालिका रुग्णालयांमध्ये करोनाबाधितांवर उपचार सुरु होते. मात्र, दिवसेंदिवस वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता, शहरातील खासगी, कॉर्पोरेट व धर्मदाय आयुक्त कार्यालयांतर्गत नोंदणी असलेल्या रुग्णालयांध्ये करोनाबाधितांवर उपचार होत नसल्याने करोनाबाधितांची मोठी गैरसोय होत होती. दरम्यान, या बाधितांवर उपचार सुरु करावेत, याकरिता महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर सद्यस्थितीत शहरातील तीस रुग्णालयांमध्ये करोबाधितांवर उपचार सुरु करण्यात आले आहेत.
या रुग्णालयांमध्ये करोनाबाधितांच्या उपचारांकरिता राखीव बेड ठेवण्याच्या सुचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही, याकरिता महापालिकेच्या वॉररुममध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. मात्र करोनाबाधितांवर उपचार करण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा दर आकारात असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याची दखल घेत, राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार विभागीय आयुक्तांनी भारतीय राजस्व सेवेतील आयकर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त एन. अशोक बाबू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
या समितीने थेरगाव येथील आदित्य बिर्ला मेमोरिअल हॉस्पिटल, डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल, सिटी केअर हॉस्पिटल व स्टार मल्टिस्पेशालिटी या रुग्णालयांना भेट दिली. या भेटीदरम्यान बिल आकारणी योग्य नसल्याने, या रुग्णालयाच्या प्रमुखांना समितीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
बिल आकारणीसाठी समितीने उपस्थित केलेले मुद्दे
रुग्ण दाखल करण्यासाठीचे शुल्क, एक्स-रे शुल्क, औषध खर्च करण्यासाठीची आकारणी राज्य सरकारच्या अधिसुचनेनुसार पीपीई किट वगळता चार हजार, साडे सात हजार आणि नऊ हजार रुपये अशा तीन दरांप्रमाणे कोणत्या प्रकारचा उपचार दिला जातो. तसेच या व्यतिरिक्त केल्या जाणाऱ्या बिल आकारणीचा ठपका ठेवत, याची विचारणा समितीने केली आहे.